भूकम्पपीडितलाई आवास कर्जा : २ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने

राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका थिए । यो व्यवस्थाले पीडितहरू मर्कामा परेका थिए । यही कारण अर्थ मन्त्रालले पीडितले दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा राष्ट्र बैंकले कोषमार्फत ब्याज छुटको विकल्प निकालेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडितले बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ । कोषमा कति रकम राख्ने भन्ने यकिन भएको छैन ।

तर, सहुलियत दरमा प्रवाह भएको कर्जाका आधारमा अनुमान गरी एक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रकम राखिने र सोही रकमबाट ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । ‘हालको स्थिति हेर्दा करिब १५ देखि २० करोड रुपैयाँले पुग्ने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक बमबहादुर मिश्रले भने, ‘यो रकम राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई भुक्तानी गर्ने बोनसबाट कट्टी गरेर कोषमा राखिनेछ र त्यही कोषबाट पीडितले ब्याज अनुदान पाउँछन् ।’

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सहुलियत दरको आवास कर्जामा बैंकले दुई वर्षका लागि शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । उक्त अवधिमा बैंकले ग्राहकसँग दुई प्रतिशत मात्र ब्याज उठाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘दुई वर्ष व्यतित भइसकेपछि वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) मा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि अघिल्लो त्रैमासको अन्तिम महिनाको औसत कोष लागतलाई चालु त्रैमासको आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ ।’ यसअघि दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर तिरेका पीडितले पनि अब दुई प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ,’ निर्देशक मिश्रले भने, ‘तर, पीडितले यसअघि तिरेको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज फिर्ता भने हुँदैन ।’

दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १५/१६ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका थिए । कतिपय पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएको गुनासो गरेका छन् । सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकार/राष्ट्र बैंकले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् ।

गत असारसम्म १ हजार ६७ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनेपछि विवाद उब्जेको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले उक्त विवाद समाधान भएको छ ।