‘निर्धारित समयमै काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग’

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गका लागि वास्तवमै काम भएको छ,’ उनले भने, ‘काम तीव्र रूपमा अघि बढेकाले निर्धारित समयमै निर्माण पूरा हुन्छ ।’ यो रेलमार्गले काठमाडौंलाई भारतसँग जोड्ने भएकाले यसको महत्त्व धेरै हुने उनले बताए । ‘रेलमार्ग निर्माणलाई भारतले निकै महत्त्व दिएको छ,’ उनले थपे ।

यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक वर्षभित्रै रक्सौल–काठमाडौंको डीपीआर निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए । दुई साताअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीकाको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा नेपाल आएको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त समयमा यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको थियो । सम्झौताअनुसार रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको प्रारम्भिक प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन (प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्वे) भारतले गरिदिनेछ ।

समझदारीअनुसार भारत सरकारको लगानी रहेको कोंकन रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले रेलवे अध्ययन (सर्भे) को काम सुरु गरिसकेको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘आगामी ४ महिनामा अध्ययन सक्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘भारतले गरिदिने अध्ययन लागत अनुदानअन्तर्गत हो । लागत कति लाग्छ खुलाइएको छैन ।’

उक्त कम्पनीले अध्ययन कार्य पूरा गरिसकेपछि अन्य अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी र निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुला भएको छ । ‘प्रारम्भिक तयारीअनुसार रक्सौलबाट निजगढ हुँदै काठमाडौंको चोभारसम्म रेलमार्ग बनाउन खोजिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनका अनुसार यो रेलमार्ग करिब १ सय २० किलोमिटर दूरीको हुनेछ ।

यसैगरी रेलमार्गमार्फत पूर्व–मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्नका लागि पनि नेपालको रेल विभागले काम गरिरहेको छ । ‘मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग’ नाम दिइएको उक्त रेलमार्गका लागि डीपीआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । ‘एक–दुई महिनाभित्र डीपीरआरको विस्तृत प्रतिवेदन आउँछ,’ उनले भने, ‘रेलमार्ग निर्माणका लागि लगानीकर्ता खोजी भइरहेको छ ।’

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ करिब ९ सय ५० किलोमिटर हुनेछ । रेलमार्ग निर्माणको कुल लागत तय नभए पनि प्रतिकिलोमिटर ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो मुआब्जाबाहेकको लागत हो । ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि डीपीआर अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘बीचमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले डीपीआरको काममा ढिलाइ भएको हो ।’

निकुञ्जको विकल्पमा निजगढबाट हेटाैंडा निकालेर चितवन भरतपुर हुँदै नवलपरासीको गैंडाकोटमा लगेर जोड्ने योजना बनेको र त्यस खण्डको डीपीआर बाँकी रहेको आचार्यले बताए । ‘यो खण्डको लम्बाइ करिब १ सय ३५ किलोमिटर छ,’ उनले भने, ‘यो खण्डको डीपीआरका लागि पनि छिट्टै सूचना निकाल्छौं ।’

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर अन्तिम चरणमा रहे पनि लगानीकर्ताको टुंगो लागिसकेको छैन । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले धमाधम लगानीकर्ता खोजिरहेको जनाएको छ । ‘सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रामशरण खरेलले भने, ‘छिट्टै टुंगोमा पुग्छौं ।’ रेलमार्गमा लगानीका लागि धेरै राष्ट्रका लगानीकर्ताले चासो देखाएको उनले बताए ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतको बर्दीबासदेखि निजगढसम्मको खण्ड सरकार आफैंले निर्माणको काम सुरु गरेको छ । यो खण्ड करिब ७० किलोमिटर दूरीको छ । उक्त खण्डमध्ये बर्दीबासदेखि लालबन्दीसम्म ३० किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माणको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको महानिर्देशक आचार्यले बताए । ‘उपलब्ध बजेटको परिधिमा रहेर निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी खण्डमा पनि छिट्टै काम सुरु हुनेछ ।’ यो खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ छुटयाएको छ । गत वर्ष यसका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो ।

कार्यक्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो रूपमा स्थापित गर्नका लागि आपसी विश्वास महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै कनेक्टिभिटी हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुई राष्ट्रबीच आपसी विश्वास महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

यसैगरी नेपालमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटहीका लागि आफूले पहल गर्ने उपाध्यक्ष कुमारले बताए । भारतीय केन्द्रीय बैंकका निर्देशक बोर्ड सदस्यसमेत रहेकाले कुमारले आफूले फेरि प्रस्ताव लैजाने बताए । ‘करिब ७ करोड रुपैयाँजति रहेछ,’ उनले भने, ‘यो ठूलो रकम होइन ।’ कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले दुई राष्ट्रबीच रेलमार्ग र अन्य किसिमका कनेक्टिभिटी मुलुकको आर्थिक विकास तथा विस्तारका लागि अपरहार्य रहेको बताए ।