कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

जलमार्गको सम्भाव्यता दुई महिनामा टुगिंने

आगामी दुई महिनाभित्र तयार हुने एक प्रतिवेदनले प्रस्तावित जलमार्गको सम्भावना, पानी जहाजको क्षमता, विद्यमान अवरोध र समाधानका विषयमा टुंगो लगाउनेछ
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — अबको दुई महिनामा नेपालका प्रमुख नदीहरू कोसी र नारायणीमा जलमार्ग सञ्चालनका कठिनाइ र पानीजहाजको भार क्षमताको टुंगो लाग्ने भएको छ ।

जलमार्गको सम्भाव्यता दुई महिनामा टुगिंने

दुई महिनाभित्र तयार हुने जलमार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले यी विषय टुंगो लगाउने भएको हो । नेपालको एक टोलीले भारतको ‘इनल्यान्ड वाटर अथोरिटी’ ले कोसीको हनुमानगर र गण्डकको वाल्मीकिी नगरसम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

हाल अध्ययनका लागि एक टोलीले भारतमा अध्ययन गरिरहेको छ । नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि गठित प्राविधिक टोलीका प्रमुख, जल तथा शक्ति आयोगका सह–सचिव माधव बेल्बासेका अनुसार भारतीय पक्षले आगामी दुई महिनाभित्र प्रतिवदेन तयार भइसक्ने जानकारी गराएको छ ।

सोही प्रतिवेदनले प्रस्तावित जलमार्गको सम्भावना, पानी जहाजको क्षमता र विद्यमान अवरोध र समाधानलगायतका विषयमा टुंगो लगाउने बताइएको छ । प्राविधिकहरूले नारायणी र कोसी नदीमा छ सय टनको जहाज चलाउन सकिएको खण्डमा हल्दियाबाट लोड भएका सामान सिधै नेपालको सीमाभित्र पुर्‍याउन सकिने सम्भावना औंल्याएका छन् ।

आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौंमा हुने नेपाल र भारतका जलमार्गसम्बन्धी प्रविधिक टोलीको बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको बेल्बासेले कान्तिपुरलाई बताए । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र जलमार्ग सञ्चालनको विषयले निश्चित गति लिने उनको विश्वास छ ।

प्राविधिक रूपमा कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न सम्भव देखिए पनि कर्णाली नदीको सन्दर्भ फरक छ । टीकापुरदेखि गंगासम्मको खण्डमा ६ सय किलोमिटरभन्दा लामो भएकाले यो नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गर्नु आर्थिक हिसाबले अनुकूल नहुने जानकारहरू बताउँछन् । यसका अतिरिक्त एकैपटक तीनवटै नदीमा जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भन्दा पनि एउटा नदीमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँबाट सडकमार्गबाट ढुवानी गर्दा आर्थिक हिसाबले सस्तो पर्ने सुझाव पनि प्राविधिकहरूको छ ।

यसका अतिरिक्त नारायणी नदी (गण्डक) खण्डमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न पनि यसमा रहेका सयौं वर्ष पुराना पुलहरूको विकल्पमा नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । कोसी र नारायणीमा रहेका यस किसिमका पुराना भौतिक संरचना र गहिराइलगायत अप्ठयाराहरूको पहिचान गर्न भारतीय पक्षले फिल्ड सर्भेको प्रस्ताव गरेको छ । जहाजबाटै गरिने सर्भेले जलमार्ग सञ्चालनका लागि विद्यमान अवरोधहरूको पहिचान गर्ने सहसचिव बेल्बासेले बताए ।

नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि भारतले निर्माण गरिरहेको जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधारबाट लाभ लिनेबारे गृहकार्य सुरु गरिएको छ । तिनै पूर्वाधारको स्थलगत अध्ययनका लागि बेल्बासेको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्राविधिक टोली वाराणासी र कोलकाता पुगेको थियो ।

भारतले निर्माण गरिरहेका जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधार र त्यसबाट नेपालले के कसरी अधिकतम लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा टोलीले भारतीय पक्षसँग छलफल गरेको बेल्बासेले बताए । ‘नेपाली टोलीले नेपालको जलमार्गको समभाव्यताका अतिरिक्त भारतले निर्माण गरिरहेका जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधार र त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले बताए । भारतले १ सय ११ वटा वटा जलमार्ग निर्माण महात्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

नेपालको सीमासम्म विकास गर्ने गरी नारायणी र कोसी जलमार्ग यसैअन्तर्गत राखिएको छ । गंगानदीको कोलकातादेखि वाराणसी खण्डमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि सुरु गरिएको पूर्वाधार निर्माणका काममध्ये केही त अन्तिम चरणमा छन् । जसमध्ये वाराणासीको गंगा नदीको तटमा निर्माण भइरहेको टर्मिनलको काम त अन्तिम चरणमै पुगेको छ । त्यसलाई आगामी नोभेम्बर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी साहिबगन्ज टर्मिनल भने मे २०९ मा सञ्चालनमा आउनेछ ।

उक्त टर्मिनल निर्माण पूरा भएको खण्डमा कोलकाता–वाराणासी जलमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ । यदि नेपालले यो मार्ग प्रयोग गर्न पाएको खण्डमा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान कोलकाताबाट सिधै जहाजमा वाराणासी र त्यहाँबाट रेल वा सडक मार्ग हुँदै वीरगन्ज र भैरहवासम्म पुर्‍याउन सकिनेछ ।

निर्माणाधीन कालुघाट र साहिबगन्ज टर्मिनल सम्पन्न भएको खण्डमा नेपाल–भारत जलमार्ग सञ्चालनका लागि बाटो खुल्नेछ । साहिबगन्ज टर्मिनल पूरा भएको खण्डमा गंगा–कोसी जलमार्ग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । प्राविधिक टोलीले जलमार्ग विकास आयोजनाअन्तर्गत नै कोलकाताको हल्दियामा पनि यस्तै किसिमको मल्टिमोडल टर्मिनलको समेत अवलोकन गरेको थियो । वार्षिक २१.८ लाख टन कार्गो हयान्डल गर्न सक्ने उक्त टर्मिनल डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा प्राविधिक टोलीले जलमार्गबाट हुन सक्ने द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा भारतीय व्यापारीहरूसँग समेत छलफल गरेको छ । ‘नेपाललाई जलमार्गले जोड्ने विषयमा यहाँका व्यापारीहरू पनि निकै उत्साही र सकारात्मक रहेको पाएँ,’ बेल्बासेले भने । यहाँ भएको सकारात्मक भेट तथा छलफलकै आधारमा आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौंमा भारतीय र नेपाली व्यापारीहरूबीच अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

जलमार्गसम्बन्धी अध्ययन र छलफलले तीव्रता पाइरहे पनि नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिमा जलमार्गसम्बन्धी प्रोटोकललाई समावेश गर्ने काम भने बाँकी नै छ । हाल वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिको समीक्षा चलिरहेको हुँदा यही मौकामा जलमार्गसम्बन्धी प्रोटोकललाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ २०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?