कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

काम सक्नुपर्ने बेलामा अप्टिकल फाइबरको टेन्डर

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसक्नुपर्ने समयमा नेपाल टेलिकमले बल्ल टेन्डर आह्वान भएको छ ।दुई वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार टेलिकमले यो महिनामा प्रदेश १ देखि ३ सम्मका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसक्नुपर्ने थियो ।

काम सक्नुपर्ने बेलामा अप्टिकल फाइबरको टेन्डर

तर, काम गरिसक्नुपर्ने बेलामा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । टेलिकमका कार्यबाहक प्रबन्ध निर्देशक सूर्यभक्त पोखरेलले भर्खरै टेन्डर आह्वान गरिएकाले अब काम अघि बढ्ने बताए । अघिल्लो महिना टेन्डर आह्वान भएको हो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले पाँचथरको चियो भङ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम गर्ने जिम्मा पाएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम लगभग शून्यमा रहेकाले प्राधिकरण मूकदर्शक भएर नबस्ने बताए ।

प्राधिकरणले सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने योजनासहित टेलिकम र अन्य दुई कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिएको थियो । तीनै कम्पनीलाई दुई वर्षभित्र काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो । तर, तीनै कम्पनीले कामै सुरु गरेका छैनन् । नेपाल टेलिकमसहित यूटीएल प्रालि र स्मार्ट टेलिकमलाई क्रमश: ४ र ५ तथा ६ र ७ प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा दिइएको छ ।

यूटीएलले प्रदेश नम्बर ४ र ५ को सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी जिम्मा पाएको छ । यस्तै अघिल्लो वर्ष असारमा स्मार्ट टेलिकमले पनि प्रदेश ६ र ७ का सबै जिल्लालाई छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।प्राधिकरणले असोजभित्र १ देखि ३ प्रदेशका २५ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी करिब २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबर बिछयाउन टेलिकमलाई जिम्मा दिएको हो । टेलिकमले ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पाउने गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको हो ।

प्राधिकरणले गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्म २१ वटा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी यूटीएललाई २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा कामको जिम्मा दिएको थियो । सम्झौताअनुसार यूटीएलले २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो । यस्तै, अप्टिकल फाइबर बिछयाउन प्राधिकरण र आर्थिक रूपमा समेत अक्षम रहेको रहेको यूटीएलले उक्त आयोजना नेपाल इन्फ्रा प्रालि नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि विवाद भएको छ ।

यही विवादका कारण सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अर्को पत्र नआउन्जेलसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । दुई महिनाअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पद गुमाएका अध्यक्ष झा पुन: प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

यस्तै स्मार्ट टेलिकमले पनि दुई वर्षभित्र सिध्याउनुपर्ने जिम्मेवारीसहित ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा रुकुमको मुसीकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म २ हजार ५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर जिम्मा पाएको छ । प्राधिकरण र स्मार्ट टेलिकमबीच गत वर्ष साउन ३ गते सम्झौता भएको हो । प्रदेश ६ र ७ का १९ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी स्मार्टले कामको जिम्मा पाएको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले तीनै वटा कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिछयाउने काम सुरु नगरेको बताए । उनका अनुसार तीनैले पूर्वतयारीका केही काम गरे पनि मुख्य काम सुरु गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफूलाई सरकारबाट वैशाख दोस्रो साता कुनै पनि काम अघि नबढाउने गरी निर्देशन प्राप्त भएकाले उक्त निर्देशन फुकुवा नभएसम्म कुनै काम गर्न नपाएको बताए । ‘अप्टिकल फाइबरमा प्रगति लगभग शून्य छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण मूकदर्शक भएर बस्दैन ।’

अप्टिकल फाइबर विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्ती बोर्ड बैठकमा राख्ने र आफूलाई प्राप्त निर्देशन फुकुवा भएपछि यसबारे आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको २०७२ पुस २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने सरकारको योजना थियो ।

झाको बन्देज फुकुवा
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न भनी लगाएको बन्देज फुकुवा गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि दिएको निर्देशन फुकुवा गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणका अध्यक्ष झालाई वैशाख दोस्रो साता दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको उक्त पत्रका कारण प्राधिकरणले वैशाख दोस्रो सातापछि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेको छैन । असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ जेठ १४ गते पछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण अध्यक्षका रूपमा झाको पद गुमेको थियो ।

भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई फेरि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । झा पुन: प्राधिकरणको अध्यक्ष बने पनि यसअघिको पत्रका कारण कुनै निर्णय गर्न पाएका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण अध्यक्षलाई दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिँदा वैशाख यता प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको महत्त्वपूर्ण परियोजना र नियमनका काम प्रभावित बनेको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्दै सबै जिल्लाका दुर्गम स्थानमा दुई वर्ष नि:शुल्क इन्टरनेट पुऱ्याउने काम प्रभावित बनेको छ ।

यो योजनाअन्तर्गत ४० जिल्लामा इन्टरनेट पुर्‍याउन टेन्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । तर, अध्यक्षलाई काम नगर्न निर्देशन दिइएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको यो योजना प्रभावित बनेको छ । यस्तै प्राधिकरणमा विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति माग गर्दै परेको कुनै पनि आवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने कामको जिम्मा पाएका तीन वटै कम्पनीले कामै सुरु नगर्दा पनि प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?