कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

माथिल्लो अरुणलाई प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत निर्माण गर्न स्वीकृति

काठमाडौँ — माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बनाउन सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।

माथिल्लो अरुणलाई प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत निर्माण गर्न स्वीकृति

२०६९ फागुन ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोजना सरकारको मातहतमा राख्ने र प्राधिकरणले कार्यान्वय मात्रै गर्ने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानो निर्णय संशोधन गर्दै प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो आयोजनाको प्राधिकरणले नेतृत्व गरी अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ ।

संखुवासभाको माथिल्लो अरुण आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अध्ययनको काम भइरहेको छ । डीपीआर तयार पार्न विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा ३ सय ३५ मेगावाट जडित क्षमता अनुमान गरिएको आयोजना प्रविधिमा आएको सुधारले करिब ७ सय मेगावाटको बनाउन सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

यो आयोजना निर्माणको चर्चा झन्डै ३० वर्षअघिबाट सुरु भएको हो । विसं २०४६ मा प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । उक्त आयोजना निर्माण लागत तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने प्राधिकरणको आकलन छ । उक्त आयोजनाको डीपीआर तयार पार्न प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई अघिल्लो माघमा जिम्मा दिएको छ । आगामी वर्ष उक्त डीपीआर तयार हुने अनुमान छ ।

माथिल्लो अरुण निर्माणका लागि प्राधिकरणले सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ । यही कम्पनीले २०७३ चैतमा विद्युत् विकास विभागमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, विभागले अहिलेसम्म उक्त कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाउन स्वीकृति दिएपछि विभागले आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई दिने बाटो खुलेको छ ।

माथिल्लो अरुणलाई जलाशययुक्त आयोजना बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको बाँधस्थल रहेको संखुवासभाको फयाक्सिन्दा दोभानबाट २० किमिमाथि अरुण नदीमा आयोजना निर्माण हुनेछ ।प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत करिब ४८ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् करिब २ रुपैयाँ १० पैसा प्रतियुनिट मात्रै पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

आयोजनाबाट सरकारलाई ३१ अर्ब ८९ करोड रोयल्टी र थप करसमेत आम्दानी हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । २०७३ असोजमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कम लागत पर्ने माथिल्लो अरुणसहित ७ आयोजनालाई सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । माथिल्लो अरुणसहित तमोर, उत्तरगंगा, दूधकोसी, तामाकोसी ५, माथिल्लो मोदी र मोदी ‘ए’ आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत बनाउने योजना प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो बहुमत सेयर राखी खोलेका दुवै सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड र तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड उदाहरण हुन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेले आफैं २२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्दै प्राप्त भएका आम्दानीले अन्य आयोजनाका लागि पनि लगानी जुटाइरहेको छ । यो कम्पनीले आफैं लगानी जुटाएर एकै पटक १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र १२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

चिलिमेले योसहित ४२० मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक खोला, १६५ मेगावाटको सेतीनदी ३, ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी स्यार खोलाको पनि सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । अर्को सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावरले समेत ४५६ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण र दूधकोसीबाट उत्पादत हुने विद्युत् भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमलाई बिक्री गर्ने गरी समझदारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?