शिक्षित बेरोजगारलाई सहुलियत कर्जा

सरकारले हालै पारित गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५’ अनुसार विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेपछि मात्र ऋण लिन सकिनेछ ।

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ऋण दिने पटकपटक घोषणा गरे पनि पहिलो पटक कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिमा ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण युवाहरूले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानसहित कर्जा सुविधा पाउनेछन् ।

उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गरेको अवस्थामा ऋणी (विद्यार्थी) ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिरे पुग्छ । बाँकी पाँच प्रतिशत ब्याज सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिन्छ । ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ भन्नाले कम्तीमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण युवाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जा सम्झनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जाका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायहरूबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइनेछ । यस्तो कर्जामा पनि सरकारले ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा भन्नाले माध्यमिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको नेपाली नागरिकलाई प्रावह गरिने कर्जा भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जा सुविधाका लागि आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी, स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने विद्यार्थी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उल्लिखित दुई प्रकारको कर्जासहित सरकारले अन्य विभिन्न किसिमका कर्जामा ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था ल्याएको छ । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशपक्षी कर्जामा बढीमा ५ करोडसम्म लिन सकिनेछ । पाँच करोडभन्दा ठूलो रकम ऋण लिनुपरे केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

विदेशबाट फर्किएकालाई लक्ष्यित गरी युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म र भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म छन् । यी कर्जा कार्यक्रममध्ये महिला उद्यमशील कर्जाबाहेक बाँकी सबैमा सरकारले ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिनेछ ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि सामान्यतया बढीमा ५ वर्षसम्मको हुनेछ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ । ‘कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने सरकारले प्रस्टयाएको छ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुनेछ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै कर्जा तथा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि निवेदन प्राप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

यसैगरी विदेशी रोजगारी युवा परियोजनासम्बन्धी कर्जामा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम र पेसा र व्यवसाय क्षेत्रमा कम गरी फर्केको हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि देशको ‘पीआर वा ग्रिनकार्ड’ भएको व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउने छैन । विदेशबाट फर्किएको तीन वर्ष भइसकेका व्यक्तिले पनि यस्तो कर्जा नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।