कन्काई सिँचाइमा जापानी सहयोग

सहयोगबारे अन्तिम टुंगो लगाउन जाइकाको चार सदस्यीय टोलीले जिल्लामा चार दिनसम्म रहेर कन्काई सिँचाइको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । जाइकाको केन्द्रीय कार्यालयका सिनियर एड्भाइजर नगायो नइहिरेको नेतृत्वमा आएको टोली अध्ययन, अवलोकनपछि शुक्रबार काठमाडौं फर्किएको हो ।

टोलीले कन्काई सिँचाइ प्रणालीको हेडवक्र्स, मूल नहर, शाखा तथा प्रशाखाहरूको अवलोकन, सिँचित क्षेत्रको अवस्था, किसानले गरिरहेका खेती प्रणाली, उत्पादन तथा बजारीकरण, पानीको उपयोग, भौतिक अवस्था र सम्भावनाबारे जानकारी लिएको छ ।

टोलीले कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन गैंडेका इन्जिनियर, उपभोक्ता र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफलसमेत गरेको थियो । जाइकाको टोलीसँग सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक वासु लोहनी पनि झापा आएका थिए ।

५ हजारभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सिँचाइ प्रणाली देशभर २४ वटा रहेका छन् । तीमध्ये जाइकाले वाग्मती र कन्काई सिँचाइ प्रणालीलाई छनोटको अन्तिम सूचीमा राखेको थियो ।

उसले सन् २०१३ बाटै देशभरका सिँचाइ आयोजनाहरूबारे अध्ययन गरिरहेको थियो । जाइकाले देशभरबाट एउटा सिँचाइ आयोजनालाई छनोट गरी प्राविधिक रूपमा नमुना बनाउने गरी सहयोग गर्न खोजेको कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन गैंडेका प्रमुख वीरेन्द्र कुमार यादवले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको यस पटकको अध्ययन अवलोकनले कन्काईलाई नै छनोट गरी नमुना बनाउने निर्णय भएको छ ।’

जाइकाले कन्काईमा पाँच वर्षसम्म नि:शुल्क प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारसँग अन्तिम सम्झौता गरी जाइकाले आगामी अप्रिलदेखि काम सुरु गर्ने तयारी गरेको यादवले बताए ।

जाइकाले कनकाइ सिँचाइ प्रणालीमा प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने भएकाले आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा भने नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कन्काई सिँचाइ प्रमुख यादवले बताए ।

उसले यहाँ ब्लक टु ब्लक पानी लानका लागि पानी मापन गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, हेडवक्र्स, मूल नहर, शाखा र प्रशाखा निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने, किसानलाई आधुनिक प्रणालीअन्तर्गत खेती गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।

कन्काई सिँचाइको प्रभावित क्षेत्रमा शिवसताक्षी र गौरादह नगरपालिका तथा कमल र गौरीगन्ज गाउँपालिका पर्छन् । यी चार वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालासँगको सामूहिक छलफलमा जाइकाको टोलीले नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।