दुई महिनाको खर्च दुई प्रतिशत

साउन, भदौ र असोजको ६ गतेसम्ममा ६ अर्ब ८५ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो रकम विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चको २ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै हो । यो वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ ।

हालसम्म भएको खर्चअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामा विकास निर्माण खर्च नै गर्न नसक्ने, अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ । यो प्रवृत्तिले सरकारी विकास निर्माणको खर्चमा विद्यमान नीति नियम र मापदण्ड उल्लंघन हुने गरेको छ । २०६८/६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, गत वर्ष असारमा महिनामा मात्रै झन्डै ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक (चालु) खर्चको गति भने तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यो वर्षका लागि सरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुटयाएको छ । यसमध्ये हालसम्म १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइरकेको छ । यो छुटयाइएको खर्चमध्ये १२ दशमलव ३५ प्रतिशत हो । चालु खर्च १२ प्रतिशत र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजगत खर्च २ प्रतिशत मात्रै हुनुले सरकारी खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विगतमा पनि सरकारी बजेट खर्चको प्रवृत्ति यस्तै हो । सरकार, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको सुरुआती दिनमा जानाजान ढिलाइ गर्ने र दुरुपयोगका लागि असार महिनामा सक्ने विगतको प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति हटाई विकास बजेट खर्चमा सुधार गर्न बजेट पेस गर्ने मिति संविधानमै उल्लेख गरी संसद्बाट आर्थिक वर्षअगावै बजेट पास हुन थालेको तीन वर्ष भयो । योसँगै सरकारले खर्च सुधारका लागि विभिन्न उपायहरू तथा मापदण्डहरू अघि सारेको छ ।

योजना आयोग र संसदीय समितिले पनि हरेक वर्ष दर्जनौं मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउँदै आएको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले निर्देशनसमेत दिने गरेको छ । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् ।