गरिबमा अझै पुगेन लघुवित्त

राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘संघीय संरचनामा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच तथा संरचना’ विषयक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

‘गरिबीको गहनताअनुरूप लघुवित्तीय सेवाको पहुँच र विस्तार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त सेवा र गरिबीको दर उच्च रहेका प्रदेशहरूअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारमा असमानता छ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेका ६५ वटा लघुवित्त संस्थाहरूको शाखा विस्तार पनि जनसंख्याको आकार र गरिबीको दरसँग मेल नखाएको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । ‘प्रादेशिक जनसंख्या र गरिबी दरसँग तुलना गर्दा गरिबी दर न्यून रहेको प्रदेश एक र तीनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार उच्च छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गरिबी दर उच्च रहेका कर्णाली र प्रदेश सातमा शाखा संख्या निकै कम छ ।’ संघीय स्वरूपमा लघुवित्त सेवाको पहुँच विस्तारको अवस्था आँकलन गर्न सातै प्रदेशका १४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका १ सय ४० घरपरिवारलाई समेटेर उक्त अध्ययन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उच्च र असमान ब्याजदर
निक्षेप र कर्जा बीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) उच्च बनाएर नाफा मात्र कुम्ल्याउँछन् भन्ने आरोप लघुवित्त संस्थाहरूका लागि पुरानै हो । केही हदसम्म उक्त आरोप सत्य भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘औसतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी उच्च ब्याजदरमा पनि पर्याप्त कर्जाको आपूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकबाट न्यूनतम १२ देखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउँदै आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

यसैगरी, लघुवित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट उठाउने ब्याजदरमा पनि असमानता पाइएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १२ प्रतिशत देखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिने गरेको भेटिएको छ । जसमध्ये औसतमा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रदेश पाँचमा १७.८ प्रतिशत र अधिकतम प्रदेश एकमा १९.८ प्रतिशत छ । संस्थाहरूले उठाउँदै आएको ब्याजदरको अधिकतम सीमा हेर्दा प्रदेश पाँच र सात बाहेक सबै प्रदेशमा २० प्रतिशत छ । तर, प्रदेश पाँच र सातमा यस्तो ब्याजदर क्रमश: १८ र १९ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय सेवाहरूले लगाउने ब्याजदर उच्च नै हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी ब्याजदर उच्च भए पनि मागबमोजिम कर्जा भने उपलब्ध छैन ।’

७० प्रतिशत बहुबैंकिङ
पछिल्ला वर्षहरूमा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋणी लिने (बहुबैंकिङ) प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । लघुवित्त संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै विकृति पनि बढ्दै गएकाले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि मौलाउँदै गएको अर्थविद्ले बताएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा दीर्घकालमा त्यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूमा बहुबैंकिङ व्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा पनि देखिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका घरपरिवारमध्ये ७० प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । ‘लघुवित्त संस्थाबाट लघुकर्जा लिने कुल घरपरिवारमध्ये एक संस्थाबाट मात्र कर्जा लिनेको संख्या ३१ प्रतिशत छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘बाँकीले बहुबैंकिङ कर्जा लिएका छन् ।’ यसैगरी, कर्जाको मात्राका रूपमा हेर्दा ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिने घरपरिवार ७० प्रतिशत र ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने घरपरिवार ३० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सेवामा असमानता
लघुवित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा पनि प्रदेशअनुसार असमानता देखिएको छ । जसमध्ये प्रदेश १ र ७ मा २० प्रतिशत सेवाग्राहीले मात्र मागबमोजिम कर्जा प्राप्त गरेका छन् । यी दुई प्रदेशमा लघुकर्जाको माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । प्रदेश ३ बाहेक अन्य प्रदेशमा समेत मागअनुसार कर्जा प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘प्राय: सबै प्रदेशमा लघुवित्त सेवाको विस्तार र पहुँचमा सुधार हुँदै गएको देखिए तापनि अझै एकतिहाइ सेवाग्राहीले मागअनुरुप कर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । यसकारण आफ्नो माग पूरा गर्न एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिने गरेका छन् । ‘दुई तिहाइभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेका सीमासम्म कर्जा प्रदान नगर्दा सेवाग्राही बाध्य भएर एकभन्दा बढी संस्थामा गई कर्जा लिनुपरेको अवस्था छ ।’ यसले लघुवित्त संस्थाहरू स्रोत र साधनका हिसाबले अझै सक्षम हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

अध्ययनमा समेटिएका घरपरिवारमध्ये प्रदेश तीनमा मागअनुसार कर्जा प्राप्त हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रदेश पाँच र कर्णाली प्रदेशमा ८० प्रतिशत घरपरिवारले मागअनुरूप कर्जा प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश दुईमा ७० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ७५ प्रतिशत घरपरिवारले माग गरेअनुसार कर्जा प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर, प्रदेश एक र सातमा २० प्रतिशत घरपरिवारले मात्र माग गरेबमोजिमको कर्जा प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

आधा घन्टाको दूरी वित्तीय सेवा
राष्ट्र बैंकका अनुसार करिब ८१ प्रतिशत घरपरिवारले आधा घन्टाभन्दा कम समयको दूरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उपलब्ध छ । यसैगरी, ११ प्रतिशत घरपरिवारको आधा घन्टाको दूरीमा, ३ प्रतिशतको एक घन्टाको दूरीमा र ५ प्रतिशतको २ घन्टाको दूरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था उपलब्ध रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसकारण अधिकांश मानिसलाई आधा घन्टाभन्दा कमै दूरीमा वित्तीय सेवा उपलब्ध भए पनि अझै केहीलाई सहज रूपमा वित्तीय पहुँच पुग्न बाँकी नै रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

साढे २७ हजार घरपरिवार लाभान्वित
मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे २७ लाख घरपरिवार लाभान्वित भएको अध्ययनले देखाएको छ । ‘०७५ वैशाखसम्म ६५ लघुवित्तीय संस्थाबाट २७ लाख ४५ हजार सदस्य लाभान्वित भएका छन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘०७३ असारसम्म ४२ लघुवित्तीय संस्थाबाट १८ लाख ९९ हजार सदस्य लाभान्वित भएका थिए ।’

गत वैशाखसम्म १ सय ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार २ सय १३ शाखाबाट वित्तीय सेवा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँचमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । सो अवधिमा प्रतिशाखा जनसंख्या ४ हजार ६ सय ३८ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।