‘प्रसारण लाइन नबन्दा काम गर्न सकेनौं’

विभागले भदौ १२ गते २६ जलविद्युत्् प्रवद्र्धकलाई प्रगति विवरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । २०७२ साउनभन्दा अघि अनुमति पत्र पाएर पनि २० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

विभागले १५ दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेकामध्ये अधिकांश आयोजनाले पेस गरिसकेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

‘अधिकांशले प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजनाले दिएको स्पष्टीकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

विभागले स्पष्टीकरण सोधेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति विववरण १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति पत्र लिएर पनि लामो समयसम्म भौतिक प्रगति गर्न नसकेका प्रवद्र्धकले अनुमति ओगटेर बसेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले स्पष्टीकरण सोध्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा पनि विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । राहुघाटको प्रगति २ प्रतिशत र माथिल्लो मोदी ‘ए’ को प्रगति करिब ८ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

५२ मेगावाटको लिखु चौथो, ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको खानी खोला, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’, ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, २० मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दी, २४ मेगावाटको खरे खोला, ८६ मेगावाटको सोलु खोला, २५ मेगावाटको दर्बङ म्याग्दी खोला आयोजनालाई पनि विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

उत्पादन अनुमति पाएर वर्षौंसम्म पनि प्रगति न्यून रहेका आयोजनाबारे यसअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सचेत गराएको थियो । महालेखा परीक्षकको पच्पन्नौं प्रतिवेदनले आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिएर प्रगति न्यून रहेका ८ आयोजनालाई सचेत गराएको थियो ।

प्रतिवेदनले ३२ मेगावाटको राहुघाट, १२० मेगावाटको लिखुखोला चार, ३७ मेगावाटको कोबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादीखोला, ११ मेगावाटको तल्लो खरे, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको उल्लेख गरेको छ । विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ ले उत्पादन अनुमतिको हकमा अनुमति प्राप्त मितिले एक वर्षभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।