दुई महिनामै ४५ प्रतिशतले बढ्यो व्यापार घाटा, अमेरिकी डलर महँगिनु प्रमुख कारण 

यसपटक यी दुई महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यो घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५ प्रतिशतले बढी हो । यो वृद्धिलाई अर्थविदहरूले अत्यधिक उच्च मानेका छन् ।

‘आयात हुने सामग्रीको परिणाम बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ती सामग्रीको मूल्य पनि बढिरहेको छ,’ दुई महिनामा अत्यधिक व्यापार घाटा बढ्नुको कारणबारे अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेकाले व्यापार घाटा बढाउने भूमिका खेल्यो ।’

• डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, सामग्रीहरूको उच्च आयात र निराशाजनक निर्यातका कारण दुई महिनामै व्यापार घाटा अत्यधिक हुन पुगेको अर्थविदहरू बताउँछन् ।

पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि आयात र व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण डलर नेपाली मुद्राबीचको सम्बन्ध एउटा कारण मानेका छन् । आचार्य र सुवेदीका अनुसार व्यापार घाटा बढ्नुका प्रमुख तीन कारणहरू छन् । पहिलो कारण महँगो अमेरिकी डलर हो । दुई महिनामा ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । बढेको मूल्यअनुसारको रकम डलरमा तिर्नुपर्छ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘त्यो डलर पनि यसपटक महँगो हुन गयो ।’ गत वर्षको साउन र भदौमा १ अमेरिकी डलरका लागि १ सय ४ नेपाली रुपैयाँ पथ्र्यो । यसपटक १ सय १६ रुपैयाँ पुगरेको छ । ‘आयातित सामग्रीको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले यसको असर व्यापार घाटामा देखियो,’ पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीले भने ।

दोस्रो कारण दैनिक उपभोग्य, निर्माण, मेसिनरी र बिलासिता भनिने समग्रीहरू यसपटक बढी नै आयात भइरहेको छ । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात बढ्नु स्वाभाविक नै हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसमाथि यसपटक निर्माणजन्य सामग्रीको आयात बढी देखिन्छ ।’

भन्सारको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँका स्टिलजन्य सामग्रीहरू आयात भएका छन् । ‘दूरसञ्चारका दुई कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरिरहेका छन्,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘त्यसका लागि चाहिने मेसिन विदेशबाट ल्याइरहेका छन् ।’ नेपालमा बिलासिताका सामग्री भनेर आरोप लाग्ने गरेको सुविधा सम्पन्न सवारी साधनको आयात पनि उच्च रहेको आचार्यले बताए । ‘उपभोग्य सामग्री आयात त उच्च नै छ । नयाँ सिमेन्ट उद्योग र दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि मेसिनहरू आयात भइरहेका छन्,’ आयार्यले भने, ‘नयाँ नयाँ सवारी आयात पनि रोकिएको छैन । यसको असर व्यापार घाटा हो ।’

व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै आक्रमक निर्यात हो । तर, नेपालको निर्यात निराशाजनक रहेकाले व्यापार घाटा बढ्नुको तेस्रो प्रमुख कारण हो । ‘निर्यातको तुलनामा आयात बढी गरेपछि व्यापार घाटा हुने हो,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो आयातको तुलनामा निर्यातको अंक त नगन्य हुन लागिसक्यो ।’ भन्सार विभागको तथ्यांक पनि सुवेदीले भनेजस्तो छ । चालु वर्षको दुई महिनामा २ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख १२ हजारका सामग्रीहरू आयात भए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतले बढी हो । तर, नेपाली सामग्री भने १४ अर्ब ६९ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँका निर्यात भए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हो ।

नेपालले सामग्री निर्यात गर्न नसक्नुका पछाडि कयौं कारण रहेको अर्थविद् बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार निर्यात गर्न नसक्नुका कारण भने स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । निर्यात गर्न योग्य सामग्रीहरूका लागि समेत भन्सारमा झन्झट नै झन्झट बेहोर्नुपर्ने परेको छ ।

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न समय–समयमा थुप्रै नीतिगत प्रयासहरू गरे पनि उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यस वर्षको बजेटमा पनि निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि धुप्रै सुधारका योजनाहरू अघि सारिएको छ । यसबाहेक वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले घाटा कम गर्ने उपाय भन्दै वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् । ती कार्यक्रमको सम्भाव्यता, प्रभावकारिता र अनुगमन भने सधै फितलो हुने गरेको छ । व्यापार घाटा कम र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना पनि गरेको छ ।

मुलुकको निर्यात सम्भावना भएका उत्कृष्ट वस्तुहरूको सूची तयार पारी निर्यात र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमसमेत भइरहेका छन् । हालसम्म तुलनात्मक लाभका १२ सहित निर्यात सम्भावनाका नेपाली सामग्री २४ वटा हुन् । तर, तथ्यांकअनुसार तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यातको अवस्थासमेत निराशाजनक छ । ‘व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउनुको अर्को उपयुक्त विकल्प हामीसँग छैन,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन् ।