भारतलाई पनि व्यापार घाटाको पिरलो

मन्त्रालयका अनुसार कारोबार रकमका हिसाबले त्यस वर्ष भारतको पक्षमा व्यापार रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल चौथो नम्बरमा थियो । साथै कुल रकमको हिसाबले पनि भारतले अत्यधिक व्यापार गर्ने शीर्ष १५ मुलुकहरूमध्ये नेपाल १३ औंमा नम्बरमा पर्छ । यिनै १५ मुलुकले भारतको कुल वैदेशिक व्यापारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटछन् ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा व्यापारका लागि भारतका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । गत वर्ष सार्क मुलुकहरूमध्ये भारतले बंगलादेशपछि सबैभन्दा बढी व्यापार मुनाफा नेपालसँग गरेको थियो । त्यस वर्ष बंगलादेश र भारतबीच ७.५ अर्ब डलरको व्यापार भएकामा भारतको पक्षमा ६.८ अर्ब डलरले बचतमा थियो । त्यसैगरी श्रीलंकासँग ३.७ अर्ब डलरको बचत थियो ।

जबकि भारतको अधिकांश मुलुकसँगको व्यापार घाटामा रहँदै आएको छ । जसले गर्दा भारतले गत वर्ष पछिल्लो दशककै सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । गत वर्ष भारतको समग्र वैदेशिक व्यापार भने १५७ अर्ब डलरले घाटामा थियो । सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था चीनसँग रहेको छ । गत वर्ष चीनसँग मात्रै उसले ६३ अर्ब डलरभन्दा बढीको घाटा व्यहोरेको थियो । जापान, कोरियाका सँगै अधिकांश दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँगको भारतको व्यापार घाटामा छ । अमेरिकालगायतका केही मुलुकसँगको व्यापारले भने भारतलाई केही राहत दिएको थियो ।

गत वर्ष अमेरिकासँगको व्यापारमा भारत करिब २७ अर्ब डलरले बचतमा थियो । भारतीय अर्थविद्हरूले विगत केही महिनायता लगातार भइरहेको भारुको अवमूल्यनका पछाडिका चर्किंदै गएको चीन–अमेरिका व्यापार युद्धका अतिरिक्त त्यही व्यापार घाटा र त्यसका कारण चालु खातामा परेको दबाबलाई प्रमुख कारण मानिएको छ ।

यसैबीच बढदो व्यापार घाटामाथि नियन्त्रण राख्न र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न भारतले कृषि उत्पादनको उत्पादनका लागि नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । भारतीय सञ्चारमा ध्यमहरूका अनुसार वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कृषि निर्यात रणनीतिअन्तर्गत कृषि उपजको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि १५ अर्ब भारु लगानी गरिनेछ । रणनीतिले सन् २०२२ सम्ममा कृषि उपजको निर्यातलाई शत प्रतिशत वृद्धि गरेर वार्षिक ६० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

रणनीतिअन्तर्गत कृषि पूर्वाधार निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, प्रयोगशाला निर्माण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धनका लागि अनुदान उपलब्ध हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त कृषि उपजको निर्यात र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यसैगरी भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि केही वस्तुहरूको प्राथमिकीकरण पनि गरेको छ । जसअन्तर्गत बासमती चामल, मासु, झिँगे माछा, तरकारी, काजु, प्रशोधित जडीबुटी, मसलालगायत छन् ।

भारतद्वारा प्रस्तावित उक्त रणनीति लागू भएको खण्डमा त्यसै पनि कहालीलाग्दो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रले थप पीडा व्यहोर्ने निश्चित छ । त्यसमाथि नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको व्यापारले मात्र दुई तिहाइ हिस्सा ओगट्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत वर्ष भारतबाट मात्र करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल र तरकारी आयात भएको थियो । यो आयात बर्सेनि बढदो क्रममा छ ।

त्यसैले भारतले लागू गर्ने रणनीतिको असरबाट बच्न नेपालले पनि समयमै आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । त्यसो त वैदेशिक व्यापार मामिलाका जानकारहरू नेपालको व्यापार घाटा अकासिनुका पछाडि भारतीय कृषि उत्पादनले हाल पाउँदै आएको भन्साररहित सुविधालाई प्रमुख कारकका रूपमा ठान्छन् । यसले भारतीय कृषि उत्पादनको आयात बढाउनुका साथै नेपाली कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै लगेको उनीहरूको दाबी छ ।

सन् १९७८ मा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा पारस्परिकताको आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्थाअनुरूप नै दुवै मुलुकले त्यो सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आयो ।

तर, पछिल्लो दुई दशकयता भारतले कृषि क्षेत्रमा लगानी र अनुदान उल्लेख्य मात्रामा बढाउँदै लगेका कारण वाणिज्य सन्धिमा भएको उक्त व्यवस्थाबाट नेपालीभन्दा पनि भारतीय उत्पादनले लाभ उठाउँदै आएका छन् । किनकि कृषि क्षेत्रमा भएको उक्त लगानी र अनुदानले उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढाउन मद्दत गर्‍यो ।

जबकि नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति देखापर्‍यो । कृषि क्षेत्रले जनशक्ति अभाव, समयमै मलखाद उपलब्ध नहुने र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोधजस्ता समस्या व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसले गर्दा कृषि उत्पादकत्व अपेक्षित हिसाबले वृद्धि हुन सकेन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कमजोर हुँदै गयो । जसका कारण नेपाली उत्पादन भारतीय उत्पादनका सामु निरीह बन्दै गए र नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजको पकड दिनप्रति दिन बलियो बन्दै गयो । त्यसैले भारतीय कृषि उपजको बढदो आयात कम गर्न नेपालले विगत केही वर्षदेखि वाणिज्य सन्धिमा भएको पारस्परिकताका आधारमा भन्साररहित सुविधा पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकनका लागि भइरहेका पछिल्ला छलफलमा पनि नेपाली पक्षले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले त्यस्तो दाबी गरे पनि नेपाली पक्षको उक्त मागको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने निश्चित भने छैन ।