काठमाडौँ — विनाशकारी भूकम्प गएको साढे तीन वर्षमा करिब १२ सय १८ पीडित घरपरिवारले मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा पाएका छन् । गत साउनरसम्म उक्त कर्जाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब १९ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
यो अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । भूकम्पबाट करिब ८ लाख घर पूर्ण रूपले क्षति भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश घर अझै निर्माण भएका छैनन् । घर बनाउन नसकेकै कारण अधिकांश भूकम्पपीडितले विगतका वर्ष जस्तै यो वर्षको जाडो पनि टहरामै बिताउन बाध्य छन् । घर निर्माणका लागि आफूसँग पुँजी नहुनु, सहुलियत दरको ऋणका लागि धितोसँगै झन्झटिलो व्यवस्थालगायत कारण धेरै पीडितले घर निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सुपथ दरको कर्जा अपेक्षाभन्दा निकै कम मात्र प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । ‘सुपथ दरको आवास कर्जा कार्यक्रम ल्याउँदा धेरै पीडितले ऋण पाउँछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो देखिएन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हालसम्म प्रवाह भएको कर्जा राष्ट्र बैंकको अपेक्षाभन्दा पनि कम हो ।’
सुपथ दरको आवास कर्जा कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र ती मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका पीडितले उक्त कर्जा नपाएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने आवास कर्जा हो, कर्जा अनुदानजस्तो हुँदैन । त्यसैले तोकिएको मापदण्ड पुगेका पीडितले मात्र कर्जा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘ती सर्त पालना नभएका ऋणीहरूले नपाएको पक्का हो ।’ लक्षित वर्गमा ऋण पुग्न नसकेपछि उक्त कर्जा कार्यक्रम बन्द गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
अपेक्षाअनुसार पीडितले ऋण लिन नसकेको र पहुँच भएकाले मात्र सुविधा पाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा बन्द गरेको छ । भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गरेको विशेष अवस्थामा उक्त सुविधा ल्याइएकाले अब त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले दुई साताअघि सूचना जारी गरी कात्तिकदेखि सहुलियत दरको सुपथ कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा सुविधा नदिने भएको हो ।
पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रावह गर्न सक्दैनन् । यसको अर्थ पीडितले यही असोज महिनाभित्र मात्र सहुलियत दरको आवास सुविधा पाउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुपथ दरको आवास कर्जा लिएका पीडितहरूलाई सरकारले ब्याज अनुदान दिने भएको छ । ऋण लिएको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितहरूलाई प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्न भनिरहेका छन् । यही कारण बैंकले पीडितहरूबाट उठाएको २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज सरकारले अनुदान दिने भएको हो ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडितले बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ ।
प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०८:१४
