राष्ट्र बैंकलाई प्रादेशिक संरचनामा जान सुझाव

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयता अनुसार वित्तीय आयोग गठन नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संघीयतामा लैजान नसकेको जनाए । ‘पहिले कतै अंचल र कतै कारोबारको प्रभावका आधारमा शाखा कार्यालय खोलिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो हुनु हँुदैन । प्रदेश स्तरकै कार्यालय बन्नुपर्छ ।’ प्रदेश ५ मा रहेको नेपालगन्ज र सिद्धार्थनगर शाखालाई प्रदेशका सबै जिल्ला हेर्ने गरी विभाजन गर्न उनले आग्रह गरे ।

प्रादेशिक विशेषता हेरेर मौन्द्रिक नीति बनाउन पोखरेलले सुझाव दिए । ‘यसले मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहको विकासका लागि नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘नत्र राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान र नीति नीतिमै सीमित हुन्छन् ।’

राष्ट्र बैंकको जिम्माका सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि केन्द्रीय नियमावली अझै बनेका छैनन् । त्यसले सहकारी संस्था अन्योलमा परेको सहभागीले दुखेसो पोखे ।

‘सहकारी दर्ता र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहमा आए पनि केन्द्रीय नियमावलीसित बाझिने भएकाले बनाउन सकेका छैनौं,’ सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘सहकारी अस्तव्यस्त हँुदासमेत हेर्न बाध्य छौं ।’ संघीय संरचनाअनुसारको बैंक तथा वित्तीयसम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले अझै बनाएको छैन । यसले प्रदेशमा त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन अलमल परेको सहभागीले बताए ।

‘केन्द्रमा राष्ट्र बैंक भएजस्तै प्रदेशमा कुन निकाय आर्थिक सल्लाहकार हुने हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर विकेले भने, ‘कसरी बनाउने हो, हामी अलमलमा छौं ।’ प्रदेशस्तरको तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैमा स्तरीय शाखा स्थापना हुनुपर्ने उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले सहकारीलाई कृषिको व्यवसायीकरणमा लगाउनुपर्ने नीति बनाउन सुझाव दिइन् ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले राष्ट्र बैंकले यसअघि जिल्लास्तरीय विषयगत कार्यालयबाट सूचना लिएर तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा नीति बनाउने गरेको बताए ।

अहिले विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा गएपछि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्न समस्या भएकाले संघीय संरचनाबारे सुझाव संकलन र अन्तरक्रिया थालेको बताए । प्रदेश ५ बाट सुरु भएको सुझाव संकलनलाई सबै प्रदेशमा पुर्‍याइने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक पुरानै संरचनामा छ,’ कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले नै सूचना व्यवस्थापन र एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरे केही सहज हुने थियो ।’