१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

कर्जा अनियमिततामा सर्वोच्चको व्याख्या- ‘जुन ऐन सान्दर्भिक हुन्छ, त्यसैअनुसार कारबाही’

कर्जा अनियमिततामा सर्वाेच्चको व्याख्या
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ —  सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरमा कारबाही चलाउने क्रममा जुन ऐन सान्दर्भिक हुन्छ, त्यसैअनुसार आरोपितमाथिको कारबाही र कसुर निर्धारण हुने व्याख्या गरेको छ ।

कर्जा अनियमिततामा सर्वोच्चको व्याख्या- ‘जुन ऐन सान्दर्भिक हुन्छ, त्यसैअनुसार कारबाही’

नेपाल बैंक लिमिटेडको चर्चित कर्जा घोटालामा सर्वोच्चले सार्वजनिक पदमा रहेर अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई बैंकिङ कसुरमा नभई भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही र सजाय निर्धारण गर्न सकिने फैसला गरेको हो ।


सर्वोच्चको आदेशअनुसार, ३० जना भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । १८ जनाले सफाइ पाएका छन् । एक जनाको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने ठहर भएको छ । सर्वोच्चले यो प्रकरणमा २० करोड ८९ लाख २५ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने विशेष अदालतको फैसलालाई एक दशकपछि सदर गरेको हो । २०५८ असार १५ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६२ कात्तिक १३ गते विशेष अदालतले आरोपितमध्ये ३० जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध मुद्दाका दुवै
पक्षले पुनरावेदन गरेकामा सर्वोच्चले विशेष अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको हो ।


नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कर्जा प्रवाहमा भएको अनियमिततामा आरोपितहरूले वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ अनुसार कारबाही नगरी तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ अनुसार कारबाही गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सरकारी पक्षले भने भ्रष्टाचार ऐनअनुसार नै कारबाही हुनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो । सर्वोच्चले दुई ऐन जारी गर्नुको उद्देश्य, त्यसमा भएका कसुरका व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसारकै कारबाही उपयुक्त हुने व्याख्या गरेको हो ।


सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र सुविधा वृद्धि गर्ने भन्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंक ऐन जारी गरिएको हो । तोकिएको क्षेत्रमा ऋण उपलब्ध गराउने र जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने नै मूल उद्देश्य रहेको उक्त ऐनमा बैंकिङ कसुर, झूटा वासलात बनाउने, खातामा झूटो हिसाब राख्ने, बैंकलाई हानि पुर्‍याउने, गोप्यता भंग गर्ने काम गरेमा ५ वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो । तर यस्तो कसुर भ्रष्टाचार मानिंदैनथ्यो भने बैंकको व्यवस्थापकीय नियम उल्लंघनको विषयमा गरिएका बन्देजहरू भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।


वाणिज्य बैंक ऐनले फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र सजायको उद्धेश्य राखेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जनतामा सदाचार, सुविधा, नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्य राखी सजायको व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसार कारबाही हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । ‘वाणिज्य बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई देखाएर भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुन मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने जिकिरलाई स्वीकार गर्न मिल्दैन’ न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारी कर्मचारीले अन्य व्यक्तिगत मिलेमतो गरी बैंकलाई हानि पुर्‍याउने काम गरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसारको कारबाही हुन्छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले जानीजानी बदनियतपूर्वक गरेमा भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान भई मुद्दा चल्न सक्ने देखियो ।’


बैंकबाट धितो राखी कर्जा लिएको विषयमा ऋणीले कर्जा नतिरेमा वाणिज्य बैंक ऐनअनुसार असुरउपर गर्नुपर्नेमा त्यसमा कारबाही नगरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनी ४९ जना आरोपितको दाबीसमेत थियो । उनीहरूले धितो लिलामको कारबाही प्रारम्भ नगरी धितो कमजोर भयो भन्ने प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबीसमेत गरे । त्यसतर्फ व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘बैंकको निर्देशन पालना नगरी, पेस भएको धितोको बारेमा छानबिन नगरी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने गरी लापरबाही गरी नक्कली कागजात र काल्पनिक ऋणीका नामबाट ऋण प्रवाह गरी आफूलाई फाइदा र बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याएको कार्य भ्रष्टाचारको कसुर कायम हुन सक्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ ।’


२० करोडको भ्रष्टाचार
लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र उनीनिकटको समूहले विभिन्न कम्पनी र उद्योगको नाममा कमसल धितोबाट कर्जा निकालेको थियो । मिलेमतोले गर्दा बैंकका कर्मचारीहरूले प्रचलित बजार मूल्यको तुलनामा निकै ठूलो रकम मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । ४९ जना प्रतिवादीमध्ये ३० जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले समेत सदर गरेको छ । भ्रष्टाचारी ठहर भएकामध्ये एकातर्फ उद्योगी/व्यवसायी छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूको प्रस्तावअनुसार ऋण सदर गर्ने बैंकका कर्मचारी छन् ।
राधिका हयान्डिक्राफ्टले २०५५ सालमा ललितपुर उपमहानगरपालिका ५ स्थित जग्गा धितोमा राखी ऋण लिन खोज्दा बैंकबाट खटिएका इन्जिनियरहरूले ६५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह थिए । उपमहानगरको मूल्यांकनमा भने त्यो जग्गा साढे ८ लाखको मात्रै ठहरियो । राधिका हयान्डिक्राफ्टसहित रोशन हयान्डिक्राफ्ट, वाग्मती ऊनी धागो कताइ प्रालिलगायतका नाममा १८ ठाउँबाट जग्गा धितो राखी ऋण लिएको भेटिएको थियो ।

भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरू
नाम जरिवाना रकम
लक्ष्मीप्रसाद आचार्य १० करोड ५४ लाख
चिरञ्जीवी आचार्य ३३ लाख ३३ हजार
अच्यूतराज रिजाल २ करोड २२ लाख
भरतराज कोइराला २ करोड ४६ लाख
रुद्रप्रसाद भट्टराई ६४ लाख ५६ हजार
मोती उप्रेती ८७ लाख ३८ हजार
कृष्णप्रसाद लुइँटेल १ करोड ६२ लाख
भारतीय एपाची गाउन्डर चन्दन ७३ लाख ३ हजार
भारतकै पद्मावती चन्दन ७३ लाख ३ हजार
दुबई बस्ने पुलिकल रवीन्द्रन ७३ लाख ३ हजार
नेपाल बैंक लिमिटेडका
मुख्य प्रबन्धक अम्बरकुमार खड्का ५ हजार र एक वर्ष कैद
पूर्व नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा ५ हजार र दुई वर्ष कैद
कर्मचारीहरू
उत्तमकुमार नेपाल ५ हजार र एक वर्ष कैद
पुरुषोत्तम श्रेष्ठ ५ हजार र एक वर्ष कैद
विष्णुराम श्रेष्ठ ५ हजार
लोकबहादुर श्रेष्ठ ५ हजार
कृष्णबहादुर कारञ्जित ५ हजार
शशिकिरण श्रेष्ठ ५ हजार र ६ महिना कैद
इन्दिरा गुरुङ २ हजार ५ सय
रजनीलोचनप्रसाद तण्डुकार ५ हजार र ६ महिना कैद
नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठ ५ हजार
सवलाल सिंह ५ हजार
रोशनमान जोशी ५ हजार
पदमकुमार प्रधान ५ हजार
प्रदीपकुमार चापगाई ५ हजार
महन्तबहादुर महर्जन ५ हजार र ६ महिना कैद
डा. हरिवंश झा ५ हजार
इन्जिनियर केशवलाल श्रेष्ठ ५ हजार
इन्जिनियर नरेन्द्रराज भट्टराई ५ हजार
इन्जिनियर टेकनाथ चम्लागाई ५ हजार

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७५ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?