पसलैपिच्छे ‘कैफियत’

साबिक रुकुमबाट अलग्गिएर बनेको कान्छो जिल्लामा पहिलोपटक सोमबार र मंगलबार अनुगमन गरिएको थियो । टोलीले पसललाई लिखित सुझाव दिएको छ ।

दर्ताबिना पसल सञ्चालन गरिएको, नवीकरण नगरिएको, कर चुक्ता नगरेको, मूल्यसूची नटाँसेको, म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला परेपछि सुधारका लागि लिखित आग्रह गरिएको अनुगमन संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार साहले बताए । सरसफाइ गर्न अनुरोध गरेको उनले जनाए । अस्थायी सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटका अन्य पसलको अनुगमन बाँकी छ । ‘सबैलाई सेवा सुधारको मौकासहित लिखित आग्रह गरिएको छ । पहिलोपटक भएकाले सम्झाइबुझाइ गरिएको छ,’ साहले भने, ‘गल्ती दोहोरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।’ त्यस क्रममा २ लाख मूल्य बराबरका म्याद गुज्रिएका सामग्री बरामद गरिएको थियो ।

संयोजक साहका अनुसार कोक, फेन्टा, रेडबुल, जुस, चाउचाउ, बिस्कुट, दालमोठ, खाने तेल, मैदा, दाललगायत सामग्री म्याद गुज्रिएको भेटिएका थिए । ६ वर्षअघि म्याद गुज्रिएका सामग्री पनि पसलमा राखिएकाले त्यसलाई नष्ट गरिएको छ । चेतना अभावले पसल दर्ता, नवीकरण नगरेको र मूल्यसूची नराखिएको पाइएको साहले बताए । नयाँ जिल्ला भएकाले दर्ता र नवीकरणमा अन्योल कायम छ । अनुगमनमा सिस्ने गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला जनस्वास्थ्य, रुकुमकोट उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता छ ।

अनुगमन सुस्त
चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको माग ह्वात्तै बढ्छ । उपभोक्ताको खाँचोको फाइदा उठाउँदै सानाठूला बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री गरिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन जरुरी छ । प्रदेशका केही जिल्लाका बजारमा अनुगमन चलिरहेको छ । केहीमा सुस्त छ । जिल्लामा साबिकका संरचना छैनन् । स्थानीय तह सञ्चालनसँगै अनुगमनको जिम्मेवारी विकेन्द्रित भएको छ । जिम्मेवारी गाउँमा सरे पनि मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुको बिक्री रोक्न निरन्तर निगरानी छैन ।

बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमनका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरेका छन् । उपभोक्ताले निगरानीका लागि दबाब दिइरहेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समितिको संयोजक तोकिएको छ । जनप्रतिनिधिले कार्यव्यस्तताले अनुगमन ओझेलमा परेको बताए । स्थानीय प्रशासनले पेट्रोलियम र औषधि पसलको अनुगमन गरिरहेको छ । खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने पसलको अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको प्रशासनले जनायो । अनुगमनमा यहाँ मापदण्डविपरीत एग्रोभेट सेन्टर सञ्चालन गरेको पाइएपछि सिल गरिएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले खाद्य पदार्थको अनुगमन छिट्टै गरिने जनाए । चाडबाडमा मिठाईमा धेरै मिसावट गरिन्छ । अखाद्य रङको प्रयोग बढी हुन्छ । ‘छिट्टै खाद्य पदार्थको अनुगमन गर्छाैं,’ उनले भने । नेपालगन्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकामा चाडपर्व लक्षित अनुगमन हुन सकेको छैन । कोहलपुरका अधिकांश मासु र डेरी पसल उपभोक्ता हितविपरीत रहेको पाइएको छ । बजार अनुगमन समितिले नगरका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मासु र डेरी पसल मापदण्ड पूरा नगरेरै सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सरसफाइको अवस्था दयनीय छ । पसल दर्ताबिना सञ्चालन गरेको र खुला रूपमा पशुपंछी बध गरेको पाइएपछि सुधारका लागि निर्देशन दिएको उपभोक्ता हित संरक्षण समिति संयोजक तथा कोहलपुर नगर उपप्रमुख सञ्जुकुमारी चौधरीले बताइन् ।

प्रभाव परेन
कपिलवस्तुमा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर जाँच र अनुगमन प्रभावहीन छ । एक महिनायता प्रशासन र स्थानीय तहले अनुगमन गरेका छैनन् । गत वर्षमा चाडबाडका बेला प्रशासनले अनुगमनको औपचारिकता पूरा गरेको थियो । यसपटक त्यो पनि गरेको छैन । पछिल्लोपटक गत भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासनले तौलिहवा बजारका ८ मासु पसल निरीक्षण गरेको थियो । ‘६ वटा मासु पसल मापदण्डविपरीत पायौं,’ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनालले भने, ‘७ दिनभित्र मापदण्ड पूरा गर्न पत्राचार गरेका थियौं ।’ त्यसपछि अनुगमनमा जान नपाएको बताए ।

अधिकांश मासु पसल राजस्वमा दर्ता नभएका, मूल्यसूची नराखेको पाइएको थियो । सरसफाइ कमजोर रहेको र व्यवस्थित थिएनन् । ‘छिट्टै अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने, ‘सुधार नगरेको पाइए कारबाही गर्छौं ।’ त्यसअघि तौलिहवास्थित मिठाई पसल र गोरुसिंगे बजारका होटलमा प्रशासनले अनुगमन गरेको थियो । ‘१ मिठाई पसल र २ वटा होटलमा कैफियत देखियो,’ उनले भने, ‘सुधार गर्न निर्देशन दिएपछि परिवर्तन पायौं ।’ दरबन्दी समस्याले खाद्यान्न, फलफूल, मिठाई, मासु र होटलमा नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले बताए ।

‘३ जना प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रहेकामा १ जना मात्र छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक प्रशासनिक काम गर्नुपर्दा अनुगमनलाई समय दिन नसकेका हौं ।’ स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएकाले सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए । खाद्य निरीक्षकको दरबन्दी प्रशासनमा छैन । अनुगमन गर्न जाँदा भैरहवाबाट बोलाउनुपर्छ । स्थानीय तहले अनुगमन गरेका छैनन् । ‘उजुरी आएको छैन,’ यशोधरा गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेश पाण्डेले भने, ‘कर्मचारी अभावले अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।’

धमाधम अनुगमन
चाडपर्व नजिकिएसँगै पश्चिम नवलपरासीमा बजार अनुगमन सुरु भएको छ । पहिलेजस्तै दसैं आएपछि अनुगमनले निरन्तरता पाएको हो । अहिले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र पेय पदार्थको कारोबार बढेको छ । कारोबारसँगै कालोबजारी पनि बढेको जनाउँदै स्थानीय तह, प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र सरोकारवाला सहभागिता टोलीले मुख्य बजारमा अनुगमन थालेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परासीका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले बताए । परासी, सुनवल, बर्दघाट, गोपीगन्ज र भित्री बजारमा अनुगमन गरिएको छ । यस वर्ष गाउँका पसल र होटलमा पनि निरीक्षण गरिएको छ । उनका अनुसार गत वर्ष मुख्य बजार र राजमार्ग आसपासमा मात्र अनुगमन गरिएको थियो ।

(पूर्वी रुकुमबाट हरि गौतम, नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल र पश्चिम नवलपरासीबाट नवीन पौडेल)