उखुको तीतो कथा : खेतीले ‘खर्च’ विहीन

अनि उधारोमा चिनी कारखानालाई बेच्छन् । आधा वर्ष बाली हुर्काउँदैमा बित्छ । उधारोमा बेचेको उखुको मूल्य पर्खेर आधा वर्ष बिताइरहेका छन् ।

परम्परादेखि उखु नगदेबालीमा गणना हुन्छ । बरईको १५ कट्ठामा एक सिजनमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उखु उत्पादन हुन्छ । सरकारले समयमा मूल्य तोक्दैन । प्रत्येक वर्ष लागत खर्च बढिरहेको हुन्छ । मूल्य बढ्ने आसमा किसान उधारोमा उखु कारखानालाई जिम्मा लगाउँछन् । ‘मूल्य बढ्ने आसमा सधैं उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ,’ बरईले दुखेसो पोखे, ‘त्यहीँ पनि एक वर्षसम्म उखु मिलले भुक्तानी दिएका छैनन् ।’ परिश्रमको मूल्य पर्खिंदा पर्खिंदै टाउकोमा ऋण थुप्रिसक्यो । अहिले चाडबाड सुरु भएपछि खर्च जुटाउन धौ–धौ भएको छ । यहाँका किसानले भुक्तान माग गर्दै राजमार्ग बन्द, उद्योगमा तालाबन्दी र अनशन पनि बसिसके । अझै सुनुवाइ भएको छैन ।

परासीको दक्षिणी क्षेत्र उखु उत्पादनका लागि उर्वर मानिन्छ । यस क्षेत्रमा तीन ठूला चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । चिनी उद्योगलाई उखु नभई हुँदैन । सुस्ता गाउँपालिका ५ कि बासमती चमारले सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न थालेको धेरै भइसक्यो । घर खर्च चलाउन समस्या भएपछि गत वर्ष उनले बिचौलियामार्फत मिललाई तीन सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल दरले उखु बेचिन् ।

विपन्न परिवारको बाध्यताको लाभ उठाउँदै बिचौलियाले नगद तिरेर सस्तोमा खरिद गर्छन् । चिनी उद्योगलाई उधारोमा बेच्नुभन्दा घाटा खाएर यस्ता व्यक्तिलाई बिक्री गर्न बाध्य हुने किसानको भनाइ छ । उद्योगले दिने पुर्जी किसानले बिचौलियालाई बिक्री गर्छन् । त्यसबापत भुक्तानी लिन्छन् । ‘चार/पाँच कट्ठामा खेती गर्छौं,’ चमारले भनिन्, ‘चाडपर्वमा खर्च जुटाउन सस्तोमा पुर्जी बेचिदिन्छौं ।’ खेती गर्दा लागेको ऋण मजदुरी गरेर चुकाउनुपरेको उनले बताइन् । ‘उखुले पीडा मात्र थप्यो,’ उनले भनिन्, ‘फाइदा देखेका छैनौं ।’

पाँच वर्षअघिसम्म यस्तो समस्या थिएन । उद्योगले समयमै भुक्तानी दिने, बारी नजिक तौल केन्द्र स्थापना गर्थे । किसानलाई ढुवानीको मार थिएन । अहिले उद्योगले विभिन्न बहाना बनाएर ठग्ने तथा भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका हुन् । बर्सेनि उधारोमा बेच्नुपर्ने र भुक्तानीका लागि तनाव हुन थालेपछि किसानले उखुको विकल्प खोज्न थालेका छन् । खुद्रा बिक्री सम्भव हुँदैन । अन्य विकल्प नभएकाले उद्योगीले किसानलाई हेप्न थालेको आरोप लागेको छ । त्यसैले घरघरमा लगेर आफैं बिक्री गर्न सकिने भएकाले केरा खेती गर्न थालेका छन् ।

गुठीसूर्यपुराका रमेश मिश्रले १२ कट्ठामा उखु खेती गरेका छन् । पाँच जनाको परिवार यसैको भरमा छ । सधैं उधारोमा बेच्नुपरेपछि आगामी वर्षदेखि अन्य नगदेबाली लगाउने सोचमा छन् । ‘गुलियो खेतीको तीतो यथार्थ कसैले बुझेनन्,’ उनले भने, ‘ऋण काढेर लगाएको उखुको भुक्तानी नपाउँदा ब्याज तिरेर बस्नुपर्ने पीडामा छौं ।’

आश्वासन गुलिया मात्र
अन्य जिल्लाका उम्मेदवारले बाटो, बिजुली, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिदिने नारा दिएर भोट माग्छन् । त्यहाँका सर्वसाधारणको माग पनि त्यही हुन्छ । यहाँका स्थानीय उखुको नियमित भुक्तानी र उचित मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाइदिन उम्मेदवारसमक्ष मागपत्र बुझाउने गर्छन् । उचित मूल्य र यसका लागि आवश्यक मल, बीउको बन्दोबस्त गरिदिन आग्रह गर्छन् ।

यस्ता किसानको मन जित्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले गुलियो आश्वासन दिएको एक वर्ष नाघ्यो । किसानले उचित मूल्य र समयमा भुक्तानी पाएका छैनन् । यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले उखुलाई राष्ट्रिय बालीमा सूचीकृत गर्न संसद्मा लगातार आवाज उठाउँदै आएका थिए । फलस्वरूप ०७२ मा राष्ट्रिय बाली घोषणा गरियो । घोषणा भए पनि यहाँका कारखाना सञ्चालकले सरकार र किसानलाई टेरेका छैनन् । पहिलो वर्ष साबिक जिल्ला कृषि कार्यालयमार्फत बैंक खातामा रकम भुक्तानी गरेका उद्योगीले दोस्रो वर्षदेखि बेवास्ता गरे ।

पूर्वसभासद देवकरण जैसवालले उखुलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको बताए । ‘लगातार ताकेता गर्दा राष्ट्रिय बाली घोषणा त गर्न सकियो तर उद्योगीले टेरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उखु क्रसिङ र काट्ने समय निश्चित हुने भएकाले भुक्तानीको पनि समय तोकेर सरकारले उद्योगीलाई नियमन गर्न सक्नुपर्छ ।’ यहाँका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले समयसमयमा सदनमा उखुको भुक्तानी समस्याका बारेमा आवाज उठाउने गरेको सुनिन्छ ।

वर्षौंदेखि समस्या उस्तै छ । उखु उत्पादक किसान समितिले पटकपटक बक्यौता रकमका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका मन्त्रीलाई भेटेर समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दा आश्वासनबाहेक पाएनन् ।
समिति अध्यक्ष उमेश यादवका अनुसार जिल्लामा मात्र ४५ करोड रुपैयाँ उद्योगबाट किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।