१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

चिनीमा चलखेल: छानबिन गर्न कार्यदल

परिमाणात्मक बन्देजको २१ दिनपछि कार्यदल गठन
उपभोक्ता समिति मौन, लेखा भन्छ, ‘मूल्य कार्यान्वयन नगरे, बन्देज खोल्नुपर्छ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले चिनीको कोटा तोकेको तीन सातापछि मूल्य छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । परिमाणात्मक बन्देजले बजारभाउ अकासिएसँगै चैतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चिनीमा चलखेल: छानबिन गर्न कार्यदल

(काठमाडौं) -


मूल्यको विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच विवाद देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले थप छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । ‘उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग महासंघ, उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छौं,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘कार्यदल ७ सदस्यीय हुनेछ ।’ उनका अनुसार कार्यदलमा उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग महासंघ, उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने सम्बन्धी संस्था, उद्योग र कृषि मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन् । मागभन्दा अधिक चिनी आयात भएको जनाउँदै सरकारले भदौ ३१ मा चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।


नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, चिनी उद्योग महासंघलगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको थियो ।


छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आयात रोक्न निर्देशन दिएको आपूर्तिमन्त्री यादवले बताउँदै आएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीकै आदेशपछि परिमाणात्मक बन्देजसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थियौं,’ मन्त्री यादवले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा भनेका थिए ।


मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले यस वर्ष (२०७५/७६) का लागि चिनीको कोटा एक लाख टन निर्धारण गरेको थियो । परिमाणात्मक बन्देजपश्चात बजारमा चिनीको मूल्य अकासिएको छ । व्यापारीले एक किलो चिनीको ८५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन थालेका छन् । अहिले मूल्य बढेर ठाउँअनुसार किलोमा १५ देखि २० रुपैयाँ महँगो भइसकेको छ ।

तर, महँगी नियन्त्रणको सट्टा सरकारी निकायहरू एकअर्काप्रति आरोप/प्रत्यारोपमै व्यस्त छन् । सरकार व्यवसायीको प्रलोभनमा पर्दा उपभोक्तासँगै किसान पनि मर्कामा परेको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ । सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने सरकार र व्यवसायीको दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा उपभोक्ता हितलाई बेवास्ता गर्नु जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने ।


बजारमा भएको मूल्य वृद्धिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । भाउ अकासिएपछि समितिले तत्काल हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएको थियो । आपूर्ति मन्त्रायलले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ७० रुपैयाँ तोकेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयमा अहसमति जनाउँदै लेखाले गत बिहीबार खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, ३ दिन भइसक्दा पनि लागू हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएपछि बजार अनुगमन गर्न जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि अन्योलमा छ ।


‘मन्त्रालयले ७० भनेको छ तर समितिले ६३ तोक्नु भन्ने आदेश छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘फरक/फरक मूल्यले अनुगमनमै अन्योल भएको छ ।’


अनुगमनका क्रममा ७० रुपैयाँलाई आधार मानेर बिक्री गर्न व्यवसायीलाई सचेत गराइएको बताए । मन्त्रालय र समितिबीचको जुहारीलाई उपभोक्ताकर्मीहरू गैरजिम्मेवारको संज्ञा दिन्छन् । ‘चलखेलकै कारण उद्योगीको पक्षमा निर्णय भएको छ । चाडबाडको मुखमा सहुलियत दिनुको सट्टा कोटा लगाएर महँगीको उपहार दिएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिले जुहारी खेल्नु गैरजिम्मेवार हो । बजारमा भएको महँगी तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ अनुगमन टोली खटाउने जिम्मा पाएका विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले मन्त्रालयबाट लिखित निर्देशनपश्चात चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ लागू गरिने बताए ।


‘समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने । अहिले ६३ रुपैयाँ आधार नै नभएको उनले बताए । यता लेखा समितिले भने भाउ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘समितिलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ । छानबिन गर्छौं,लेखिएको कुरा सरकारलाई भन्छौं, निगरानी गर्छौं,’ समितिका सभापति भरत शााहले भने, ‘समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भाउ कार्यावन्यन नभए बन्देज खोल्नुपर्छ ।’ उपसमितिको प्रतिवेदनपश्चात् थप निर्णय गरी निर्देशन दिइने उनले बताए ।


सरकारले कायदल गठन गरे पनि समितिलाई कुनै असर नपर्ने उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् र समितिको अलग/अलग ऐन हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदल गठन गरे पनि समितिलाई असर गर्दैन ।’

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७५ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?