प्रदेश १ को प्रति व्यक्ति आय १ हजार २४ डलर

विनोद भण्डारी

विराटनगर — प्रदेश १ को प्रति व्यक्ति आय १ हजार २४ डलर पुगेको छ । यो राष्ट्रिय औसत भन्दा २० डलरले बढी हो भने प्रदेश ३ को तुलनामा ५ सय १० डलरले कम हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ३ मा प्रति व्याक्ति आय १ हजार ५ सय ३४ डलर छ । प्रतिव्याक्ति राष्ट्रिय औसत आय १ हजार ४ डलर रहेको छ ।

प्रदेश १ को प्रति व्यक्ति आय १ हजार २४ डलर

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मंगलबार प्रदेश १ को संघीय संरचनामा आर्थिक गतिविधि अध्ययन विषय अन्तरक्रियामा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सबै भन्दा कम आय भएको प्रदेश ७ लाई औँल्याएको छ । त्यहाँ प्रतिव्याक्ति आय ६ सय ६० डलर छ । त्यसैगरी प्रदेश २ मा ७ सय ९१, प्रदेश ४ मा १ हजार २१, प्रदेश ५ मा ८ सय ६८ र कर्णाली प्रदेशमा प्रतिव्याक्ति आय ६ सय ७७ डलर रहेको अनुसन्धान विभागका कामु निर्देशक हिमप्रसाद न्यौपानेले जनाए ।


त्यसैगरी प्रदेश १ को कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन १७ दशमलव ५ छ । यो प्रदेश ३ को अनुपातमा १४ दशमलव ४ ले न्यून हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ३ को कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन ३१ दशमलव ९ छ । त्यसैगरी प्रदेश २ को १६ दशमलव २, प्रदेश ४ को १० दशमलव ५, प्रदेश ५ को १३ दशमलव ४, कर्णाली प्रदेशको ४ दशमलव १ र प्रदेश ७ को ६ दशमलव ३ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।


त्यसैगरी प्रदेश १ मा ६ लाख २० हजार ६ सय ८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये २ लाख ३२ हजार ७ सय ३१ हेक्टर सिंचित छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ८२ दशमलव ९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको बैंकको तथ्यांकमा छ ।


प्रदेशका कूल १ सय ३७ स्थानीय तह मध्ये १ सय १८ तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिती रहेको छ । १ सय १८ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएपनि सबै मानिसको बैंक खाता भने छैन् । प्रदेश १ मा ग्रामिण क्षेत्रमा सरदर ८ प्रतिशत व्यक्तीको बैंक खाता छ भने बजार क्षेत्रमा ६० प्रतिशत व्यक्तीको बैंक खाता भएको बैंकको तथ्यांक छ ।


यो प्रदेशमा २ सय ७७ अर्ब रुपैँया बैंकको लगानी रहेको र ३५ अर्ब ३ करोड निक्षेप रहेको छ । प्रदेशमा ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसंख्या छ । त्यसमध्ये ४३ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रुपले सक्रिय छन् । यो प्रदेशमा ७ सय ३७ उद्योग छन् । ती उद्योगमा ३९ हजार ८ सय ६३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्रदेशमा १४ हजार ४८ किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।


राष्ट्र बैंकले प्रदेश १ का इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, सप्तरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभाको स्थलगत अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ १६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?