चिनीबारे संसदीय समितिको निष्कर्ष : ‘आर्थिक चलखेलमा सरकारको निर्णय’

छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने
चिनी आयातमा लगाइएको बन्देज हटाउन सुझाव
थप छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं : समिति सभापति 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चिनी आयातको परिमाणत्मक बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय उद्योगीहरूको अनुचित प्रभाव र आर्थिक चलखेलमा भएको संसदीय अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

Yamaha

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ‘चिनी उद्योगीहरूको अनुचित प्रभावमा परी आयातमा पूर्ण बन्देज’ र ‘बजारका १२ चिनी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बिहीबार समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

चिनीको मूल्यमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत महिना स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि चिनीको मूल्य अस्वाभावितक रूपमा अकासियो । यसबारे लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले यो निर्णय प्रक्रियामा सरकारले गरेका कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।

‘२०७५ वैशाखमा चिनी उद्योगले प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्टक चिनी बिक्री गर्दा बजार मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँभन्दा कम पर्ने स्थिति हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयल, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका विभागहरू चिनी उद्योगीहरूको अनुचित प्रभावमा परी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पुगेको देखिन्छ,’ उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो काम १२ वटा उद्योगको कार्टेलिङका लागि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘बजारमा १२ वटा निजी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारका उच्च अधिकारीहरूसहितको मिलेमतोमा मूल्यसमेत अत्यधिक कायम गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘२०७५ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारीहरू, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन नगरी,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हचुवाका भरमा ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गर्न लगाई बिक्री गर्न अनुमति दिएकामा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने ठहर छ ।’

चिनी विवाद सतहमा आएपछि सरकारले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट लेखा समितिले ६३ रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकमा सांसद भट्टले चिनी प्रकरणमा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए ।

उपसमितिले चिनीको खुद्रा मूल्य उपभोक्तासम्म अधिकतम मूल्य ६३ कायम गरी बिक्री गर्न उपयुक्त देखिएकाले पुन: सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ । मूल्य विश्लेषण, निधार्रण, नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशन तयार गरी लागू गर्ने सुझाव पनि छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी काम अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा उखु पैठारी गर्ने कार्यमा कडाइ गरी नेपाली किसानहरूको उखु समयमै उद्योगमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था र अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न निर्देशन दिने सुल्झाएको छ । उखु किसानले पाउने अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुम जस्तै चिनीमा लाग्ने भ्याट हटाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी निर्णय लिन पनि सुझाव दिएको छ । चिनी मिलहरू सञ्चालनमा रहे नरहेको यकिन गरी चिनीको मौज्दात, उखुको परिमाण गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्दै नियमित बजार विश्लेण गरी आवश्यक परिमाणमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने पनि सुझाव दिएको छ ।

उखुको भुक्तानी समस्या, अस्थिर चिनी बजार र अनियन्त्रित मूल्यको पुनरावृत्ति हुन नदिन आगामी वर्षको उत्पादन, माग र वितरणको प्रक्षेपण गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने पनि सुझाव दिएको छ । समयमै भुक्तानी नगर्ने अवस्थामा चिनी उद्योगलाई जरिवाना तथा कारबाही गर्ने नीति लिन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै अर्थ, कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, गृह र सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधि रहने गरी कृषि विकास तथा चिनी बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकार र अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न तत्काल निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउनुर्पे सुझाव छ ।

संघीय सरकार मातहत कर्मचारी तत्काल थप गरी नियमन प्रभावकारी बनाउने पनि भनिएको छ । समितिका सभापति शाहले प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०९:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अर्थ र ऊर्जामा विश्व बैंकको २३ अर्ब 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्व बैंकले अर्थ र ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि नेपाललाई करिब २३ अर्ब रुपैयाँ (२० करोड डलर) सहायता दिने भएको छ ।

इन्डोनेसियाको बालीमा जारी विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ क्षेत्रको सुधार आर्थिक वृद्धिका लागि उत्प्रेरक हुने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको सुधारका कारण आगामी १० वर्षमा १५ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउने बताए ।

विश्व बैंक र सरकारबीच दुई क्षेत्र सुधारका लागि सहायता लिने गरी दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । चौथो आर्थिक क्षेत्र स्थायित्व विकास नीति सम्झौताअन्तर्गत बैंकले सरकारलाई करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहायता दिने भएको हो । सन् २०१३ देखि बैंकले नेपाललाई आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सहयोग गर्दै आएको छ ।

यो सहायता कानुनी र नियमनकारी प्रारूप, आर्थिक क्षेत्रको सुरक्षणजस्ता कामका लागि प्रयोग गरिनेछ । आर्थिक र ऊर्जा क्षेत्र सुधारको लागि दिइएको सहायताले यी क्षेत्रको विकास र जोखिम न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने विश्व बैंकको नेपाल, बंगलादेश, भुटानका लागि निर्देशक क्विमियाओ फानले बताए ।
दोस्रो सम्झौताअनुसार ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नेपाललाई प्रदान गर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा प्रमुख नीति, नियमन र संस्थागन मापनका लागि यो सहायता प्रयोग हुने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै यो सहायताले शत प्रतिशत जनतामा विद्युत् पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य हासिलका लागि समेत प्रयोग हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकका क्विमियाओ फानले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT