कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

निक्षेपभन्दा कर्जा तीन महिनामै दोब्बर

ऋणको बढ्दो मागलाई निक्षेप संकलनले मात्र पूर्ति गर्न सक्दैन – बैंकर
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्लो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलनभन्दा झन्डै दोब्बर ऋण लगानी गरेका छन्  । बचत संकलनभन्दा ऋण प्रावह वृद्धिदर उच्च हुने प्रवृत्तिलाई बैंकहरूले यसपालि पनि दोहोर्‍याएका हुन्  ।

निक्षेपभन्दा कर्जा तीन महिनामै दोब्बर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको तीन महिना (०७५ असारदेखि असोज १९ सम्म) वाणिज्य बैंकहरूले ६७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । सोही अवधिमा बैंकले ऋण लगानी १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकहरूले सम्पत्ति तथा दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा यो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।


गत वर्ष पनि बैंकहरूले निक्षेप संकलनभन्दा धेरै बढी कर्जा विस्तार गरेका थिए । यही कारण गत वर्ष अधिकांश महिना वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव देखियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा तरलता केही सहज भयो । त्यो अवस्था दुई महिना पनि टिकेन । त्यसपछि वित्तीय प्रणालीमा फेरि तरलता अभाव हुन लागेको जानकारहरू बताउँछन् ।


बैंकहरूले बचत संकलन र ऋण लगानीबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेको राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भइनसके पनि निक्षेप र ऋण लगानीबीचको असन्तुलन बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘बैंकहरूले आक्रामक रूपमा ऋण प्रावह गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको छ ।’ यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास भएकाले राष्ट्र बैंक ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘अवस्था बिग्रिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाई सजग गराउने अवस्था हुन सक्छ, यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो छ ।’ हाल वाणिव्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात औसतमा ७७ प्रतिशतभन्दा थोरै छ,’ उनले भने, ‘पहिलो त्रैमास भएकाले केही धेरै ऋण प्रावह भएको हुन सक्छ ।’


राष्ट्र बैंकले तरलता अवस्था सहज रहेको भनिरहँदा करिब आधा दर्जन बैंकहरूले सीसीडीमा दबाब परेको जनाएका छन् । गत बिहीबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकमा बैंकहरूले यस्तो बताएका हुन् । ‘पाँच/छ वटा बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतको निर्देशित सीमाभन्दा माथि छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती बैंकले थप ऋण प्रवाह रोकेका छन् ।’ सरकारी स्वामित्वका बैंक र निजी क्षेत्रका ठूला तथा पुराना बैंकहरूको सीसीडी धेरै तल रहेकाले वाणिज्य बैंकहरूको उक्त अनुपात औसतमा निर्देशित सीमाभन्दा तल रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘बैंकहरू फेरि आक्रामक देखिए,’ उनले भने, ‘उनीहरू संयमित भएर ऋण प्रवाह गर्नुपथ्र्याे,’ उनले थपे, ‘बैंकहरूले विगतबाट पाठ सिक्नुपथ्र्यो । अब पनि प्रणालीमा समस्या आएमा बैंकहरू स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’


बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार नगरेको बताए । ‘प्रणालीमा विकृति नआओस् भन्नकै लागि संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाएको हो,’ उनले भने, ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं, अप्ठयारो परिस्थिति आउँदैन ।’


स्रोत व्यवस्थापनमा बैंकहरू यस वर्ष पनि चुकेको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउटेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए । ‘ऋणको माग उच्च दरले बढेपछि बैंकको लगानी बढेको र उक्त माग नियन्त्रण गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बैंकहरू सजग र संयमित हुनुपर्छ ।’ ऋणको बढदो मागलाई निक्षेप संकलनले मात्र पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘बैंकहरूलाई कमर्सियल पेपरलगायत निक्षेप संकलनका विभिन्न औजारहरू प्रयोग गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋणको बढदो मागलाई निक्षेप संकलनमार्फतको बचतले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’


‘बैंकहरूबाट प्रवाह भएको ऋणको ठूलो अंश उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी भएको छ । दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा त्यसको असर नकारात्मक हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुन: परिभाषित गरी बैंकहरूलाई ती क्षेत्रमा लगानी गराउन प्रेरित गराउनुपर्छ ।’


राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सुविधा दिए पनि त्यो काम सजिलो नभएको भट्टराइको तर्क छ । ‘नेपाली बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रेटिङलगायत कारण बैंकहरूलाई त्यस्तो ऋण लिन सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको उत्तम विकल्प भनेको स्रोत संकलनको दायरा (औजार) विस्तार गर्नु हो ।’ तरलता अभाव भन्दै केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेपछि बैंकर्स संघले मुद्दती निक्षेपमा संस्थालाई ९ र सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका छन् । यसअघि बैंकहरूले संस्थालाई साढे १० र सर्वसाधारणलाई ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहमति गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रणका लागि उक्त सहमति भएको बैंकहरूले दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७५ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?