दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७ महिनापछि ‘काम पायो’

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई काम नगर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन, अध्यक्षको बर्खास्ती र पुन: नियुक्तिमा भएको ढिलाइले प्राधिकरण कामविहीन बनेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको चौथो महिनामा बल्ल प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बुधबार स्वीकृत गरेका हुन् ।

वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै प्राधिकरणले ६ महिनापछि बल्ल काम गर्ने अधिकार पाएको छ । प्राधिकरणले दसैंअघि पेस गरेको वार्षिक कार्यक्रममा मन्त्रालयले केही सुझावसहित स्वीकृति दिएको मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा पेस गरिएको वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणका चारजना बोर्ड सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ४ सदस्य रहने प्रावधान छ । अध्यक्षबाहेक सबैले निर्णय पुस्तिकामा असन्तुष्टिको व्यहोरा उल्लेख गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्राधिकरणमै सहमति नजुटेको वार्षिक कार्यक्रम दसैंअघि नै मन्त्रालयमा पठाए पनि ढिला गरी मात्रै स्वीकृत भएको हो । वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुअघि मन्त्रालयले प्राधिकरण अध्यक्ष झालाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति भएसँगै आर्थिक वर्ष सुरु भएको चौथो महिनामा बल्ल प्राधिकरणले बजेट खर्च गर्ने अधिकार पाएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र कार्यालयको कोषबाट खर्च गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम राखेको छ । प्राधिकरणले यो वर्ष १२ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार पारेको छ । यसअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ९ अर्ब ५ करोड र प्राधिकरणतर्फबाट ३ अर्ब ५७ करोड खर्च हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वैशाख दोस्रो साता मन्त्रालयले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेकका कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएयता प्राधिकरणमा दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेकका कुनै काम भएका छैनन् ।

मन्त्रालयका सचिव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा झालाई ‘अर्को पत्र नआएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न’ निर्देशन दिइएको थियो । असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ जेठ १४ गतेपछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष झाको पद गुमेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २१ गते पुन: झालाई नै प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

मन्त्रालयको पुरानो पत्रका कारण अध्यक्ष पदमा रहुन्जेल प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झाले कुनै पनि निर्णय गर्न पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सुरु भएको दुई महिना सकिनै लाग्दा मात्र प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष पाए पनि वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा कुनै काम अघि बढाउन पाएको थिएन ।

झा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै बोर्ड बैठकबाट कार्यालय सञ्चार र कर्मचारीलाई तलब वितरणको लागि पेस्की बजेट स्वीकृत गरेका थिए । पूर्ण बजेट स्वीकृत नहुँदा प्राधिकरणले नयाँ आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र योजनाको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको थिएन ।

वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावित हुने निश्चित छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी ७७ वटै जिल्लाका दुर्गम स्थानमा नि:शुलक इन्टरनेट जडान, मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेजस्ता परियोजना सञ्चालन गरिररहेको छ ।

यी परियोजनालाई नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिइएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूको सेवाको गुणस्तरलगायत विषयको अनुगमन गर्न नयाँ प्रविधि भित्र्याउने जस्ता विषय पनि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।