एनसेलको लेखापरीक्षणः दुई विदेशी कम्पनीको प्रस्ताव

नेपाली परामर्शदाता नभेटिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भारत र थाइल्यान्डका दुई कम्पनीले इच्छा देखाएका हुन् । प्रतिस्पर्धामा तीनवटा सहभागी हुनैपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छ ।

दुई कम्पनी मात्रै सहभागी भएकाले छनोट गर्न समस्या परेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उसको सुझावअनुसार निर्णय हुनेछ ।’

एनसेल बिक्रीमा कर छली भएपछि सरकारले सम्पत्ति र दायित्वको लेखापरीक्षण (डीयू डिलिजेन्स अडिट, डीडीए) गरी कर असुली गर्ने तयारी थालेको हो । एनसेलको १२ अौँ पटकको बिक्रीको कर छली अंक झन्डै ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यसमध्ये करिब एक चौथाइ रकम जम्मा भएको छ भने बाँकी असुली हुन सकेको छैन । ठूलो रकम कर छली भए पनि ठूला करदाता कार्यालयले कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको लेखापरीक्षण गरी त्यसबाट निस्कने अंकमा यहाँ रहेको कम्पनी एनसेललाई कर लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यो काम गर्न सरकारले परामर्शदाता कम्पनीको सहायता लिन खोजेको हो ।

त्यसका लागि राष्ट्रियस्तरमा दुई पटक टेन्डर आह्वान गर्‍यौं । टेन्डरमा कोही पनि सहभागी भएनन् । ‘त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेन्डर आह्वान गरेका हांै,’ ठूला करदाता प्रमुख शर्माले भने, ‘यसमा पनि दुई कम्पनी परेकाले अब अर्को टेन्डरमा जानुपर्ने सम्भावना छ ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको सुझावअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए ।

एनसेलको लेखापरीक्षणका लागि ३ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लेखापरीक्षणपछि तय हुने कर यहाँ रहेको एनसेल कम्पनीले नै तिर्नुपर्नेछ । ‘सेयर बिक्री भएको दिनको बजार मूल्यअनुसारको सम्पत्तिमा दायित्व घटाएपछिको बाँकी रकममा २५ प्रतिशत रकम, त्यसमा ब्याज र जरिवाना एनसेलले तिर्नुपर्नेछ,’ शर्माले भने । लेखापरीक्षणको सबै काम यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने योजना ठूला करदाता कार्यालयको छ ।

बिक्रेता कम्पनी टेलिया र खरिदकर्ता कम्पनी आजियटाले ०७२ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको घोषणा गरेका थिए । यसमध्ये बिक्रेता टेलियाको नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण सरकारले गरिसकेको छ । ब्याज, जरिवाना तथा हर्जनासहित ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले तिरेको छ । चौतर्फी दबाबपछि मात्रै उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा एनसेलले जम्मा गरेको हो । बाँकी कर असुलीको विवाद कायमै छ । एनसेलले बिक्रेताको दायित्व भन्दै आएको छ र बिक्रेता टेलियाले आफ्नो दायित्व नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

बाँकी २० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा पनि कर छली भएको थियो । २० प्रतिशत सेयरका हिस्सेदार गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठले नेपाली नागरिक भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका हुन् । उक्त बिक्रीमा पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै सरकारले कर निर्धारण गरिसकेको छ । यो रकम पनि बढेर १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ८० र २० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा भएको कर छलीको अंक हाल ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

‘तर डीडीए गरी निर्धारण गरिने करमा पुरानो करको अंकले सरोकार राख्दैन,’ शर्माले भने । हाल निर्धारण गर्न लागिएको रकमको अंक छुट्टै हो । पुरानोसँग घटाउन वा जोड्न मिल्दैन । यो छुट्टै दफा र छुट्टै शीर्षकको कर असुलीको प्रक्रियाअनुसार अघि बढेको कार्यालयले जनाएको छ । पहिले तिरिसकेको अंक घटाउने वा टेलियालाई निर्धारण भएको कर रकम जोड्ने–घटाउने भन्ने हुँदैन । ‘यो रकम असुलीका लागि अर्को छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ,’ शर्माले भने ।

एनसेल कर छली प्रकरण हालसम्मकै ठूलो अनियमिततामा पर्छ । यो प्रकरणमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीन वटै निकायले विवादास्पद निर्णयहरू गरिसकेका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले एनसेलको २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेश लगिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समिति र ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर असुल नभएसम्म लाभांश रकम विदेश लैजान नदिनू भनेर रोकेका थिए ।

तर सर्वोच्चले समयमै लाभांश लैजान नदिएका कारणले कम्पनीलाई ‘अपूरणीय क्षति’ लाभांश रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी आदेश दिएको थियो । कर निर्धारण र असुलीबारे पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कर उन्मुक्तिको पक्षमा आदेश दिएको सर्वोच्चले मुद्दामाथिको सुनुनवाइ तथा छलफललाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

व्यवस्थापिका संसद्को तत्कालीन विकास समितिले पनि कर उन्मुक्तिलाई नै सघाउ पुर्‍याउने गरी निर्देशन दिएको थियो । ‘कर असुली नभई एनसेलका कुनै पनि प्रस्तावको प्रक्रिया अघि नबढाउनू’ भन्ने लेखा समितिको निर्देशनलाई उल्टाउँदै विकास समितिले एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) को अनुमति दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । निर्देशनअनुसार एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति पायो ।

तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कर छलीलाई नै सघाउ पुग्ने गरी निर्णयको प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन कायम मुकायम मुख्य सचिव रामकुमार आचार्य, तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले निर्णय पुस्तिकामा ‘माइन्युट’ गर्न नमानेपछि मन्त्रिपरिषद्को प्रयास सफल भएन ।

एनसेल बिक्रीको लाभकर विवादमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्सको रेनोल्ड होल्डिङ्स हुँदै स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनी जोडिएको हो । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिङ्सको नाममा छ । यो सेयर संरचना परिवर्तन नगरी विदेशमै रेनोल्ड कम्पनी खरिद–बिक्री गरी कर छलीको प्रयास भएको हो । टेलिया सोनेराले मलेसियाको आजियटा ग्रुपलाई उक्त कम्पनी बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ ।