लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था हटाइँदै

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले केही क्षेत्र तोक्दै तिनमा ०७६ चैत मसान्तसम्म लगानी गरे आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको थियो । ‘अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएकाले भुलबस यसपटकको बजेटमा पनि पर्न गएको हो,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको विधयेकमा समावेश गरी यो व्यवस्था हटाउँदै छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई उक्त विधेयकको मस्यौदामा तयार भइसकेको छ । ‘अब संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुनेछ,’ उनले भने । यो व्यवस्था खारेजीपछि जुनसुकै क्षेत्रको लगानीको स्रोत लगानीकर्ताले खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग, सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, तीन सयभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा विसं २०७५ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था २०६६ सालको ऐनले नै २०७५ चैत मसान्त तोकिएको तर यसपटक पनि थप एक वर्ष बढाएर २०७६ चैत मसान्तसम्म पुर्‍याएकाले आलोचना भएको थियो ।

बजेट सार्वजनिक हुनुपूर्व केही उद्योगी/व्यापारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग स्रोत नखुलेको रकम लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई उक्त माग गरेको र बजेटमा लगानीको स्रोत नखोजिने उल्लेख गरेकाले यो व्यवस्थाको आलोचना भएको थियो ।

यस्तो कानुनी व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा समेत असर पर्ने भएपछि सरकारले हटाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । समपत्ति शुद्धीकरण निवारण एजेन्डामा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग जोडिइसकेको, त्यसको मूल्यांकन गर्ने समयअवधिमा पनि अवैध रकम लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था आएको भन्दै आलोचना भएको हो । ‘कपी पेस्ट गर्ने क्रममा यस्तो हुन पुगेको हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा यो अनुपयुक्त व्यवस्था हो । त्यसकारण पनि खारेज गर्ने भएका हौं ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन ल्याई ३१ असार २०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जित धन कानुनी ढंगले कमाइएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको विभागले अनुसन्धान गर्छ ।

यस विषयमा प्रभावकारी काम नगरे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) छन् । प्रभावकारी काम नगरे एफएटीएफले कालो सूचीमा राख्छ ।

समग्रमा कानुनी, वित्तीय र सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै बढावा दिने भएकाले यसबारे कानुनी क्षमता विकासका लागि यी संस्थाले काम गर्दै आएका हुन् । यसैक्रममा एफटीएफको अनुगमनका क्रममा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन नै नबनाएको, संरचना खडा नगरेको भेटिएपछि कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो ।

यसबाट जोगिन २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी गरी विभागको स्थापना भएको हो । एफएटीएफले सन् २०२१ मा नेपालको विषयमा मूल्यांकन गर्दै छ । कानुन कार्यान्वयन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरूमा केन्द्रित रहेर एफएटीएफले अनुगमन गर्ने भएकाले यो व्यवस्था खारेजीको प्राथमिकतामा परेको छ ।