१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सबै सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी इमेल

विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — कार्यालयको प्रयोजनका लागि सरकारी इमेल अनिवार्य हुने भएको छ  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

सबै सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी इमेल

निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो लागू हुनेछ ।

इमेलबाट चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटो छरितो निर्णय गर्न र अभिलेख सुरक्षित राख्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका जारी गरिएको हो । यसले सरकारी निकायबीच अन्य इमेल सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

निर्देशिकामा सबै सरकारी कर्मचारीलाई नियुक्ति दिँदा नै इमेल ठेगाना दिने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिकाअनुसार सरकारका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सरकारी कामका लागि सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

कर्मचारीलाई दिइएको सरकारी इमेल ठेगाना सम्बन्धित कर्मचारी अवकाश भएपछि ‘अवकाश’ को सूचीमा राखिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

निर्देशकामा सरकारी डोमेनबाट कर्मचारीले प्राप्त गर्ने इमेल र त्यसमा हुने कुराकानी सरकारी सम्पत्ति मानिने व्यवस्था छ । सरकारी इमेलमा प्रणालीमा भएको डाटा १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा छ ।

‘इमेल प्रणाली प्रयोग गरी पठाइएको, प्राप्त गरेको सम्पूर्ण डाटा, फाइल नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यस्ता इमेलहरू कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म सुरक्षित रहनेछन् ।’

सरकारी कर्मचारीले मेल डट नेपाल डट जीओभी डट एनपी नामक डोमेनबाट सञ्चालित एकीकृत इमेल प्रयोग गर्नेछन् । यो इमेल प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

सबै सरकारी निकायले यही एकीकृत प्रणालीमा इमेल सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयसँग सम्बन्धित वा खास सेवा प्रदान गर्न छुट्टै इमेल प्रणाली सञ्चालन आवश्यक भए स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

इमेल सेवा सञ्चालनको समन्वय गर्न सूचना मन्त्रालयका सहसचिव र अन्य सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्ने पनि निर्देशिकामा जनाइएको छ । यस्तै इमेल सञ्चालनको मापदण्ड तयार पार्नेजस्ता प्राविधिक कामका लागि मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने अर्को प्राविधिक समितिको परिकल्पना पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । प्राविधिक समितिमा सूचना विभागका महानिर्देशक, निजामती किताबखानाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने प्रावधान छ ।

सरकारी कर्मचारीको इमेल खाता सिर्जना गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिलो नाम डट थर र डोमेनको नाम रहनेछ । यस्तै विशेष पदमा रहेकाहरूले पदअनुसारको इमेलसमेत सिर्जना गर्न सक्नेछन् । करारमा सरकारी सेवा गरेकाहरूलाई समेत करार अवधिका लागि सरकारी इमेल सिर्जना गरिने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई इमेल भण्डारणको सुविधा एक जीबीसम्मको हुनेछ । कर्मचारीले बिदा तथा काजको स्वीकृतिको काम, सरकारी निकायहरूबीच हुने र अन्तरकार्यालय चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजपत्रजस्ता विवरण आदानप्रदान गर्न पनि इमेलको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इमेलमा अहिले चल्तीमा रहेका इमेलका अधिकांश फिचर रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने कर्मचारीले निजी कारोबार गर्न नपाइने, चुट्किला, अश्लील, लैंगिक हिंसाजन्य सामग्री पठाउनेजस्ता काम गर्न नपाइने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

सरकारी इमेल खाताका कुनै पनि इमेल अन्य निजी इमेल खातामा पठाउन नपाइने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कर्मचारीले बिदा तथा काज माग गर्ने, स्वीकृत अस्वीकृत गर्ने, सरकारी निकाय तथा शाखाहरूबीच निर्णय, सूचना, विवरणको आदानप्रदान गर्ने, अन्तर सरकारी निकायबीच आदानप्रदान गरिने चिठीपत्रजस्ता सबै विषय इमेलमार्फत गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायबीच हुने इमेल आदानप्रदानलाई विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रमाण पत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो प्रमाणपत्र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा जनाइएको छ । विद्युतीय हस्ताक्षर कम्युटरबाट स्वचालित रूपमा उत्पन्न हुने एउटा यस्तो अंक हो जसले उक्त इमेल प्रापकलाई इमेलको सही व्यक्तिले पठाएको हो भन्ने निश्चिन्त हुने आधार प्रदान गर्छ ।

सरकारी कामकाजका लागि सरकारीबाहेक अन्य इमेल सेवाहरू प्रयोग हुन नदिन निर्देशिका ल्याइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘बिस्तारै सबै निकाय र तहमा इमेल प्रयोग अनिवार्य गर्दै जाने योजना छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयलाई तत्कालै कागजविहीन बनाउन नसकिए पनि कम कागजपत्र प्रयोगका लागि निर्देशिकाले प्रोत्साहित गर्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले आफूअन्तर्गतका सबै विभागलाई सरकारी कामकाजका लागि सरकारी इमेल मात्रै प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७५ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?