घटेन मुलुकको घाटा

मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) भनिन्छ । गत भदौमा शोधनान्तर घाटा करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको यो पहिलो घटना होइन । गत दुई आर्थिक वर्षका अधिकांश महिना शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । गत वर्ष असोज, कात्तिक र असारबाहेक सबै महिनामा शोधानान्तर ऋणात्मक थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (गत असार) मा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेकाले त्यसपछिका महिनामा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, साउन र भदौमा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक नै रहयो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यसअघि ०७३ साउनमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ भदौमा शोधनान्तर १० अर्ब ५ करोडले ऋणात्मक थियो । शोधनान्तर घाटामा रहँदा खासगरी विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउँछ ।

‘शोधनान्तर स्थितिलाई बृहत् रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने समय आएको छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने, ‘आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ पछिल्ला वर्षमा मुलुकको बाहय क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको तर आयात निरन्तर रूपमा बढिरहेकाले अर्थतन्त्र घाटामा रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘तीव्र गतिमा भएको आयात विस्तार अहिले शोधनान्तर घाटाको प्रमुख कारण हो ।’

शोधनान्तर अवस्था अल्पकालीन वा दीर्घकालीन के हो त्यो पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मुलुक घाटामा गयो भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नभए पनि सचेत बन्नुपर्ने अवस्था पक्का छ,’ उनले थपे । अर्थतन्त्र आयात (व्यापार) मुखी बन्दै गएकाले त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनु बृहत् रूपमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

अघिल्ला वर्षमा वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिटयान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन । तर, पछिल्ला वर्षमा रेमिटयान्स आप्रवाह र व्यापार घाटाबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अर्थविदहरूले सुझाएका छन् ।

शोधनान्तरसँगै चालु खाता घाटा पनि उच्च दरले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘गत भदौमा चालु खाता घाटा ३५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको दुई महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता घाटा १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो । गत असारमा वार्षिक चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ८.२ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा चालु खाता घाटामा छ । पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा औद्योगिक सामाग्री लगायतको उच्च आयातका कारण चालु खाता निरन्तर रूपमा घटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु खाता घाटाको अवस्था हेर्दा तत्काल सुधारको सम्भावना नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा तत्काल (अल्पकालमा) सुधार गर्न एफडीआईलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपालका विद्यमान व्यवस्थामार्फत ठूलो मात्रामा एफडीआई ल्याउन कठिन रहेकाले आवश्यकताअनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । यसैगरी ठूलो मात्रामा घरेलु उत्पादन बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

आठ महिना आयात धान्ने
मुलुकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिले आठ महिनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौसम्म ११ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिति ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । ‘चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा भएको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ महिना ७ दिन वस्तु आयात र ८ महिना ३ दिन वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यसैगरी गत भदौसम्म विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपात ३७.२ प्रतिशत, कुल आयात ६९.५ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा प्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) ३६.१ प्रतिशत छ । ०७५ असारसम्म ती अनुपात क्रमश: ३६.७ प्रतिशत, ७८.६ प्रतिशत र ३५.६ प्रतिशत थिए ।

साढे ३३ प्रतिशतले बढयो रेमिटयान्स
गत साउनमा जस्तै भदौमा पनि रेमिटयान्स वृद्धिदर उच्च रहयो । अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिले रेमिटयान्स वृद्धिमा पनि टेवा पुगेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौमा रेमिटयान्स आप्रवाह ३३.४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतले बढेको थियो । गत साउनमा पनि रेमिटयान्स वृद्धिदर ३३.१ प्रतिशत थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिटयान्स आप्रवाह २२.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत थियो ।

बजारभाउ ४ प्रतिशत
गत भदौमा बजार भाउ करिब ४ प्रतिशतले बढेको छ । साउनको तुलनामा यो कम भए पनि अघिल्लो वर्षको भदौको तुलनामा बढी हो । अघिल्लो वर्षको भदौमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत थियो । गत साउनमा यस्तो वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिका कारण गत भदौमा समग्र मूल्य वृद्धिदरमा दबाब सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर १.४ प्रतिशत छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर १.८ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिमा दलहन तथा गेडागुडी, तरकारी एवं चिनीजन्य वस्तुको मूल्यमा गिरावट भएकाले समग्र खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धिदर कम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी गैरखाद्य तथा सेवाको मूल्य वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत थियो । यस समूहअन्तर्गत यातायात, फर्निसिङ, घरायसी उपकरण एवं कपडा तथा जुत्ताचप्पललगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेकाले गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर उच्च भएको हो । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा मूल्य वृद्धिदर पहाडमा ५, तराईमा ३.७, हिमालमा ३.४ र काठमाडौं उपत्यकामा ३.० प्रतिशत छ ।

निक्षेप वृद्धिदर १.३ प्रतिशत
चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धिदर १.३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २.४ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १७.९ प्रतिशतले बढयो ।

कर्जा वृद्धिदर २ प्रतिशत
यो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह २ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २.१ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये भदौमा वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह २ प्रतिशत, विकास बैंकको २.७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा करिब साढे २२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।