स्वदेशी पुँजीमा बन्दै ७ सय २६ मेगावाटका आयोजना, १ खर्ब रुपैयाँ जुट्ने 

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका सबै आयोजनाको सेयरमा सर्वसाधारणबाट मात्रै सोझैं १८ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

चिलिमे अन्तर्गतका ४ आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको लागि सर्वसाधारणबाट मात्रै १८ अर्ब उठ्ने घिसिङले बताए । ‘यीमध्ये केही सेयर वितरण भइसकेको छ र केही सेयर वितरण हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘सबै सेयर यही वर्ष जारी हुँदैछ ।’ ‘तामाकोसीका लागि १० अर्ब सर्वसाधारणबाट सोझैं उठैछ,’ उनले भने, ‘चिलिमेको प्रवद्र्धनमा बनेका आयोजनाका लागि ८ अर्ब उठ्छ ।’

‘करिब १ खर्ब लगानीका आयोजना स्वदेशी लगानीबाट बन्ने पक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीयरुपमै लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ ।’ प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा निर्माण गरेको २० मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले अन्य २ सय ७० मेगावाटका आयोजनालाई लगानीको आधार तयार पारेको उनको तर्क छ । ‘यो हिसाबले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनेपछि यसले अन्य थप १ हजार मेगावाटका आयोजनालाई लगानी जुटाउन सक्छ ।’

प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड प्रवद्र्धकको रुपमा १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, १४ दशमलब ८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, ४२ दशमलब ५ मेगावाटको तल्लो साञ्जेल जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यो बाहेक प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको कूल क्षमता ७ सय २६ मेगावाट हुनेछ । यस्ता आयोजनाका लागि नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावितहरुबाट लगानी जुटाइएको हो ।

माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको ४१, टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानको २(२ प्रतिशत सेयर छ । साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा रहेका कर्मचारीको १७ दशमलव २८, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलव ८४, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलव ८८ प्रतिशत लगानी छ ।

रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा संस्थापक सेयरधनी समूहअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३२ दशमलब ७९ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण १८ प्रतिशत सेयर छ । यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनी समूहअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १९ दशमलब ५ प्रतिशत, संस्थापक संस्थाका कर्मचारीको ३ दशमलब ५ प्रतिशत, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको १ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत हुने गरी सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । यीमध्ये आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि मात्रै सेयर निश्कासन हुन बाँकी छ ।

यसैगरी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयर धनीका लागि छुट्याइएको छ । यसमध्ये प्राधिकरणको १० प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका ३७ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावरको कम्पनीको १, नेपाल अरनीको हाइड्रोपावर कम्पनीको १, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको १ र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको १ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, संस्थापक संस्थाका कर्मचारी, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी, प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।

यी आयोजना निर्माणका लागि जुटेको स्वदेशी लगानीको उदाहरणले अन्य आयोजना पनि यस्तै मोडलमा बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएको घिसिङ बताउँछन् ।

प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माणाधीन ‘क्रिटिकल’ भनिएका आयोजनाले पनि गति लिएको उनको दाबी छ । ‘१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अबको २(३ महिनामै आउँछ,’ उनले भने,‘त्रिशुली थ्री ए पनि ५(६ महिनामै सकिने गरी काम अघि बढेको छ ।’

प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको मध्ये करिब ३ अर्ब लागतको जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्न सक्ने चरणमा रहेकाले यी आयोजनाको लागि कम्पनी मोडलमा निर्माणका लागि स्वदेशी पुँजी जुट्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

८३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणको सम्भाव्यना अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको, ८ सय मेगावाटको दूधकोशी आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।