धराशायी बन्दै कपडा उद्योग

भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करका कारण आयातित कच्चा पदार्थ महँगो हुने भएकाले आफ्ना उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको उद्योगीले जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता नदिने निर्णय गरेसँगै कपडा उद्योग थप संकटमा परेका हुन् ।

नयाँ नियम लागू भएसँगै मासिक १५ देखि २० लाख रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको उद्योगीले दाबी गरेका छन् । न्यून बीजकीकरण र तस्करी भई भित्रिने कपडा नियन्त्रणमा चासो नदिएर सरकारले स्वदेशी उद्योग बन्द गर्ने नीति ल्याएको गुनासो उनीहरूको छ ।

कपडा उत्पादन क्रममा हरेक चरणमा मूल्य अभिवृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगको प्रोत्साहनमा राज्य उदासीन बनेको उद्योगीले आरोप लगाएका छन् । पर्सा बारा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको नोबेल टेक्सटाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक रमेश गाडियाका अनुसार कपडा सिलाउन पठाउनु अगाडि ५ चरण पार गरेको हुन्छ ।

‘कपास (रेसा) बाट धागो, धागोबाट कपडा बुनेपछि त्यसलाई डाइङ (रङ) का लागि पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘पाँच चरण पार गर्दा प्रत्येक चरणमा कपास, धागो, कपडाको मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, प्रत्येक चरणमा मजदुरले रोजगारी पाएका हुन्छन् ।’ सिलाइ, बुनाइमा महिलाको सहभागिता बढी हुने भएकाले कपडा उद्योगमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार महिला नै हुने गरेको उद्योगी बताउँछन् ।

विगतमा टेक्सटाइल नगरको नामले परिचित पर्सा बारा औद्योगिक कोरिडोरका आधा दर्जन कपडा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । सरकारको नयाँ व्यवस्थाले हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि बन्द हुने गाडियाले दाबी गरे । ‘यहाँका अशोक इस्टर्न, प्रगति, स्टार, अन्नपूर्ण, अंकिता लगायतका कपडा उद्योगले सन् १९८७ सम्म कपडा निर्यात गर्थे,’ गाडियाले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि हुने र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकारले वास्ता गरेन ।’

सरकारले आयात प्रतिस्थापनको गफ मात्र गरेको उद्योगीले आरोप लगाएका छन् । गाँस, बास र कपास व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकतामा पर्छन् । अहिले पनि स्वेदशी उद्योगले मात्र १० प्रतिशत नेपाली बजार आगेटेको छ । बाँकी ९० प्रतिशत कपडा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने गरेका छन् ।

नेपाल कपडा उद्योग संघका अनुसार कपडा आयातमा करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक राजस्व गुमेको छ । मुलुकमा करिब ४० करोड मिटर कपडा वार्षिक खपत हुन्छ । जसमध्ये सात करोड मिटर कपडा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्छन् । विदेशमा कपडा उद्योगलाई विभिन्न किसिमको सहुलियत दिए पनि नेपालमा नपाएको नोबेल टेक्सटाइलका प्रबन्ध निर्देशक गाडियाले गुनासो गरे ।

‘कपडा उद्योगका लागि चाहिने तापक्रम र हावाको आद्र्रता नेपालमा ठीक छ,’ गाडियाले भने, ‘बिजुली र जनशक्ति पनि छ, सरकारले राम्रो नीति ल्याए हामी पुन: कपडा निर्यात गर्न सक्छौं ।’ आयात प्रतिस्थापनको राम्रो नमुना कपडा हुन सक्ने उद्योगीले दाबी गरेका छन् ।

सरकारले गत साउन १५ मा कपडा उद्योगको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले समितिसँग तीन पटक छलफल भए पनि खासै उपलब्धि नभएको बताएका छन् ।

कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको सहुलियत सरकारले चालु आवदेखि हटाएपछि संघले कात्तिक १५ गतेसम्म समस्या समाधान नभए मुलुकभरका २ सय कपडा उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानले भने, ‘भोलि (१५ गते) समय सीमा सकिँदै छ, हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन, हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।’

सरकारले सुविधा दिँदा उद्योगीको आम्दानी बढेको थियो । ‘आम्दानी बढदा आयकर पनि बढी नै तिर्दै आएका थियौं,’ गाडिया भन्छन्, ‘उद्योगमा नयाँ मेसिनसमेत जोडेका थियौं ।’

आधाभन्दा बढी तस्करीबाट

मुलुकमा आयात हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी कपडा भन्सार राजस्व छली गरी भित्रिने गरेको नेपाल कपडा संघको दाबी छ । कपडामा लगाइएको चर्को राजस्वकै कारण चोरी पैठारी बढेको व्यापारी बताउँछन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी तस्करीमा संलग्न हुने अधिकांश कारोबारी सुरुमा कपडा तस्करीबाटै ‘दुई नम्बरी’ धन्दामा हात हाल्छन् । चितवन, पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरका कपडा व्यापारीलाई वीरगन्ज र रक्सौलका व्यापारीले वैध/अवैध तरिकाले कपडा डेलिभरी दिने गरेका छन् ।

तस्करीमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि ठूलो सजाय हुँदैन । धरौटीमा उन्मुक्ति पाइन्छ । खुला सीमासँगै जोडिन गएको एउटा पक्ष मूल्यान्तरको कारोबार हो र यो कारोबार सीमासँग जोडिएका क्षेत्रका एउटा समूहका लागि जीविका र अवसरको आश्रय भइदिएको जानकार बताउँछन् । ‘ठूला कारोबारीले भन्सारबाटै मूल्यांकन हेरफेर गरी वा थोरैको महसुल तिरी बढी ट्रकमा आयात गर्छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सानाले पोके तस्करमार्फत गोदामसम्म कपडा मगाउँछन् ।’

झन्डै ५ सयको संख्यामा रहेका महिलाहरूले पनि वीरगन्ज भन्सारको मुख्य नाकाबाटै अवैध ओसारपसार गर्दै आएका छन् । नाकामा तैनाथ भन्सार कर्मचारी र प्रहरीले आर्थिक प्रलोभनमा पोके तस्करलाई छाड्ने गरेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रेमध्वज शाहले खुला सिमानाका कारण तस्करी रोक्न समस्या भएको बताउँछन् । ‘पर्साको मात्र भारतसँग १ सय ७ किलोमिटर खुला सिमाना छ,’ उनले भने, ‘सिमानामा सुरक्षाकर्मीको अभाव छ ।’ यद्यपि सूचना आउनासाथ प्रहरीले अवैध सामान जफत गर्दै आएको उनले बताए ।