सहुलियत कर्जामा बैंकको बेवास्ता

सबैतिरबाट ऋण नपाएको गुनासो आएपछि करिब एक महिनापछि (कात्तिक २०) राष्ट्र बैंकले पुन: सूचना जारी गरी ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो पटक निर्देशन दिएको छ । बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी ऋण नपाएको गुनासो धेरै आएपछि दोस्रो पटक निर्देशन जारी गर्नुपरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

‘ऋण नपाएको गुनासो धेरै आयो,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले भने, ‘बैंकका शाखा प्रबन्धकलाई समेत ऋणबारे जानकारी नभएको भेटियो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत सहुलियतपूर्ण ऋणबारे अनभिज्ञ रहेको पाइएकाले पुन: निर्देशन जारी गर्नुपरेको उनले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य मापदण्ड पुगेका सबै नागरिकले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाऊन् भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘यसका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखियो ।’

बजेटको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएकाले लक्ष्यित समुदायले नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋण लिन उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे । ‘सबै मापदण्ड पूरा गरेर बैंकमा जाँदा पनि ऋण नपाइएमा सिधै राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने ।

त्यसो त सहुलियतपूर्ण तथा पुनर्कर्जासम्बन्धी ऋण प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेवस्ता रहनु नयाँ होइन । यसअघि पनि यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू देखिँदै आएका छन् । मोफसलमा पुनर्कर्जा उपयोगसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले पनि त्यस्तो देखाएको थियो । करिब दुई वर्षअघिको उक्त अध्ययनमा सम्बन्धित सरोकारवालाको बेवास्ता र वित्तीय चेतनाको अभावमा मोफसल नागरिक सुपथ दरको कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिएको थियो ।

सुपथ दरको कर्जाबारे जानकारी लिन आउने ग्राहकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अन्य कर्जा लिन परामर्श दिने गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘सुपथ दरको कर्जाबारे केन्द्रबाट कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएकाले कर्मचारीले ग्राहकलाई अन्य कर्जाका लागि परामर्श दिने गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण ऋणको अन्य ब्याजदरमा (नियमित ब्याजदर) विचलन आउन सक्ने बताएका छन् ।’

पर्याप्त सूचना र वित्तीय साक्षरताको अभाव पनि सर्वसाधारण सहुलियत ऋण सुविधाबाट वञ्चित हुनुको अर्को कारण भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे काठमाडौं बाहिरका स्थानीय ऋणी, उद्योग व्यवसायी, बैंकर्स तथा वुद्धिजीवीमध्ये थोरैलाई मात्र जानकारी भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसकारण सरोकारवाला सबै पक्षबाट उत्पादनशील, विपन्न वर्गलगायतका प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

अपेक्षाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार हुन नसके पनि ऋण नै नपाएको भन्ने गुनासो सही नभएको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक सेरचनले बताए । ‘ऋण गइरहेको छ, बैंकहरूले धमाधम राष्ट्र बैंकमा ब्याज अनुदान दाबी गरिरहेका छन्,’ उनले भने । ती ऋणमा धेरै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया केही लामो हुने उनले बताए । ‘हामीलाई निर्देशन आइसकेको छ, यसकारण मापदण्ड पुगेका सबैले ऋण पाउँछन्,’ उनले थपे, ‘यद्यपि सबै बैंकले सक्रियता पूर्ण रूपमा ऋण प्रवाह नगरेका हुन सक्छन् ।’ केहीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले पुन: सूचना निकालेको हुन सक्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तोकिएका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा ब्याज अनुदान दिने उद्देश्यले सरकारले ती कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । ती कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिकले शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी कर्जामा ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण सुविधा पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएअनुसार सरकारले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

एक महिनाअघि जारी भएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५’ अनुसार विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्छन् । ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण युवाले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गरेको अवस्थामा ऋणी (विद्यार्थी) ५ ले प्रतिशत मात्र ब्याज तिरे पुग्छ । बाँकी ५ प्रतिशत ब्याज सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिन्छ ।

यसैगरी उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ । यस्तो कर्जामा पनि सरकारले ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।

उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा भन्नाले माध्यमिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गरिने कर्जा भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा सुविधाका लागि आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी, स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने विद्यार्थी हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी सरकारले अन्य विभिन्न किसिमका कर्जामा ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था ल्याएको छ । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पाइन्छ । पाँच करोडभन्दा ठूलो ऋणको हकमा भने माथिल्लो निकाय (केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट) स्वीकृति लिनुपर्छ ।

युवा परियोजना कर्जाअन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका युवाले १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको ऋण पाउने छन् । जसमध्ये महिला उद्यमशील कर्जाबाहेक बाँकी सबै ऋणमा सरकारले ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि सामान्यतया बढीमा ५ वर्षसम्मको हुनेछ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ ।

सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) गरिन्छ । कर्जा सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । बाँकी ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंकले ढिलाइ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि निवेदन प्राप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।’