कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

कम्प्युटर मोनिटरलाई टीभीसरह भन्सार

३ हजार मोनिटर भन्सारमै रोकिए
‘२२ इन्च र त्योभन्दा ठूलो साइजको कम्प्युटर मोनिटर शंकास्पद देखिएका छन्, केही कम्प्युटर मनिटर वर्गीकरणका लागि विभाग पठाएका छौँ ।’ 
विजय तिमल्सिना, भूषण यादव

काठमाडौं/वीरगन्ज — छुटको दुरुपयोग गर्न मोनिटर भन्दै टेलिभिजन भित्र्याएको आशंकामा नेपाल भित्रिन लागेका तीन हजार बढी मोनिटर भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ ।

विभिन्न व्यवसायीले बिक्रीका लागि ल्याउन खोजिएका कम्प्युटर मोनिटर झन्डै तीन महिनादेखि भन्सार नाकामा रोकिएका हुन् । भन्सारका कर्मचारीले टेलिभिजन र मोनिटरबीचको भिन्नता नबुझ्दा समस्या भएको जनाएका छन् ।


टेलिभिजन आयात गर्दा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनुपर्छ । कम्प्युटर मोनिटर आयातमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मात्र लाग्छ । विलासिताका वस्तु नभएकाले कम्प्युटर र यससँग सम्बन्धित सामग्रीमा संसारभर भन्सार महसुल नलाउने प्रचलन छ । नेपालमा पनि भ्याटभन्दा बाहेकको शुल्क लाग्दैन ।


व्यापारीले यही सुविधाको फाइदा उठाएर टेलिभिजनसमेत सञ्चालन गर्न सकिने ठूला साइजका कम्प्युटर मोनिटर आयात गर्न थालेको भन्सार कर्मचारीले आशंका गरेका छन् ।


‘२२ इन्च र त्यो भन्दा ठूलो साइजको कम्प्युटर मोनिटर शंकास्पद देखिएका छन्,’ वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष यादव भन्छन्, ‘केही कम्प्युटर मनिटर वर्गीकरणका लागि विभाग पठाएका छौँ ।’ भन्सारमा कडाइ गरेपछि केही व्यापारीले थप शुल्क तिरेर कम्प्युटर मोनिटर जाँच गराएको उनले बताए ।


केहीले धरौटी राखेर विभागमा निवेदन दिएका छन् । ‘ठूला साइजमा आउने कम्प्युटर मोनिटरमा सेटअप बक्स जोडेर सजिलै टेलिभिजनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने रहेछ,’ प्रवक्ता यादव भन्छन्, ‘एचडीएमआई र भीजीआई पोर्ट भएका कम्प्युटर मोनिटर शंकास्पद छन् । शंकास्पद मोनिटरमा टेलिभिजनको दर कायम गरेका छौँ ।’ व्यवसायीले भने एचडीएमआई पोर्ट नभएको मोनिटरलाई समेत टेलिभिजनसरह भन्सार दर लगाउनुपर्ने भनेर कर्मचारीले रोकिएको बताए । डेलको बिक्रेता जेनेरेसन नेक्स्टसहित विभिन्न कम्पनीले भित्र्याएको कम्युटर मोनिटर भन्सार विभागमा रोकिएको कम्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) ले जनाएको छ ।


‘हाम्रो सामान रोकिएको छ । नाम खुलाउँदा झन् दु:ख दिने डर हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘भन्सार कर्मचारीलाई खुसी बनाउन सक्नेले आफ्नो सामान छुटाइसकेका छन् ।’


ओसियन कम्प्युटरका सुरेश कायस्थले मोनिटरलाई टेलिभिजन सरह भन्सार महसुल लगाउने बताएपछि आफ्नो करिब ८ सय मोनिटर दुई महिनादेखि भन्सारमै रोकिएको बताए ।


कम्प्युटर मोनिटर टेलिभिजनभन्दा तुलनात्मकरूपमा महँगो हुने भएकाले टेलिभिजनको रूपमा प्रयोग गर्न उपभोक्ताले नकिन्ने व्यवसायीको दाबी छ ।


‘नजिकैबाट हेर्नुपर्ने हुनाले मनिटरको रिजोलुसन हाई हुन्छ । यसमा राम्रो ग्राफिक्स प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसैले मनिटर टेलिभिजनको तुलनामा महँगो हुन्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘व्यवसायीले मोनिटरलाई टेलिभिजन भनेर बिक्री गरे पनि कसैले किन्दैनन् ।’


नेपाली बजारमा ३२ इन्चको टेलिभिजन करिब २५ हजार मूल्यमा किन्न पाइन्छ । ‘तर ३२ इन्चको मोनिटरको मूल्य ३५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइँदैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘टेलिभिजन हेर्नकै लागि कसैले मोनिटर किन्दैन । तर टेलिभिजन हेर्न मिल्ने मोनिटरमा केहीले टेलिभिजन हेरे भनेर भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय ठीक भएन ।’


कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान) का अध्यक्ष हेमन्त चौरसियाले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्रमार्फत एलइडी मोनिटरलाई टेलिभिजन सरह भन्सार महसुल नलगाई जाँचपास गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।


गत असोज २२ मा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कम्प्युटरसम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू आयात गर्दा शून्य भन्सार रहेकोमा हाल आएर कम्प्युटर एलसीडी मोनिटरलाई टेलिभिजन भनेर शुल्क लगाउँदा सामान जाँचपास हुन नसकेको उल्लेख छ ।


क्यानले कम्प्युटर मोनिटर र टेलिभिजनमा हुने प्राविधिक भिन्नतासहित जानकारी समेटेर महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । व्यवसायीहरूले टेलिभिजन र कम्प्युटर मोनिटरको प्राविधिक बनोट नै फरक हुने भएकाले कम्प्युटर मोनिटरमा टेलिभिजन सरह महसुुल नलगाउन अनुरोध गरेका छन् ।


२२ इन्चभन्दा मुनिका कम्प्युटर मोनिटरमा दरको कुनै समस्या नरहेको भन्सार कर्मचारीले बताएका छन् ।

राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भन्सार कार्यालयबाट टेलिभिजन र मनिटर वर्गीकरणका लागि अनरोधसहितको पत्र आएको बताए । ‘यसबारे अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न विभागलाई निर्देशन दिएका छौ‌ं,’ उनले भने, ‘अध्ययनको क्रममा रहेकाले केही कडाइ भएको हुन्सक्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७५ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?