कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

गहुँको बीउले बजार पाएन

करिश्मा चौधरी

वीरेन्द्रनगर — लेकबेंसी नगरपालिका ७ की मनीषा अधिकारीले तीन वर्षदेखि गहुँ, तोरी तथा मकैको बीउ उत्पादन गरिरहेकी छन् । गत सिजनमा १८ क्विन्टल मकैको बीउ उत्पादन गरेकी उनले उत्तिकै मात्रामा तोरीको बीउ पनि उत्पादन गरिन् ।

यो सिजनमा उनले १० क्विन्टल गहुँको बीउ उत्पादन गरेकी छन् । आफूले उत्पादन गरेको गहुँको बीउ बिक्री नभएपछि उनी निरास छिन् ।


लेकबेंसी ७ कै निरु थापा पनि बीउ उत्पादक किसान हुन् । उनले मकै, धान, गहुँको बीउ उत्पादन गर्न थालेको ८ वर्ष भयो । यो वर्षदेखि तोरीको बीउ उत्पादन सुरु गरेकी छन् ।


जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले काम गरिरहँदा बीउ बेच्नमा समस्या नभोगेकी थापाले स्थानीय तह गठनपछि बीउ बिक्रीको समस्यामा परेको जनाइन् । ‘गहुँको बीउ बिक्री भएन, धान पनि बिक्री भएन,’ उनले भनिन्, ‘केही सीप नलागे पिसेर गाईवस्तुलाई खुवाउनुपर्छ ।’ यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यहाँका अधिकांश किसानले उत्पादन गरेको बीउ घर र सहकारीमै थन्किएका छन् ।

‘बीउ उत्पादन गर्न थालेपछि आफ्नो खर्च टरिरहेको थियो, पतिको हात थाप्नु पर्थेन,’ अधिकारीले भनिन्, ‘बीउ बिक्री नहुँदा जीविकोपार्जनमै समस्या भयो ।’ तीन वर्षसम्म बीउ उत्पादनबाटै राम्रो आम्दानी गरेको अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार मकैको बीउमा घुन लाग्न थालिसकेको छ ।


केशरबहादुर राना अर्का एक बीउ उत्पादक किसान हुन् । उनले धान, मकै र गहुँको बीउ उत्पादन गर्छन् । उनले एउटा बालीको बीउ ७ क्विन्टलसम्म उत्पादन गर्ने जनाए । बीउ बिक्रीमा समस्या भएपछि उनी पनि निरास छन् । आफूले मेहनत र लगानी गरी उत्पादन गरेको बीउ बिक्री नभएपछि किसानलाई आर्थिक रूपमा घाटा लागेको छ ।


लेकबेंसीमा क्रियाशील एक कृषि सहकारी संस्थाको गोदाममा गहुँ थन्किएका छन् । सहकारीका सदस्यले १ सय ६० देखि २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न बालीको बीउ उत्पादन गरिरहेका छन् । प्याकिङ गरेको १० टन र किसानको घरमा १५ टन गहुँको बीउ बिक्री हुन नसकेको सहकारीका अध्यक्ष देवबहादुर रानाले बताए । ‘केही बीउ किसानकै घरमा र केही बीउ सहकारीकै गोदाममा राख्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘बिक्रीमा समस्या भएपछि गत वर्षदेखि धान र मकैको बीउ उत्पादन बन्द गरिएको छ ।’


कर्णाली प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बजारीकरणको लागि पहल गर्ने बताइन् । स्थानीय तहको अवस्था बुझेर बीउ किन्नका लागि अनुरोध गर्ने उनको भनाइ छ । बीउ किन्ने र अनुदानको छुट्टै कार्यक्रम नभए पनि बजारीकरणमा राखेर किसानको बीउ किन्ने उनले जनाइन् । ‘त्यो पनि नभए अन्त्यमा न्यूनतम मूल्य तिरेर प्रदेश सरकारले बीउ किन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चलाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई निरास हुन चाहिँ दिन्नौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७५ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?