८ अर्बका योजनालाई १ अर्ब बजेट
पोखरा — तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका ४ स्थित न्याम्डो सिँचाइ योजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ करोड १७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएर काम सकिएको योजनाको ४५ लाख रुपैयाँ अन्तिम भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
संघीय सरकारले उक्त योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्रै पठाएको छ । योजना आफूलाई हस्तान्तरण भइसकेकाले बाँकी रकम कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको म्याग्दीको बेनी–दरबाङ सडक स्तरोन्नतिका लागि ४३ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएर काम भइरहेको छ । चालु आवमा उक्त सडकका लागि जम्मा २ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र रकम विनियोजित छ ।
निर्माण व्यवसायी समानान्तर जेभीले ६ करोड बराबरको काम भइसकेको भन्दै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग भुक्तानी मागेको छ । ‘ससर्त रूपमा दायित्व सरेर आएका योजनाको निकै कम मात्रामा बजेट आएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्टाले भने, ‘कतिपय योजना बनिसकेका छन् । कति निर्माणाधीन छन् । अब ती योजनामा कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने समस्या आएको छ ।’
यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघले गत साउनदेखि लागू हुने गरी थुप्रै योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यसरी हस्तान्तरण भएका योजनामा गण्डकी प्रदेशमा मात्र ५ सय ३५ वटा सडक, ३ सय ३४ सिँचाइ र ४ सय १२ खानेपानी योजना छन् । मन्त्रालयका अनुसार सडकको मात्र झन्डै ५ अर्ब बजेट दायित्व छ । ती सडकका लागि ७६ करोड ८० लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ । सिँचाइ र खानेपानी योजना करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका छन् ।
सिँचाइको हकमा प्रतियोजना ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँका दरले मात्रै बजेट आएको छ । खानेपानीमा १५ हजार रुपैयाँ बजेटसमेत पठाइएको छ । ‘प्रारम्भिक अध्ययनमा ८ अर्बको आर्थिक दायित्वमा जम्मा १ अर्ब मात्र बजेट आएको छ,’ सचिव मरहट्टाले भने, ‘बजेट नपाइने हो कि भनेर कतिपय योजनामा कामै हुन सकेको छैन ।’ यस विषयमा संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि उच्चस्तरीय कर्मचारीसँग कुराकानी भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।
ठेक्का लागिसकेका र निर्माण सुरु हुनुपर्ने योजना अहिले अलपत्र पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रदेश सरकारलाई छ । यसरी कम बजेट पठाएर तत्काललाई समस्यामा पारिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतको भनाइ छ । ‘केन्द्रले प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी एकैसाथ योजना हस्तान्तरण गर्नु नै त्रुटिपूर्ण भयो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण प्रदेश सरकारप्रति निकै ठूलो आशा भरोसामा छन् ।
संघीय सरकारको यस्तो चालाले आशा भरोसामा तुषारापात गराउने प्रयास गरेजस्तो लागेको छ ।’ उनले टेन्डर भइसकेर निर्माण चरणमा गएका योजना प्रदेशलाई बिनाजानकारी हस्तान्तरण गर्ने तर बजेट नपठाउँदा विकराल समस्या निम्त्याएको भन्दै संघले पठाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार सक्षम रहेको बताए । योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार सबल रहेको उनको भनाइ थियो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ सब डिभिजन कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख बंशीहरि कोइरालाले सबै योजनाको विवरण प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए । ‘काम सकिएपछि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने नै छन्,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यक्रम स्वीकृत नभएर पनि रोकिएको हो ।’
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष कृष्ण बानियाँले बेनी–दरबाङ सडक छिटो स्तरोन्नतिको पखाईमा रहे पनि झनै जीर्ण भएको बताए । ‘सडक पिच होला भन्दा गरिएको ग्राभेलिङ पनि छैन । ल्डैखाल्डाले दुर्घटना निम्त्याउने गरेको छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७५ ०८:५९
