३ वर्षयता किसान परिचयपत्र वितरण ठप्प

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार सुरुको दुई वर्ष नमुनाका रूपमा वितरण भए पनि अहिले वितरण भएको छैन ।

‘बजेट वक्तव्यमा आएपछि कार्यविधि बन्यो । सुरुको दुई वर्ष ५/५ जिल्लाका किसानलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा वितरण भयो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘करिब ३ वर्षयता वितरण भएको छैन ।’ मन्त्रालयका अनुसार किसानलाई दिइने अनुदान गैरकिसानले दुरुपयोग गरेको गुनासो पछि परिचयपत्रको धारणा आएको थियो ।

परिचयपत्रमार्फत अनुदान, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान, बीउ, पशु तथा दूधजन्य, बोटबिरुवाका लागि सहज हुने अपेक्षा थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले धनकुटा, बारा, बाँके, डडेल्धुरा, बाग्लुङ, सुनसरी, चितवन, रूपन्देहीलगायत जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

ती जिल्लामा वितरण सुरु गरे पनि सबै किसानले परिचयपत्र पाएका छैनन् । सुरुको दुई वर्ष सीमितलाई वितरण भए पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन । मन्त्रालयले भने बजेट अभावले पनि प्रभावकारी वितरण हुन नसकेको जनाएको छ । वितरण प्रक्रिया र सुविधा नभएपछि किसानहरूले इच्छा नदेखाएको प्रवक्ता सुवेदीको दाबी छ ।

‘प्रत्येक जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी परिचयपत्रको माग थियो । बजेट अभावले ५/६ हजारलाई मात्रै वितरण गरियो,’ उनले भने, ‘बजेट सबैलाई समेट्ने खालको भएन ।’ परिचयपत्र छपाइ, अनुगमन र भत्ताका नाममा करिब ७५ लाख खर्च भएको थियो । बजेट सकिएपछि कार्यक्रम नै ठप्प भएको हो । त्यसपश्चात् सरकारले बजेटमा समेत कार्यक्रम राखेको छैन । ‘चालु आव ०७३/७४ देखि परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रम समावेश भएन,’ सुवेदीले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार परिचयपत्र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले वितरण गर्दै आएको थियो । प्रदेशिक संरचना पछि कार्यालयहरू नै खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालय खारेज भएपछि परिचयपत्रको यकिन तथ्यांक पनि छैन । ‘बजेट पनि भएन । परिचयपत्र छपाइ, अनुगमन, भत्ताका लागि बजेट अभाव भयो,’ उनले भने, ‘केही नपाएपछि किसानहरू पनि किन जाने भन्ने भयो ।’

परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अन्योल भएपछि सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । किसानसँग सम्बन्धित संघ/संगठनले पेन्सनको कुरा ल्याएका थिए । एक वर्ष बित्दा पनि लागू हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार हाल किसान आयोगले कार्यविधि बनाएर सुझाव पेस गरेको छ । कार्यविधिअनुसार कृषि पेसाप्रति किसानलाई आकर्षित गर्न, कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादकत्व बढाउने, कृषकहरूको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्न कार्यविधि बनाइएको छ ।

गरिबीको तह छुटयाएर किसानहरूको उत्पादन सामग्री र राज्यले उपलब्ध गराउने बिमा, अनुदान सेवा र सुविधामा साना, सीमान्त र मध्यम किसानहरूको पहुँच बढाई सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार ६ प्रकारका किसान छन् । भूमिहीन कृषकको परिवार संख्या २ लाख ८७ हजार १ सय, विपन्न कृषकको संख्या ६ लाख ७० हजार, साना किसान ६ लाख ४८ हजार परिवार रहेको जनाएको छ ।

मझौला कृषकको संख्या ११ लाख ३१ हजार ५ सय ६०, ठूला कृषक ९३ हजार ७ सय र धेरै ठूला कृषकको परिवार संख्या ३८ हजार रहेको उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार वर्गीकरणका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भएपछि वर्गीकरणका आधारमा परिचयपत्र वितरण कार्यका लागि प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा एउटा गााउँ/नगर स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।

यस समितिले समन्वय, मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा नै देखा पर्न सक्ने विवादहरूको समाधान गर्न कोसिस गर्ने उल्लेख छ । यो समिति माथि उल्लेखित प्रदेश सरकार मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको विस्तारित रूपमा विकास गरिने जनाएको छ । स्थानीय तहमा बनाइने यो समितिको विस्तृत काम कर्तव्य र अधिकार वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरण कार्यविधिमा तोकिने उल्लेख छ ।

समितिको संयोजक गाउँ/नगरपालिका अध्यक्ष/ मेयर, सदस्यहरूमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष, कृषि शाखा प्रमुख, किसान प्रतिनिधि रहने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यविधि थप अध्ययनको प्रक्रियामा छ । ‘परिचयपत्रको आधारमा पेन्सनलगायतको सुविधा सम्बन्धित सिफारिस भएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘कोष व्यवस्थाना र ऐन नियम बनाएर कार्यान्वयन हुन्छ ।’