दोहोरो कर हटाइँदै

उक्त प्रतिवेदनले संविधानमा भएको व्यवस्थाको किटान गरी दोहोरो कर हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने, दीर्घकालीन समस्या समाधान र थप स्पष्टताका लागि राजस्वसँग सम्बन्धित ‘एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने’ लगायत तीन दर्जन बढी सुझाव पेस गरेको छ ।

समितिले बुझाएको सुझावअनुसारको निर्देशन जारी हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘समितिले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिवेदनको निचोड केही दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ ।’

सरकारले करबारे अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेका थिए ।

उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि त्यसबारे जानकारी मन्त्रालयहरूमा पुगिसकेको छैन । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ,’ समिति संयोजक तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थपलियाले भने, ‘निर्णय भएको भए सोहीअनुसार निर्देशन दिनेछन् ।’

अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको निर्देशन जारी गर्नेछन् । उक्त निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो कर हटाउनुपर्नेछ । दर्जनभन्दा बढी शीर्षकको कर संकलनमा केन्द्र, प्रदेश सरकारहरूबीच विवाद देखिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको कैयाैं शीर्षकमा स्थानीय तहले पनि कर लगाएका छन् । केन्द्र सरकारले उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत कतिपय स्थानीय तहले संकलन गर्ने गरी निर्णय गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मुख्य गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, माटो, रोडा, घाटगद्दीमा निकासीमा कर विवाद देखिएको छ । त्यस्तै पर्यटन शुल्क, सिमेन्ट, क्लिंकर, उद्योग दर्ता र नवीकरणमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गरेका छन् । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकास हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा कर लगाएका छन् । उक्त शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कर लगाएको निष्कर्ष समितिको छ ।

यसबाहेक कतिपय शीर्षकमा अस्वाभाविक कर लागू गरिएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्तामा समेत कतिपय स्थानीय तहले अस्वाभाविक रूपमा कर असुल गर्दै आएका छन् ।

उक्त शीर्षक र संविधानले गरेको व्यवस्था किटान गरी हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ । कतिपय कानुनकै कारण करबारे समस्या सिर्जना भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विभिन्न संघीय कानुनहरूमा फरक–फरक व्यवस्थाहरूले अन्योल र द्विविधा सिर्जना गर्नुका साथै एकआपसमा बाझिएको देखिएकाले तीन तहका सरकारहरूको राजस्व अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा कानुन निर्माण गरेर संघीय सरकारले कर लगाउनुपर्ने सुझाव छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि संघीय ऐनले नै दस्तुर निर्धारण गरेको छ । यसैअनुरूप शीर्षक तथा दरमा थपघट नगरी स्थानीय तहले शुल्क लिनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

यो व्यवस्थाको किटान गरेर सरकारले ती स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने जनाइएको छ । केन्द्र सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण एउटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा समेत फरक–फरक प्रकृतिको करसम्बन्धी व्यवस्था भएको समितिले जनाएको छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि नमुना कानुन निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ ।

कतिपय कर स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्राविधिक क्षमताको कमीका कारण लागू हुन पुगेको उल्लेख छ । यसका लागि उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने सुझाव छ । साथै एकल स्थानीय करको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । ‘छिमेकी देशहरूको अभ्यासबाट समेत सिक्दै नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न एकल स्थानीय करको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा करमा रहेको दोहोरोपन हट्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले स्थानीय कर प्रणाली सरल र व्यावहारिकसमेत बनाउने भएकाले यस्तो पद्धतिको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

संविधानले स्थानीय कर भनी परिभाषित गरेकाले स्थानीय करलाई एकल करको अवधारणामा ल्याउँदा संविधानसम्मत हुने निष्कर्ष छ ।

वित्तीय हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले सबै प्रदेश, अधिकांश स्थानीय तह र केन्द्रबीच कर संकलनमा विवाद देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । यसबारे विवाद देखिएका कर शीर्षक तोकेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको थियो ।

प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले जारी गरेको निर्देशन उल्टै क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै प्रतिउत्तर फर्काएपछि पत्राचारमार्फत आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । प्रदेश १ ले ‘संविधानसँग नबाझिने गरी कर निर्धारण गरिएको र संविधानको व्याख्या विभागीय मन्त्रालयले गर्न नपाउने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरी केन्द्र सरकारलाई जवाफ फर्काएको थियो ।

केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच विवाद चर्कंदै गएपछि करबारे संसदको अर्थ समितिले एजेन्डा बनाई छलफल गर्‍यो । समितिले दोहोरो र अस्वाभाविक कर खारेज गर्न र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलगत्तै गत साउन २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सचिव सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समिति गठन भएको झन्डै ४ महिनापछि प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

दोहोरो र अस्वाभाविक कर लगाइएका क्षेत्रहरू

सवारी साधनलाई पटके कर

व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क

व्यवसाय कर

सेवा शुल्क तथा सिफारिस दस्तुर

घरजग्गा बहाल कर

सम्पत्ति कर

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (निर्माणजन्य वस्तु) को कर

फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क

भवन निर्माण अनुमति दस्तुर

खानीको स्थानीय विकास शुल्क

निकासी कर