१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

निजी क्षेत्रको विकासमा आईएफसीको ८० अर्ब

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — निजी क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले नेपालमा लगानी बढाउने भएको छ ।

मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा लगानी ‘पोर्टफोलियो’ बढाएर करिब ८० करोड अमेरिकी डलर (८० अर्ब रुपैयाँ) पुर्‍याउने आईएफसीले जनाएको छ । शुक्रबार ‘नेपाल कन्ट्री प्राइभेट सेक्टर डाइगोनोस्टिक’ विषयक विश्व बैंक समूहको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आईएफसीकी नेपाल, भुटान र भारतका लागि निर्देशक वेन्डी वेर्नरले यस्तो बताएकी हुन् ।


हाल नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा आईएफसीले करिब ५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ( ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको छ ।


नेपालमा स्थिर सरकार बनेसँगै आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउन लागेको जनाउँदै वेर्नरले भनिन्, ‘मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि लगानी बढाउने योजना छ । यसका लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक छलफल भइसकेको छ ।’ नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहे पनि निजी क्षेत्रलाई थप सहयोग जरुरी रहेको उनले बताइन् ।


आईएफसीले नेपालका खासगरी जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र वित्तीय समावेशीकरणमा लगानी केन्द्रित गर्नेछ । मुलुकको प्राथमिक विकासको अवस्था र सरकारी पहुँच नपुगेको क्षेत्र पहिचान गरी लगानी केन्द्रित गरिने आईएफसीले बताएको छ । ‘सरकारी प्राथमिताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । तीमध्ये जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमा बढी लगानी गर्ने योजना छ,’ आईएफसी स्रोतले भन्यो ।


स्रोतका अनुसार आईएफसीले नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्नेछ । ‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि र त्यसलाई बजारसँग जोड्न मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन), काठमाडौं उपत्यका बाहिर ठूलो होटल स्थापना, उत्पादनमूलक क्षेत्र (म्यानुफयाक्चरिङ), स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने योजना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण क्षेत्र पनि प्राथमितामा छन् ।’


आईएफसीले घोषणा गरेको लगानी ऋण र इक्विटीका रूपमा लगानी हुनेछ । यसअघि स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न आईएफसीले सरकारबाट अनुमति पाइसकेको छ । यद्यपि लगानीको क्षेत्र परिवर्तन भएको भन्दै हालसम्म पनि ऋणपत्र जारी हुन सकेको छैन ।


पछिल्ला वर्षमा नेपालमा राम्रो आर्थिक वृद्धि हुँदै आएकाले ६ देखि ८ प्रतिशत वृद्धि सजिलै प्राप्त हुने जनाइएको छ । सरकारले आर्थिक विकासमा प्राथमिकता दिए पनि केही नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ सुधार गर्नेपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।


नेपालमा दिगो लगानी विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सुरुमा नीतिगत र व्यावहारिक गाँठा फुकाउने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि प्रमुख पाँच क्षेत्र पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिमा बृहत् रूपमा लगानी बढाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संस्थागत, संरचनात्मक र भौगोलिक अवरोध आर्थिक विकासका बाधाका रूपमा देखिएका छन् ।’ यसका लागि संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीमा पनि जोड दिनुपर्नेछ । ‘दिगो तथा संस्थागत विकास, पूर्वाधार निर्माण र मानव पुँजी विकासमार्फत लगानीका लागि ढोका खोल्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


नेपालमा उत्पादकत्व वृद्धिसँगै गुणस्तर र बजारीकरणमा समस्या रहेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘हामीले उत्पादन वृद्धि त्यसका लागि लगानी र तीनको गुणस्तरमा पनि जोड दिनुपर्नेछ,’ उनले भने ।


बृहत् रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उत्पादन र लगानी वातावरणमा थप सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न चाहेको बताउँदै उनले भने, ‘सोहीअनुसार नीति नियम बनाएका छौं । ती नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धिका लागि मध्यकालीन समीक्षासम्म कुर्नपर्छ ।’


विश्व बैंकले नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाल कन्ट्री प्राइभेट सेक्टर डाइग्नोस्टिक’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा विकासको अवस्था, निजी क्षेत्रको योगदान, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको कार्यगत अन्तरलगायत स्थिति पहिचान गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्ययन गरेको जनाइएको छ । विश्व बैंकले विश्वका थोरै राष्ट्रहरूमा मात्र यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?