निक्षेप नखोस्ने सहमति

खासगरी नयाँ र वासलात आकार साना भएका बैंकमा रहेको निक्षेप पुराना ठूला बैंकमा जान थालेपछि बैंकहरूबीच सानाको बचत संरक्षण गर्न उक्त सहमति भएको हो । आइतबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।

यो विषयमा सहमति गर्न गत आइतबार (तिहार बिदा सकिएको भोलिपल्ट) संघको आकस्मिक बैठक बसे पनि एक साता तरलता अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने भन्दै टुंगिएको थियो ।

‘यदि कुनै बैंकको संस्थागत निक्षेपको अवधि पूरा भएर नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा उक्त निक्षेप अरू बैंकले खोस्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंकले मासिक रूपमा ब्याज दिन पाउनेछ । अरू बैंकले प्रस्ताव हाले पनि उनीहरूको ब्याजदर त्रैमासिक रूपमा गणना हुनेछ । यसो हुँदा निक्षेप अरू बैंकमा जाँदैन ।’ संघको यो व्यवस्था यसअघिको आफ्नै निर्णय विपरीत हो ।

संघले यसअघि निक्षेपकर्तालाई मासिक रूपमा ब्याज दिन नपाइने सहमति गरेको थियो । मासिक रूपमा दिँदा निक्षेप र कर्जालाई धेरै ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) धेरै हुने भन्दै छिटोमा त्रैमासिक रूपमा मात्र ब्याज गणना गर्ने सहमित बैंकले गरेका थिए । ‘अप्ठयारो फुकाउने प्रयोजनका लागि मात्र हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य अवस्थामा बैंकले त्रैमासिक रूपमै ब्याज दिनुपर्छ ।’

हाल सहमतिअनुसार सबै बैंकले समान ब्याज दिने भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताले प्रस्ताव हालेका सबै बैंकलाई निक्षेप बाँडिदिन साना बैंकबाट ठूला बैंकमा सार्न थालेका छन् । यसकारण साना बैंक आत्तिएका हुन् ।

संघका अनुसार आइतबारसम्म चार वटा बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । केही बैंकको सीसीडीले निर्देशित सीमा नाघेको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । ‘गत साता ७ वटा बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार तीन बैंकको मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।’

आइतबार सीसीडीको दबाबमा रहेका बैंक र सीसीडीले आपत पारिनसकेका बैंकबीच निकै चर्काचर्की भएको थियो । ‘सीसीडीको दबाबमा रहेका बैंकहरूले संघको निर्णय मान्दा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिने भएकाले सहमति तोड्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही बैंकले सहमति तोडेर ब्याज बढाए अरू बैंकले पनि बढाउने भएकाले त्यो समस्या समाधानको उपाय भएको अरू बैंकको तर्क थियो ।’

लामो छलफलपछि अझै एक साता यसअघिको ‘भद्र सहमति’ लाई नै निरन्तरता दिने निर्णय बैंकहरूले गरेका छन् । सरकारले अनुदानबापत स्थानीय तहमा गएको पैसामध्ये ५० प्रतिशत बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले त्यो पैसा आएपछि तरलता सहज हुने अनुमानका आधारमा एक सातालाई पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका हुन् । यही साता उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने देखिन्छ, त्यसपछि बजारको अवस्था कस्तो हुन्छ । सोही आधारमा निर्णय गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा साढे ९ र व्यक्तिगतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका छन् । करिब तीन महिनाअघिको उक्त सहमति अहिले धेरै हदसम्म पालना भएको छ । ‘केही बैंकहरू यसअघिको भद्रसहमति तोड्न कस्सिएका थिए,’ एक बैंकरले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सहमति नतोड्न भनेकाले संघले आँट्न सकेनन् । सहमति तोड्दा ब्याजदर धेरै माथि जाने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो असर पर्छ ।’

‘सीसीडीको उच्च दबाबमा रहेका बैंकमा कुल निक्षेपमा कल डिपोटिटको अंश बढी छ,’ बैठकमा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘यसकारण उनीहरू कल डिपोजिटको ब्याज बढाउन खोजेका छन् ।’ ती बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन नदिने भए यो अवधिमा सीसीडीले ८० प्रतिशत नाघे पनि कारबाही नगर्न संघले राष्ट्र बैंकसँग कुरा राखिदिन माग गरेका थिए ।

ती बैंकको आग्रहअनुसार संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा एक टोली राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । ब्याजदरको भद्र सहमतिमा अर्थ र राष्ट्र बैंकले समर्थन गरेकै कारण बैंकहरू नीतिगत छुट माग्न राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । ‘ब्याजदर नबढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सीसीडीले सीमा नाघे पनि बैंकलाई कारबाही नगर्न र कल डिपोजिटमा बैंकले मनपरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

बैंकले कल डिपोजिटको मात्र ब्याज परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था माग गरेका छन् । ‘संघले बचतको न्यूनतम ब्याज बराबर कल डिपोजिटको ब्याज हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाएर कल डिपोजिटमा ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर बराबर ब्याजको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

तरलतासम्बन्धी विभिन्न माग लिएर संघको एक टोली आएको र आफूले लिखित रूपमा माग पेस गर्न आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘बैंकहरूको कुरा नसुन्ने भन्ने हुँदैन । उनीहरूका माग विविध छन् । हामीले लिखित रूपमा आउन आग्रह गरेका छौं,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार आइतबारसम्म बजारमा २८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।