शून्य लागतमा कामदार पठाउने सहमति

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार यसका लागि गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न उनीहरू सहमति भएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउने १२ देशहरूको बैठक (कोलम्बो प्रोसेस) मा यस्तो सहमति भएको हो ।

‘यो निकै महत्त्वपूर्ण सहमति हो । यसले कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ठूलो सहयोग गर्छ,’ नेपाल व्यावसायिक पहल (एनबीआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार उनले भने, ‘स्रोत देशहरू रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउने पक्षमा उभिँदा कामदारको हितका लागि गन्तव्य देशसँग उच्च सम्मानका साथ छलफल गर्न सकिनेछ । यसका लागि वातावरण बनेको छ ।’

उनका अनुसार श्रमिक पठाउने देशले श्रमिक लिने देशसँग हीनता पाल्नु जरुरी छैन । ‘हामीले मलेसियासँग उच्च सम्मानका साथ कामदारको हित हुने गरी श्रम समझदारी गर्न सफल भयौ । यो कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘हामी श्रमिक पठाउने देशहरूलाई मार्गदर्शन हुने गरी कामदारको हितमा काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।’

वैदेशिक रोजगार जाने हरेक चरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र न्यायपूर्ण ढंगले समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘श्रमिक लिने रोजगारदाता र काम गर्ने कामदारबीच ठूलो खाडल छ । चरणचरणमा अन्याय बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शून्य लागतमा कामदार पठाउने समझदारी मलेसियासँग भयो । यस्तै प्रकृतिको समझदारी अरू देशसँग पनि हुनेछ ।’

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सीपयुक्त जनशक्ति पनि शोषणमा परिरहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने ठूलो युवाशक्ति ऋणको सिकार बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कामदार आपूर्ति प्रक्रिया पारदर्शी नबनेसम्म उनीहरूमाथि शोषण भइराख्छ । शोषण रोक्न हाल नेपालको श्रम नेतृत्वबाट भइरहेको प्रयासहरू सकारात्मक छन् ।’

उनले स्वस्थ र पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाका लागि नेपालसँग बलियो ढंगले साझेदार गर्न तयार भएको बताए । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नेपालको एक्लो प्रयासबाट मात्रै कामदारको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नहुने बताए ।

‘खाडी तथा मलेसियामा नेपालबाट मात्रै कामदार जान्नन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । कामदारको बजार कायम राख्न यसले दक्षिण एसियाका अन्य देशसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्यानपावर व्यवसायीको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन । यसलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले व्यावहारिक नीति लिनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वैदेशिक रोजगारकै कारण गरिबी घट्नुको साथै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको भन्दै यसप्रति नीति लिँदा गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने बताए । ‘नेपालको गलैंचा र कार्पेटको बजार कसरी ध्वस्त भयो ? वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई आवश्यकभन्दा बढी नियमन गरेमा यो क्षेत्र पनि तहसनहस हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने

यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई हचुवाको भरमा चलाउनु हुँदैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकी कार्यक्रम प्रमुख नेहा चौधरीले रोजगारदाता र म्यानपावरले भर्ना प्रक्रियामा रकम नलिने, करारपत्र फेरबदल नहुने, आवतजावत स्वतन्त्र भए मात्रै भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुने बताइन् ।