भारतको सहुलियतपूर्ण ऋण : पुनर्निर्माणबाट अन्यत्र सारिँदै

‘जुनसुकै सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि दाताको सर्त सामान्य हो,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्निर्माणको काम फरक प्रकृतिको भएकाले सर्तका कारण ढिलाइ हुन सक्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणसँगको छलफलपछि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको पुनर्निर्माण ऋण अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी गरेको हो । ‘पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको ७५ अर्ब बराबर रकम प्राधिकरणलाई सरकारले उपलब्ध गराउँछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘७५ अर्ब सरकारले अरू आयोजनामा खर्च गर्छ ।’

बुधबार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा फरकफरक स्थानमा सानादेखि ठूला आयोजनामा रकम खर्चिनुपर्दा सर्तहरू कार्यान्वयन गर्न झन्झटिलो हुने बताए ।

भारतसँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तअनुसार ऋण रकम खर्च हुने आयोजनामा परामर्शदाता, अधिकांश निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने सर्त छ ।

२०७२ वैशाख १२ गतेपछि नेपालले पुनर्निर्माणमा सहायता उद्देश्यसहित आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा भारतले १ खर्ब रुपैयाँ सहायताको घोषणा गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ लाख अनुदान दिने घोषणा भारतले गरेको थियो ।

‘भारत सरकारसँग सम्झौता भएको १ सय अर्बमध्ये एक्जिम बैंकअन्तर्गतको ७५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सर्तका कारण पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिने स्थिति छैन,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्निर्माणमा सानादेखि ठूला परियोजना बन्ने भएकाले हरेक परियोजनामा स्वीकृति लिन झन्झट हुन्छ ।’

उनले अर्थ मन्त्रालय र भारतीय पक्षसँग पनि यसबारे छलफल भइसकेको बताए । ‘हामीले औपचारिक रूपमा पत्र लेखिसकेका छैनौं तर अर्थ मन्त्रालय र भारतीय पक्षसँग यसबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘दुवै सकारात्मक छन् ।’

सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले भारतीय दूताबासमा पत्र लेखी रकम शोधनान्तर गर्नेबारे अनुरोध गर्ने र भारतले त्यसमा निर्णय गर्ने सीईओ ज्ञवालीले बताए । भारतले अनुदानतर्फको २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब भवन निर्माण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदासम्बन्धी संरचना पुनर्निर्माणमा ५–५ अर्ब खर्च गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको बेला अनुदान रकमको सम्झौता भएको हो ।

भारतले अनुदानमा दिएको १० अर्बको परामर्श भारतले चुनिसकेको भए पनि बाँकी १५ अर्ब खर्च गर्नको लागि परामर्शदाता छनोट भइनसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी रकम पनि परामर्शदाता छनोट हुनुअघि नै खर्च गर्ने गरी अनौपचारिक सहमति बनेको छ ।

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै सीईओ ज्ञवालीले भूकम्पपछि आयोजित लगानी सम्मेलनमा दातृ निकायले जनाएको कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ उद्धार तथा राहतमा खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिबद्धता जनाएकोमध्ये करिब ३ खर्ब ४३ अर्ब मात्र बाँकी रहेको र त्योमध्ये २ खर्ब ६२ अर्बका लागि सम्झौता भएको उनले बताए ।

सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा हालसम्म बजेट व्यवस्थामार्फत १ खर्ब ८६ अर्ब खर्च गरिएको जानकारी दिए । खर्च भएको रकममध्ये ६७ अर्ब मात्र दातृ निकायको हो । पुनर्निर्माणमा यो वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट रहेको उनले बताए ।

आगामी वर्षसम्म पुनर्निर्माणका सबै प्रमुख कार्यहरू सक्ने गरी काम गर्न बजेट व्यवस्थापन चुनौती रहेको उनले बताए । ‘यसअघि बनाइएको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाको पुनरावलोकनसहित अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको तयारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘योजनामा समावेश भएका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएर अत्यावश्यक पुनर्निर्माणका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।’

पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाको पुनरावलोकन गर्दा कुल अनुमानित बजेट घट्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । यसअघि पुनर्निर्माणका लागि साढे ९ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । ज्ञवालीले पञ्चवर्षीय योजनाको पुनरावलोकनको काम अन्तिम छलफलको चरणमा रहेको र त्यसपछि अत्यावश्यक पुनर्निर्माणका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने निक्र्योल हुने जानकारी दिए ।

‘ठ्याक्कै कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने निक्र्योल भएपछि त्यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसअघिको योजनामा महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरू पनि समेटिएकाले त्यसलाई नियमित प्रक्रियाबाट गर्दा आवश्यक बजेट केही घट्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हालसम्म करिब ८९ प्रतिशत लाभग्राहीसँग घर निर्माणको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए ।

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदान पर्याप्त नभएको, सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रभावकारी नभएको, पुनर्निर्माणमा खटाइएका इन्जिनियर अनुभवी नभएको जस्ता गुनासो गरेका थिए ।

समितिले प्राधिकरणलाई लाभग्राहीको गुनासो सम्बोधन गरी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । यस्तै जोखिमयुक्त समूहमा परेका लाभग्राहीलाई थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिई सहयोग गर्ने अवधारणलाई शीघ्र मूर्त रूप दिन, सुकुम्बासी र ऐलानी, पर्ती जग्गामा बसेको लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।