बिचौलियाको मूल्यमा धान किनबेच

त्यो मूल्यमा किसानले धान विक्री गर्दा बिचौलियाको कमिसन, मिल मालिक र साना खरिद केन्द्रको नाफा कटाएर मात्र अन्तिम मूल्य किसानले पाउँछन् ।

उक्त मूल्यमा किसानले धान बिक्री गर्दा बिचौलियाले आफूले तोकेको मूल्यमा मिलसँग कमिसन खान्छ । बाँकी रहेको मूल्यमा मिलले आफ्नो नाफा राखेर साना खरिद केन्द्रलाई मूल्य दिन्छ । त्यो मूल्यमा पनि साना खरिद केन्द्रले आफ्नो नाफा राखेर किसानको धान खरिद गर्छ ।

यस्तोमा किसानको धानमा तीन ठाउँमा कमिसन राखिन्छ । अहिले मोरङका ग्रामीण क्षेत्रमा ‘राधा’ १२’ को प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय, ‘रन्जित’ २ हजार ७ सय ५०, ‘सोना’ २ हजार ५ सय २५ र ‘कान्छी’ प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । त्यो मूल्य बिचौलियाको कमिसन, मिल सञ्चालक र साना खरिद केन्द्रको नाफा कटाएर कायम गरिएको मूल्य हो ।

धान मात्र नभई हरेक कृषि उपजको मूल्य बिचौलिया र खरिदकर्ताले तोक्ने परम्परा छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र प्रमुख राजेन्द्र उप्रेतीले भने, ‘खरिद कर्ताले जति मूल्य बताउँछ किसान त्यही मूल्यमा आफ्नो फसल बिक्री गर्न बाध्य छन् ।’

प्रदेश १ मा करिब अढाई लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा यसपालि धान खेती भएको छ । यो क्षेत्रमा करिब १० लाख टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । उप्रेतीका अनुसार त्यो सबै धान खरिदकर्ताको मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।

विराटनगरको अतिथि सदन अगाडि हरेक दिन साँझ बिचौलियाको भेलाले तोक्ने मूल्यकै आधारमा भोलि पल्ट मिलले किसानको धान किन्ने गर्दा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन् । बिचौलियाले तोकेको मूल्य लागू नभए मिलले साना व्यापारीबाट धान नै किन्दैनन् ।

अतिथि सदन अगाडि हरेक साँझ प्राय: सबै राइस मिलसँग जोडिएका बिचौलिया भेला भएर आ–आफ्ना मिलले खरिद गर्ने मूल्य सार्वजनिक गर्छन् ।

स्रोतका अनुसार उनीहरूले तोकेको मूल्य नै अन्तिम हुन्छ र त्यही मूल्यलाई स्थानीय सरकारी निकायले पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले हरेक साल मिलले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपरेको उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अविनाश बोहोराको भनाइ छ । मिलले स्थानीय माग, आपूर्ति र सीमावर्ती बजारको अवस्था हेरेर मूल्य कायम गर्छ । बोहोराले भने, ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने त्यही मूल्यको सेरेफेरोमा किसानले उचित मूल्य पाउन सक्छ ।’

गत वर्षको एक दाना पनि धान स्टक छैन । भारतमा पनि धानको मूल्य राम्रो छ । यसकै कारण सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न नसकेको उनको बुझाइ छ । भारतीय बजारका आधारमा सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । तोकिएको मूल्यभन्दा माथि मूल्य चल्यो भने किसानले राम्रो मूल्य पाउँछन् ।

आफूले तोकेको मूल्यमा सरकारले धान खरिद गर्न सक्ने स्थिति छैन । उनले भने, ‘सरकारले धान खरिद गरे पनि भण्डारण गर्न सक्ने स्थिति नभएकै कारण समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा किसान मारमा परेका हुन् ।

आफूले २२ बिघा खेतमा उत्पादन गरेको धान बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्‍यो । बेलबारी ९ का किसान खड्गबहादुर पौडेलले भने बिचौलियाको मूल्यमा धान बिक्री गर्दा उत्पादन लागत पनि असुली हुन गाह्रो भयो ।