खाद्यमा बेथितिका चाङ

महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले संस्थानको ४४ औं वार्षिकत्सवमा यसको खुलासा गरे । उनका अनुसार सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि करिब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा पेस भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ‘सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नका लागि ४ करोड बजेट दिएको छ ।

सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको छ,’ गौचनले भने, ‘हरेकपटक सञ्चालक समितिमा पेस गर्दा पनि सदस्यहरूले मुस्किल छ, बुझ्नुपर्छ भन्दै पन्छिएका छन् । चार पाँच महिना भयो निर्णय हुन सकेको छैन ।’ गौचनका अनुसार धान र सिमी डिलरसिप र सहकारीमार्फत खरिद र व्यवसायीकरण गर्ने योजना छ । उक्त प्रस्ताव पनि सञ्चालक समितिमा पेस भएको छ । तर, निर्णय हुन सकेको छैन ।

गौचनले सञ्चालक समितिका सदस्यले जोखिम लिन नचाहँदा काममा ढिलासुस्ती भएको बताए । कर्मचारीहरू पनि अत्यन्त पराम्परावादी धारणाले काम गर्दा संस्थानलाई अगाडि बढाउन नसकेको उनले स्विकारे । यही परम्परागत धारणाका कारण अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू बिग्रिएको उनले दाबी गरे ।

‘निजामतीमा हुँदा संस्थानहरू साह्रै बिग्रेका छन् भन्थे । यहाँ आएर वास्तविक रूपमा बुझ्न पाएँ । कर्मचारीका कारणले संस्थानमा खराबी त छ नै,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिका सदस्यका कारण पनि संस्थान बिग्रिएको महसुस गरें ।’ हाल संस्थानले धान किन्ने । खरिद गरिएको धान चामल बनाएर दुर्गममा ढुवानी र बिक्री गर्ने गर्छ ।

कर्णालीका गेडागुडी खरिद गरी बिक्री गर्दै आएको छ । यीबाहेक अन्य व्यावसायिक योजना छैन । मुख्य उद्देश्य धान खरिद–बिक्री भए पनि लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न सक्दैन । कर्णालीको उत्पादन पनि गोदाममै थन्किएको छ, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा गेडागुडी खरिद नगर्ने मनसाय बनाएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘गत वर्षकै करिब ६/७ सय क्विन्टल बिक्री हुन सकेको छैन,’ संस्थानका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट पनि न्यून भएकाले गेडागुडी खरिद गर्ने सम्भावना न्यून छ । संस्थानको चामलमा मात्रै निर्भर छ । प्याकिङ पनि राम्रो छैन ।’

जिल्लामा कर्मचारीहरू पनि टिक्न नसकेको गौचनको गुनासो छ । संस्थानले व्यापारिक कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, यो ठूलो चुनौती हो । यातायातको साधन पुगेको स्थानमा व्यापारीभन्दा सस्तोमा बिक्री नगर्दा संस्थानको धान थुप्रेर बसेको गौचनले बताए ।

‘कर्मचारीमा १० देखि ५ बजेसम्म ड्युटी हो । काम नगरे पनि तलब आउँछ भन्ने मानसिकता छ,’ उनले भने, ‘संस्था व्यावसायिक भए पनि कर्मचारी ब्युरोक्य्राटले समस्या भयो । अब यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ गौचनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब नै छैन । संस्थानको आम्दानी र खर्च केही थाहा छैन ।

लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सके तत्काल सबै थाहा हुन सक्थ्यो । तर, जताततै समस्या देखिएको उनले बताए । ‘संस्थान सम्हालेको करिब ६ महिना भयो । २०७२/७३ को वासालात तयार गराए । गत आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब थाहा छैन । कति आम्दानी र खर्च थाहा छैन,’ उनले भने, ‘जता हेर्‍यो समस्यैसमस्या छ । फाइल भेटिंदैन । अनुसन्धानको कमी छ ।’ सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि खरिद प्रक्रियामा आलटाल भएको छ । धान खरिदमा ढिलाइ हँुदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।

सस्थानले पहिलोपटक समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गरे पनि खरिद ढिलाइ गर्दा बिचौलियाको हातमा परेको छ । ‘छिटो गरौं भन्दा ढिलाइ भयो । संस्थानले गत साताबाट खरिद गर्न थालेपछि भारतले प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य बढाएर तोक्यो,’ उनले भने, ‘सबै बिचौलियाको हातमा पर्ने सम्भावना भयो । संस्थानले लिएको लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न नसक्ने समस्या देखियो ।’

सरकारले कुल उत्पादनको एक प्रतिशत खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार करिब ५३ हजार टन खरिद हुने आपूर्ति मन्त्रालयको ठहर छ । संस्थानले पनि आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना अनुसार करिब ३५ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एक साताको अवधिमा ८ हजार १० क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको छ ।

उक्त धान धनगढी, नेपालगन्ज, राजापुर र महेन्द्रनगरबाट खरिद गरिएको खरिद विभागका वरिष्ठ अधिकृत ज्ञानु थापाले बताइन् । यीबाहेक वीरगन्ज, बिर्तामोड, लहान, विराटनगरलगायतबाट सुरु नै गर्न सकेको छैन । ‘धान निर्णयलगत्तै खरिद गर्नुपर्थ्याे । ढिलाइ भयो । त्यसैले धान खरिद गर्न सकेको छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ ।’

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले पनि संस्थान आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम नगरेको बताए । सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाएकामा उनले आक्रोश पोखे । ‘किसानहरूले आफ्नो श्रमको मूल्य पाएका छैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने र धान खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सस्थानले र्टेर्दे टेर्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई टेर्दैन भने कसलाई टेरेको होला ?’

धान खरिदको क्रममा घाटा भए सरकारले बेर्होने उनले बताए । ‘हाकिमहरू खरिद गर्न पाइला पनि नसार्ने । घोक्र्याएर खरिद गर भनेपछि मात्रै किन्ने ? सहज ढंगले खरिद हुने ठाउँमा पनि घोक्र्याउनुपर्ने ?’ उनले भने, ‘घाटा लागे सरकारको लाग्छ । कर्मचारीको तलब/सुविधामा घाटा लाग्छ ?’ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले व्यावसायिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । विभागीय प्रमुख बसेर संस्थानलाई कस्तो बनाउने ठोस निष्कर्षमा पुग्न उनले निर्देशन दिए ।