पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई ३ महिना कैद

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार पम्पलाई कैद सजाय तोकिएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि स्टान्डर्ड नापतौल ऐन २०२५ अनुसार कम परिमाणमा इन्धन बेच्ने पम्पलाई १ हजार रुपैयाँ जरिवाना थियो । सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ गत भदौ १ गतेबाट लागू गरेपछि विभागले पहिलो पटक कैद सजाय तोकेको हो ।

‘विभागको इतिहासमै पहिलो पटक तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका छौं,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने । उक्त स्टोरले वितरण गर्दा ४ सय मिलिलिटर घटी डिजेल वितरण गरेको पाइएको थियो । त्यसपश्चात इन्धन आपूर्ति बन्द गरी छानबिनको दायरामा रहेको विजय पम्पलाई क्षेत्रीय कार्यालयले कारबाही गरेको व्यहोरा विभागमा पठाएको हो । क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख शशि यादवका अनुसार स्टोरका सञ्चालक देवीलाई ३५ दिनभित्र पुनरावेदनको लागि म्याद छ । ३५ दिनको अवधिसम्म अदालत जान सक्छिन् । त्यसपश्चात् जेल चलानका लागि प्रहरीलाई पत्र काट्ने यादवले बताए ।

पुडासैनीका अनुसार संहिता ऐन लागू भएपछि विभागले स्टयान्डर्ड नापतौल ऐनलाई संशोधन गरेर कारबाही गरेको हो । पुरानो ऐनबाट १ हजार मात्रै जरिवाना हुँदा व्यवसायीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । नयाँ ऐनअनुसार निरीक्षण अधिकृतले दुई प्रकारले कारबाही गर्न सक्छन् । क्षेत्रीय कार्यालयले १ वर्ष कैद र दस हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छ । जिल्ला अदालतमा पेस गर्दा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने पुडासैनीले बताए ।

नयाँ बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई अनुगमनस्थलमै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

‘वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावटलगायत ढाँटी लुकाइछिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुन सक्ने’ उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन मुख्यत: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको कार्य क्षेत्र हो । नयाँ संहिता लागू भएपछि आपूर्तिले पनि पहिलो पटक अनुगमनस्थलमै २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । आपूर्ति विभागले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका गोठाटारमा रहेको भद्रकाली आयल स्टोरलाई जरिवाना गरेको विभागका महानिर्देेशक योगेन्द्र गौचनले बताए ।

‘अनुगमनको क्रममा कम परिमाणमा इन्धन वितरण गरेको फेला परेपछि अनुगमनस्थलमै २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेका थियांै,’ उनले भने । विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि पम्प सञ्चालकले अन्याय भएको भन्दै १ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसपश्चात् आपूर्ति, गुणस्तर र आयल निगमको टोलीले पुन: निरीक्षण गरेको थियो ।

‘५ लिटर पेट्रोलको परिमाण परीक्षण गर्दा १५ मिलिलिटरभन्दा फरक हुनु नपर्नेमा २५ मिलिलिटर, त्यसपश्चात् २० मिलिलिटर र पुन: परीक्षण गर्दा ३५ मिलिलिटर देखायो,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘त्यसपश्चत पुन: कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यौं ।’ दोस्रो पटक अनुगमनको क्रममा पनि कैफियत भेटिएपछि पम्प सञ्चालकले जरिवाना भर्न आलटाल गर्दै आएका थिए ।

त्यसपश्चात् विभागले पम्पलगायत अन्य व्यावसायिक कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरेको गौचनले बताए । ‘ऐनअनुसार समयमै जरिवाना नभर्दा अन्य कारोबार पनि रोक्का गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार पत्रचार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘चिठी पठाएको भोलिपल्टै सबै जरिवाना चुक्ता गर्‍यो ।’

गुणस्तर विभागका अनुसार केही पम्प व्यवसायीहरूले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । मुलुकमा सञ्चालित करिब २० प्रतिशत पम्पले ठगी गरेका छन् । शंकाको आधारमा गुणस्तर विभागका टोलीले विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा त्यसलाई पुष्टिसमेत गरेको छ । टोलीले तिहारअघि र पछि गरेको अनुगमनमा पम्प सञ्चालकले मदरबोर्डमै सफ्टवेयर जोडेर ठग्दै आएको फेला पारेको थियो । गुणस्तर विभाग र क्षेत्रीय कार्यलयहरूले गरेको अनुगमनमा २ देखि ५ प्रतिशत ठगी गरेको गुणस्तर विभागका महानिर्देशक पुडासैनीले बताए ।

विभागले गरेको अनुगमनमध्ये काठमाडौंमा रहेको बगलामुखी आयाल स्टोर, बाराको जय विकास आयल स्टोर, मोहम्मद आयल स्टोर, स्वस्थानी आयल स्टोर, श्रीशंकर आयल स्टोर, विजय आयल स्टोर, अमित आयल स्टोर, हरिओम आयल स्टोरमा कैफियत भेटिएको थियो । रूपन्देहीको शंकर आयल स्टोर, बुटवलको लोटस लुम्बिनी स्टोर, कपिलवस्तुको रिया आयल स्टोर, ओखलढुंगाको खुस्बु आयल स्टोरले पनि ठगी गरेको पुडासैनीले बताए ।