यात्रु बिमाको सीमा बढाइँदै

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले यात्रु बिमाको सीमा (रकम) बढाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले बिमाको दर रेट निर्धारण गर्न बिमा समिति (बिमा सल्लाहकार समिति) लाई आग्रह गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार विभागले दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।

Yamaha


विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार हाल सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । हालको व्यवस्थामा मस्तिष्क घात (हेड इन्जुरी) का रूपमा वर्गीकरण गरी बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन । दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि विभागले यो व्यवस्था पनि थप्न लागेको हो । छलफल भएकै आधारमा बिमा दर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बिमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।
उल्लिखित रकम यात्रुका लागि कम भएको भन्दै विभागमार्फत बिमा दर वृद्धि गर्न समितिलाई आग्रह गरिएको विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । ‘यात्रु बिमाको सीमा बढाउने विषयमा निरन्तर रूपमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरोकारवाला र बिमा समितिसँग छलफल भइरहेको छ ।’

दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचार र मृत्यु भएका यात्रुका परिवारको सुविधाका लागि बिमा बढाउन लागिएको उनले बताए । ‘हामीले दुघर्टनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि न्यूनतम ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र मस्तिष्क घात भएमा १५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौं, अब समितिबाट के कति दर निर्धारण हुन्छ, त्यसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले थपे ।

यात्रु बिमाको सीमा बढाउने विषयमा यातायात व्यवस्थापन विभागसँग छलफल भएको बिमा समितिले स्विकारेको छ । ‘नयाँ दररेट निर्धारणको विषयमा विभाग र समितिबीच अनौपचारिक छलफल भएका छन्,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले भने । समिति आफैले पनि यसबारे आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘यो राष्ट्रका लागि पनि गर्नैपर्ने काम हो । सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी नयाँ दररेट निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’

नेपालमा बिमा दर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ ।

केही महिनाअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च व्यहोरेका छैनन् । समितिले उपचार खर्च न दिएपछि घाइते यात्रुहरूले राम्रोसँग उपचार पाएका छैनन् । उपचार खर्च नहुँदा केही यात्रुहरू अस्पतालमै अलपत्र परेका समाचार आइरहेका छन् ।

हाल सवारी दुर्घटनाका कारणले कुनै व्यक्ति घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइन्छ । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि तिर्दै आएका थिए ।

सरकारले खाता रोक्का गरेको भन्दै अहिले यातायात व्यवसायीले बिमाबापतको ३ लाखभन्दा बढी रकम तिरेका छैनन् । सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेकाले उपचारका लागि थप रकम तिर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारी साधनधनीबाट निश्चित रकम उठाउँथे । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका थिए । यसरी उपचारबापत बिमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो । हाल पीडितले यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

यही कारण यात्रु बिमाको शुल्क बढाउनुपर्ने आवश्यकताटड्कारो बनेको हो । त्यसो त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक रूपमा पहुँच नभएका पीडितले पहिले पनि ती सुविधा पाउन सकेका थिएनन् । पहुँचवालाले मात्र ती सुविधा उपयोग गदै आएका थिए । त्यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार रोक्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए ।

कुनै दुर्घटना भएमा घाइतेको उपचार गर्नुभन्दा मृत्यु भएकालाई निश्चित रकम दिएर छुटकारा लिनु राम्रो मानिन्छ । विद्यमान बिमा नीति पर्याप्त नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । घाइतेको उपचार गर्नुपर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसकारण चालक वा सवारीधनीले यात्रुलाई घाइते छोड्नुभन्दा मरेकै उत्तम ठान्ने प्रवृत्ति छ ।

यसकारण सवारीले यात्रुलाई ठक्कर दिएर घाइते भएको अवस्थामा चालक वा सवारीधनीले गाडी पछाडि लगेर भए पनि यात्रुलाई मारेका उदाहरणहरू प्रसस्त भेटिन्छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष बिमा नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०९:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चीनले भन्यो– सहमतिको कार्यान्वयन चाँडै 

अमेरिका–चीन व्यापार विवाद
एजेन्सी

बेइजिङ — अमेरिकासँग भएको व्यापार प्रतिबद्धता चाँडो पूरा गर्न आफूहरू निश्चय गरेको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । दुई देशबीच चर्किएको व्यापार द्वन्द्वमा दुवै देशले एकअर्काबाट आयात हुने अर्बौं डलरको सामानमा भन्सार महसुल बढाएका छन् ।

यसै साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङबीच दुवै देशको यो तनाव तत्कालका लागि रोक्ने सहमति भएको छ ।

दुवै देशबाट सार्वजनिक भएका जानकारीहरूले यसको चासो झन् बढाएको छ । दुवै देशले ९० दिनका लागि एक अर्काको सामानमा पछिल्लो पटक बढाइएको भन्सार महसुल लागू नगर्ने सहमति जनाएका छन् ।

यो सहमतिले यसअघि आकलन गरिएको दुवै देशबीच हुन सक्ने सम्भावित व्यापार युद्धलाई टारेको छ । चिनियाँ सामानमाथि लगाइएको भन्सार शुल्क नयाँ वर्षदेखि लाग्न सुरु हुनेछ भने अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने थप सामानमा भन्सार वृद्धि गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग वार्तापछि ट्रम्पले ट्विटमार्फत विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उनको भनाइ ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तीसँग मेल खाँदैन । बेइजिङले यसबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

यस्तै द्विविधाका कारण धेरै प्रश्नहरू जन्मिएका छन् के दुई राष्ट्रपतिको भेटले साँच्चै व्यापार द्वन्द्वको अन्त्य गरेको हो ? दुई देशबीचको व्यापार द्वन्द्वले दुवै देशका उद्योगलाई प्रभावित पारेको छ भने यसले विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेत देखापर्ने चिन्ताहरू प्रकट भइरहेका छन् ।

व्यापार द्वन्द्व के हो ?
चीनले असमान व्यापार अभ्यास गरेका कारण अमेरिकी व्यापार घाटा बढेको र अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको आरोप अमेरिकाले जनाएको छ । जुलाईयता अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने करिब २ सय ५० अर्ब डलर बराबरका सामानमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यता चीनले भने अमेरिकाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो व्यापार युद्ध सुरु गरेको अरोप लगाउँदै आएको छ । चीनले अमेरिकाबाट भित्रिने करिब १ सय १० अर्ब डलर बराबरका सामानमा भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ ।

तर, जब जब दुवै देशबीचको व्यापार द्वन्द्व चर्किंदै गए तब दुवै ठूला अर्थतन्त्रले शक्तिको प्रदर्शन गरेको अनुमान धेरैले गरे । दुई राष्ट्रपतिबीच के सहमति भएको हो ?

दुई नेताबीचको वार्तामा चीनले अमेरिकाको व्यापार घाटा कर्म गर्न थोरै कृषि, ऊर्जा, उद्योग र अन्य उत्पादनहरू खरिद गर्ने सहमति जनाएको बताइएको छ । साथै, प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चिनियाँ कानुन, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, साइबर चोरी कम गर्नका लागि छलफल गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

चिनियाँ समकक्षीसँग अर्जेन्टिनामा वार्ता भएपछि ट्रम्पले ट्विटरमार्फत त्यसको विवरण दिइरहेका छन् । ‘चीनसँग भएको ९० दिने सहमति लागू भइसकेका छ । चीनले अब तत्काल अमेरिकी कृषि उत्पादनहरू किन्न थाल्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

‘राष्ट्रपति सी र म यो सहमति कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौं र यो लागू पनि हुन्छ । यदि भएन भने याद गर्नुहोला म भन्सार शुल्क लगाउने मान्छे हुँ,’ उनले भनेका छन् ।

अर्जेन्टिनामा जी ट्वान्टी शिखर सम्मेलनपछि दुई देशका राष्ट्रपतिले छलफल गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका छन्, ‘यो सैद्धान्तिक सहमतिले दुई देशबीच आगामी दिनमो बढ्न सक्ने व्यापार द्वन्द्वलाई रोकेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT