१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सांसदले सोधे– 'मदन भण्डारी राजमार्ग चुरे मास्न ?'

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले प्रस्ताव गरेको मदन भण्डारी राजमार्गले चुरे विनाश हुने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय समन्वय तथा सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले प्रस्तावित राजमार्गले चुरेको विनाश हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसदले सोधे– 'मदन भण्डारी राजमार्ग चुरे मास्न ?'

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रामप्रित पासवानले सरकारले वन विनाश हुने गरी मदन भण्डारी राजमार्ग र पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको प्रस्ताव गरेको धारणा राखे । ‘मध्यपहाडी र महेन्द्र राजमार्गको बीचमा मदन भण्डारी लोकमार्ग किन ? उनले भने, ‘प्रस्तावित राजमार्गले चुरे विनाश हुन्छ ।’ उनले वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको हुलाकी राजमार्गलाई उपेक्षा गरेर सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए ।


समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत भएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्य प्रगतिबारे छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले भने सरकारले प्रस्ताव गरेको मदन भण्डारी राजमार्गले चुरेको विनाश गर्ने भन्दै यसको आलोचना गरे ।


सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसमेत तराई मधेसको मुख्य वन क्षेत्रमार्फत जाने गरी प्रस्ताव गरेको उनले दाबी थियो । ‘रेलमार्ग पनि जंगल बढी भएको महेन्द्र राजमार्गको पश्चिमतर्फबाट लैजाने गरी डिजाइन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘दक्षिणतर्फ डिजाइन गरेको भए वनको कम क्षति हुन्थ्यो र तराई मधेसको भित्री भागको सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार्न फलदायी हुन्थ्यो ।’


अर्का सांसद रमेशप्रसाद यादवले सरकारले चुरे संरक्षणको उद्देश्यसहित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरे पनि चुरे विनाश हुने गरी राजमार्ग प्रस्ताव गरेर द्वैध चरित्र प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । ‘चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्ने अनि चुरेको मुटु छेडेर राजमार्ग बनाउने,’ उनले भने, ‘महेन्द्र राजमार्ग हुँदाहुँदै यहीँ राजमार्ग बनाउन आवश्यकता किन पर्‍यो ?’


उनले मदन भण्डारी राजमार्गको नाममा चुरे विनाश गर्ने योजना बनाइएको दाबी गरे । ‘यो तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने डिजाइन हो,’ उनले भने, ‘चुरे मासिएपछि तराई मधेसका जनताले के पानी खाने ?’ उनले राजमार्ग वा विकास योजना बनाउँदा चुरेलाई ख्याल गर्न आग्रह गरे ।


अर्की सांसद धना खतिवडाले पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको मदन भण्डारी राजमार्गको औचित्य नभएको धारणा राखिन् ।


चुरे र भित्री मधेस हुँदै झापादेखि डडेल्धुरासम्म छुने मदन भण्डारी राजमार्गका लागि सरकारले यो वर्ष बजेटमा साढे ४ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।


समितिको बिहीबारको बैठकमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय गौरव ५ सडक आयोजना र रेलमार्गको प्रगतिबारे छलफल गरिएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कोसी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोरजस्ता सडक निर्माणका परियोजना सञ्चालित छन् । बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ५ वटा सडक आयोजना र रेल आयोजनाको जानकारी दिए । यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएका सडक आयोजनामा संलग्न कर्मचारीहरूले तिनको प्रगति अवस्थाबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।


मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल महानिर्देशनालयले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुल १ हजार ४७ मध्ये ९ सय ६३ किलोमिटर खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार भएको जानकारी दियो । महानिर्देशनालयले यो आर्थिक वर्षमा काठमाडौं–वीरगन्ज, मेची–महाकालीको बुटवल–गड्डाचौकी क्षेत्र, हेटौंडा–भरतपुर र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।


४ वर्षमा सबै परियोजना सकिन्छ : मन्त्री महासेठ

समितिले ११ बजे बोलाएको बैठकमा डेढ घण्टा ढिलो गरी आइपुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरू अबको चार वर्षमा जसरी पनि पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।


‘४ वर्षमा ६ देखि ८ हजार किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा सबै स्थानीय निकायको केन्द्रलाई सडकसँग जोड्ने सरकारको योजना छ ।’ सरकारसँग राष्ट्रिय गौरव सूचीमा समेटिएका बाहेक पनि प्रसस्त आयोजना रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने जुनसुकै मूल्यमा पनि यो सरकारको कार्यकालमै पूरा गर्ने दाबी गरे ।


तराई मधेसको लाइफ लाइन मानिएको हुलाकी राजमार्गका लागि ४७ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको भए पनि अहिले लागत बढेर ६० अर्बसम्म पुग्न सक्ने उनको आकलन छ । ‘८ वर्षअघि गरिएको लागत अनुमान अहिले मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भारतीय परामर्शदाताले गरेको डिजाइनमा पनि केही त्रुटि भेटियो ।’


उनले आयोजनाको कामलाई गति दिन प्रमुखहरूका लागि लक्ष्य तोकिएको बताए । उनले जनकपुर–जयनगरमा सञ्चालन गर्नको लागि रेल निर्माण गर्न जिम्मा दिए पनि निर्माण हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भएकाले भाडामै ल्याएर पनि सञ्चालन गर्ने बताए ।


‘जयनगर–जनकपुर रेललाई साढे दुई वर्षभित्र बर्दिबाससम्म ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘यही सरकारको कार्यकालमा रेल निजगढसम्म आइपुग्छ ।’ उनले चीन र भारतसँग जोड्ने गरी बन्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै छिमेकीले तीव्रता दिएको उनको दाबी छ ।


‘रेलमार्गको डीपीआर तयार पार्ने मोडालिटीबारे छलफल गर्न चिनियाँ टोली अर्को साता नेपाल आउँदै छ,’ उनले भने, ‘चार वर्षमा २ हजार ८ सय किलोमिटर लामो रेलमार्गले नेपालका सबै क्षेत्र जोड्ने सरकारको योजना छ ।’

उनले चीनको केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनी प्रस्तावित गरिएको रेलको लिक स्टयान्डर गेजको भए पनि भारततर्फ प्रस्तावित रेलको लिक भने ब्रोड मापदण्डको हुने बताए । ‘भारतलाई पनि स्टयान्डर्ड गेज बनाउन आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उताबाट सकारात्मक उत्तर आउने अपेक्षा छ ।’


अधिकाशं सांसदहरूले भने मन्त्री महासेठको दाबीप्रति आशंका व्यक्त गरे । बैठकमा बोल्दै सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेसम्म नभएको काम ४ वर्षमा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘सरकारले काम गर्छ भन्ने ९ महिनामै पत्याइयो,’ उनले व्यंग्य गरे, ‘सरकारले ४ वर्षमा गर्छ ।’


उनले समितिले भविष्यमा पनि बोलाएर जवाफ खोज्ने भन्दै आयोजनाको झूटो प्रगति विवरण पेस नगर्न आग्रह गरे । पाण्डेले सरकारले आफू काम गर्न नसकेपछि कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे ।


बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्रमुखलाई निर्माण पूरा नहुन्जेल नफेर्न आग्रह गरेका छन् । आयोजना प्रमुख फेर्दा अर्को व्यक्तिलाई आयोजनाबारे बुझ्न समय लाग्ने र यसले निर्माण प्रभावित हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ २०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?