चिनीमा चलखेल : छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र

‘भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिका बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएन । प्रतिकिलो ७० रुपैयाँँ बजार मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको देखिन्छ,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिने ।’

यसअघि लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले चिनी उद्योगीको अनुचित प्रभावमा परी चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएर ‘आर्थिक चलखेल’ भएको ठहर गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा ‘करोडौं रुपैयाँको चलखेल’ भएको दाबी गरिएको छ । उपसमितिले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन असोज २५ गते बुझाएको थियो । उपसमितिले तोकिएको समय अवधिमै प्रतिवेदन बुझाए पनि समितिको बैठक दसैं, तिहार र छठ अगाडि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । समितिले ६३ रुपैयाँभन्दा बढी बढ्न नदिनू भनेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्रचार गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

व्यवसायीहरूले निर्वाध रूपमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँसम्मा बिक्री गरेका थिए । मंसिर ४ गते बसेको समिति बैठकले भने विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । ‘समितिको बैठकपश्चात् अख्तियारलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ सभापति शाहले भने, ‘अब थप विस्तृत छानबिन अख्तियारले गर्छ ।’ उनका अनुसार एक–दुई महिनापश्चात् अख्तियारलाई ताकेताका लाागि पुन: पत्राचार गरिने बताए ।

आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले लेखा समितिको पत्र प्राप्त गरेको बताए । ‘समितिको पत्र प्राप्त गरेका छौं, अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने । २०७५ वैशाखमा चिनी उद्योगले फयाक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँमा (भ्याटबाहेक) बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

स्टक चिनी बिक्री गर्दा बजार मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँभन्दा कम पर्ने स्थिति हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयल, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका विभागहरू चिनी उद्योगीहरूको अनुचित प्रभवमा परी चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पुगेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् ।

चिनीको कोटापश्चात् बजारमा मूल्य अकासिएको थियो । मूल्य अस्वाभाविक भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त मूल्य बढी भएको समितिले ठहर गर्दै ६३ रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएन ।

उपसमितिले चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउन रणनीति तय गर्नेका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पनि पत्रचार गरेको सभापति शाहले बताए । ‘उपसमितिको सुझावको अध्ययनपश्चात् आवश्यक परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउन, कोटा हटाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । समितिले अर्थलाई पत्र पठाए पनि कोटा हटाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन ।