कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

ग्यास र पम्पको सुरक्षा : आपत् पर्दा मात्रै तात्छ सरकार

तीन महिनामा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड दुई वर्ष बितिसक्दा आधा उद्योगले पनि पूरा गरेनन् 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले दुई वर्ष अघि गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । गुणस्तर चिह्न ऐन २०३७ अनुसार बोटलिङ प्लान्टसम्बन्धी मापदण्ड (नेपाल गुणस्तर ५३३) राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

ग्यास र पम्पको सुरक्षा : आपत् पर्दा मात्रै तात्छ सरकार

२०७३ कात्तिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ग्यास उद्योगले ती मापदण्डहरू तीन महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने थियो ।

दुई वर्षबित्दा जम्मा ४६ प्रतिशतले मात्रै गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार मुलुकभित्र ५८ वटा बोटलिङ ग्यास प्लान्ट छन् । तीमध्ये २७ उद्योगले मात्रै गुणस्तर चिह्न लिएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ । उद्योगीहरूले एनएस चिह्न नलिँदा उपभोक्तालाई सधै डरत्रास हुने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।

‘एनएस चिह्न लिनु भनेको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो, चिह्न लिएपछि उपभोक्ताहरू पनि ढुक्क हुन्छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘एनएसमै आलटाल गर्नु भनेको गैरजिम्मेवारी हो । उपभोक्ताको जीउज्यानमाथि खेलबाड भएको छ ।’ सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा बजारमा गलत काम गर्नेको मनोबल बढदै गएको उनले बताए ।

ग्यास उद्योगको गुणस्तरसम्बन्धी निरीक्षण गर्ने दायित्व गुणस्तर विभागको हो । अनुगमन र गुणस्तर चिह्न उपलब्ध गराउने दायित्व हो । निरीक्षणकै क्रममा दोषी भेटिए विभागले तत्काल जरिवाना गर्न सक्छ ।

कडाइको साथ अनुगमन हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मीको दाबी छ । ‘ऐन कानुन नमान्ने व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्न सक्थ्यो । सरकारले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) रोक्न सक्थ्यो,’ तिमिल्सीनाले भने, ‘तर, व्यवसायीको दबाबमा आँखा चिम्लियो । कारबाही हुन सकेन ।’

विभागका महानिर्देशक बिश्वबाबु पुडासैनीले गुणस्तर चिह्नको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘२७ उद्योगीले एनएस चिह्न लिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्यको हकमा पनि करिब अन्तिम चरणमा छ ।’ उनका अनुसार यसअघि विभागले एनएस चिह्न नलिने उद्योगलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । विभागको टोलीले अनुगमन गरेपश्चात् विभागले पुसमा करिब आधा दर्जन ग्यास उद्योग सञ्चालन रोक्का गरेको थियो ।

विभागका अनुसार सिलिन्डरमा क्याप, होइड्रोस्टाटिक, लिकेज परीक्षणलगायत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यस्तै ग्यास उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार अनिवार्य पूरा गर्नुपर्छ । अनुगमनका क्रममा अधिकांशले पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको पाइएको थियो ।

सोहीअनुसार करिब आधा दर्जनलाई सिलबन्दी गरेको थियो । ‘अनुगमनको क्रममा अधिकांशमा सोही समस्या देखियो । सबै कारबाहीमा पर्ने अवस्थामा थिए,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएका थियो । त्यसपश्चात् उनीहरूले चिह्नका लागि आवेदन दिएका थिए ।’ निवेदनपश्चात् अनुगमन र कारबाही बन्द भएपछि व्यवसायीहरूले पुन: आलटाल गर्दै आएका हुन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले अबको एक–दुई सातामा सबै ग्यास उद्योगीले एनएस चिह्न लिने बताए ।

‘सबै ग्यास उद्योगहरू प्रक्रियामा छन् । दसैंतिहारलगायत चाडबाडका कारण केही ढिलाइ भएको थियो,’ उनले भने, ‘अबको एक–दुई सातामा सबैले एनएस चिह्न लिन्छन् ।’ ग्यास उद्योगीहरूले मापदण्ड पूरा गरेपछि निरीक्षणका लागि विभागमा निवेदन दिनपुर्छ । त्यसपश्चात् विभागका निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन/निरीक्षण गरेर एनएस चिह्नका लागि आवश्यक सिफारिस गर्छ ।

सुरक्षाको मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगर्ने उद्योगलाई सीमित समय अवधि दिएर सुधार गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । दुई वर्षबित्दा पनि सबै उद्योगीहरूले लिएका छैनन् । दुई वर्षको अवधिमा २७ एलपी ग्यास उद्योगले मात्रै एनएस चिह्न लिएका हुन् ।

सुपर ग्यासमा आगलागी भएपछि विभाग तातेको थियो । विभागले आयल निगमलाई पत्र पठाउँदै गुणस्तर मापदण्डभित्र नरहेको ग्यास उद्योग सञ्चालन रोक्ने कार्यमा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो । विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि व्यवसायीहरूकै अनुरोधमा अनुगमन रोकेको जनाइएको छ । अहिले पुन: सुस्त छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हाल मनोज ग्यास, नेपाल ग्यास, श्रीकृष्ण ग्यास, साईबाबा ग्यास, जानकी ग्यास, मेट्रो ग्यास, एलएल ग्यास, मारुती, एभरेस्ट, ओम, क्यान्सा, सुगम, सुपर, भानु, सिद्धार्थ, त्रिशूल, श्री ग्यास, राप्ती, सहारा, नोबल, सगरमाथा, पाथीभारा, कामाख्या, प्राइम ग्यास, नेपाल (नारायणी), मनकामना, गीताले मात्रै एनएस चिह्न लिएका छन् । जानकारका अनुसार समयमै हाइड्रोलिङ/हाइड्रो स्टाटिक टेस्ट नहुँदा ग्यास पड्किने, ग्यास लिक भई आगो लाग्ने गरेको छ ।

नेपालमा धेरै पुराना सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । केही उद्योगीहरूले हाइड्रोलिक टेस्ट र डिप टेस्ट (भल्वबाट ग्यास लिक भए/नभएको) नगरी सिलिन्डर वितरण गर्दै आएका छन् । ‘ग्यासमा सेफ्टी क्याप अनिवार्य लगाउनुपर्छ तर केहीले बिनासेफ्टी क्याप ग्यास बिक्री गर्छन्,’ ग्यास बिक्रेता महासंघका उपााध्यक्ष चन्द्र थापाले भने, ‘यसले गर्दा जोखिम बढेको छ ।’

सामान्यत: ग्यासको भल्व एक पटक प्रयोग गरेपछि पुन: प्रयोग गर्न हुँदैन । बजारमा सफा गरेर पुन: प्रयोग गरिएको बिक्रेताहरू बताउँछन् । भल्व मर्मत गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । ग्यास लिक भएर आगो लाग्ने, पड्किने सम्भावना हुन्छ ।



पेट्रोल पम्प छानबिन अलपत्र

सरकारले महानगर र उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित पम्प मापदण्डभित्र रहे/नरहेको छानबिन गर्न गठित कमिटी अलपत्र परेको छ ।

आयल निगम सञ्चालक समितिले गत वर्ष पुसमा अध्ययन कमिटी गठन गरेको थियो । हाल अधिकांश पम्प सरकारी मापदण्डभित्र छैनन् । उपत्यकाका केही पम्पहरू सडक पेटीबाटै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी सञ्चालनमा रहेका पम्पले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने जानकारहरूको बताउँछन् ।

असुरक्षित पम्पको संख्या यकिन गर्न सञ्चालक समितिले गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक बिश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । निगम सञ्चालक समिति सदस्य (विज्ञका रूपमा) अविन्द्र अग्रवाल, निगम कार्यवाहक कार्यकारी अध्यक्ष सुशील भट्टराई, निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत, आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीलगायत सदस्य थिए ।

‘सञ्चालक समितिले एक महिनाको समय अवधि दिएको थियो,’ एक सदस्यले भने, ‘दुई–तीन पटक बैठकपश्चात् अहिले अन्योल छ । कमिटी खारेजजस्तै छ ।’ संयोजकसमेत रहेका पुडासैनीले पनि काम नभएको स्वीकार गरे । ‘प्रभावकारी रूपमा छलफल नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया केही बढेको छैन ।’ हाल मुलुकभरि करिब १ हजार २ सय पेट्रोल/ डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् ।

तीमध्ये वाग्मतीमा १ सय ७२ र उपत्यकामा १ सय १७ छन् । विभागका अनुसार केही पम्प जोडिएका छन् । निगमले बनाएको मापदण्ड अनुसार ५० प्रतिशत पम्प सञ्चालनमा छैनन् । बढी गम्भीर, सार्नैपर्ने करिब ५ प्रतिशत छन् तर नियमक निकायहरू मौन छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७५ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?