एनआरएनद्वारा ११ अर्ब लगानी कोषको घोषणा

हङकङमा दुई दिन भएको बैठकले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने उद्देश्यले उक्त कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा १०० मिलियन डलरको मल्टी इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल खडा गरेर साना तथा ठूला लगानी गर्न सक्ने सबै नेपालीहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाई देशको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एनआरएनएले लघुवित्त संस्था स्थापनासमेत गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट ज्ञान, सीप र प्रविधि सिकेर फर्किएका नेपालीहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याई मुलुकको समृद्धिलाई सहयोग गर्न २० करोड पुँजीको लगानीमा एनआरएन लघुवित्त संस्था खोलिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एनआरएनएले विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका कोषहरूको स्थापना गरी लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । हालसम्म त्यस्ता कोषहरूमार्फत लगानीका रूपमा परिणत भने भइसकेको छैन । एनआरएनए स्थापना भएलगत्तै १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोष स्थापना गरी नेपालमा लगानी गर्ने घोषणा भएको थियो ।

संघले यसअघि नेपालमा लगानी सम्बन्धि घोषणा गरेका सामूहिक लगानी अन्तर्गत दर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनामा एनआरएनहरुले एक अर्ब लगानी भित्राएका छन् । सो परियोजना बाहेक अन्य परियोजना घोषणामा मात्र सिमित छन् ।

नेपालको सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले लगानी गर्ने गरी अर्को १० अर्बको कोषको पनि घोषणा पनि गत वर्ष लन्डन बैठकले गरेको थियो । हालसम्म यी दुवै कोष स्थापना र लगानीको तयारी भएको छैन ।

यसबाहेक केही वर्षअघि घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू पनि हङकङ बैठकले पुन: निर्णय गरेको छ । ‘संघको संलग्नतामा खडा भएको उज्यालो नेपाल फाउन्डेसनमार्फत देशमा १ करोड पुराना चिमबत्तीलाई आधुनिक एलईडीमा परिवर्तन गरी ३ सय मेगावाट किफायत गराउने परियोजनालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

म्याग्दीको कुइने मंगले गाउँपालिकाको मध्यम स्तरको जलविद्युत् आयोजनाका लागि संयुक्त साझेदारी गर्न एनआरएनहरूलाई आह्वानसमेत गरिएको छ । ‘३५४ मिटर हेड भएको मध्यम स्तरको जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न नेपालभित्र र गैरआवासीय नेपालीहरूको संयुक्त पहलमा ऊर्जा कम्पनी खडा भइसकेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक रूपमा अत्यन्त आकर्षित सो आयोजनामा संसारभरिका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संयुक्त लगानीमा साझेदारी गर्न बैठक आहवान गर्दछ ।’

लगानीको वातावरण बनाइदिन भन्दै सरकारसँग विभिन्न माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘गैरआवासीय नेपालीहरूको संयुक्त पहलमा हुने साना तथा मझाैला लगानीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न कानुनी सरलता र सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग सहकार्य गरी २० विकसित देशहरूसँग आर्थिक विकास सम्झौता, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गराउने पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।