सिन्डिकेट कागजमा मात्र खारेज

व्यवहारमा यात्रु र व्यवसायीले पहिलेको जस्तै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन ।

सरकारी घोषणाबाट हौसिएर नयाँ लगानीका साथ कम्पनीमा दर्ता भई यातायात सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूले अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट पक्षधर समितिको दबदबा रहेकाले खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन् ।

स्थानीय प्रशासनिक निकाय, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, मन्त्रालय, विभागलगायतका सरकारी संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवहारले सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीलाई संरक्षण दिएको महसुस भइरहेको आरोप ती व्यवसायीहरूको छ ।

‘सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य भएको सरकारी घोषणा औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ,’ लुम्बिनी मेट्रो सिटी प्रालिका अध्यक्ष धनबहादुर अधिकारीले भने, ‘व्यवहारमा सिन्डिकेट हटेको अनुभूति हुन सकेको छैन । अहिले पनि सहज रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर यातायात सञ्चालन गर्न पाएका छैनौं ।’

उनका अनुसार कम्पनीबाट सञ्चालित बसहरू पार्क वा अन्य स्थलबाट आफू अनुकूल छुटाउन नपाएर समितिमा आबद्ध भएकै लाइन पछाडि क्युमा रहनुपर्ने बाध्यता छ । राजमार्गमा यात्रु ओराल्ने र चढाउनका लागि निर्मित यात्रु प्रतीक्षालय तथा रोक्ने स्थानहरूमा कम्पनीबाट सञ्चालित बसलाई रोक्न दिइएको छैन ।

ती स्थानमा समितिमा आबद्ध बसवालाले अन्य बसलाई रोक्न दिँदैनन् । स्वयं ट्राफिक प्रहरीले समेत त्यस्ता स्थानमा रोक्न समितिमा आबद्ध बसलाई अनुमति दिन्छ । कम्पनीका बस रोकेमा कागजपत्र खोसेर जरिवाना तिराउने गरिन्छ ।

बुटवलको राजमार्ग चौराहा चौतर्फी जाने यात्रु पाउने मुख्य स्थल हो । त्यस स्थानमा कम्पनीमा आबद्ध बसले यात्रु राख्न नपाएको अधिकारीले बताए । राजमार्गमा समितिका बससरह रोकेमा समितिवाला, बसवाला र ट्राफिक प्रहरीबाट कम्पनीका बसलाई धपाउने गरेको उनले बताए ।

‘अनि कसरी भयो त खुला प्रतिस्पर्धा ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘यात्रु ओराल्ने र चढाउने सडकमा गाडी रोक्ने स्थान समितिकै पेवा बनेका छन् ।’ लुम्बिनी, भैरहवा, बेलहिया, बुटवल र बर्दघाटलाई समेटेर कम्पनीले रुट इजाजत लिई स्तरीय बस सञ्चालन गरे पनि आफ्नै किसिमबाट सञ्चालन गर्न नपाउँदा लुम्बिनीलाई समेट्न नसकिएको गुनासो उनको छ ।

सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरिए पनि त्यसअनुरूप सञ्चालन गर्न नपाइएको बारे कम्पनीले रूपन्देहीको जिल्ला प्रशासन, प्रदेशको यातायात मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा सदस्यसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

खारेज गरिएको भनिएको सिन्डिकेट पक्षधर समितिलाई सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी सरकारले एकपछि अर्को व्यवस्था थप्दै घुमाउरो पाराले सिन्डिकेट प्रणालीलाई ब्युँताउन खोजेको शंका व्यवसायीले गर्न थालेका छन् ।

सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको घोषणालगत्तै छुट्टै यातायात कम्पनीबाट यातायात सञ्चालन गर्न थालेको सिद्धार्थ यातायात प्रालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर सारुले सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणाअनुरूप सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन नसकेको बताए ।

‘कुनै लगानीकर्ता कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजेमा कुनै दलाललाई समातेर हातमा नलिएसम्म सरकारी निकायमा कामै हुँदैन । यो चाहिन्छ र त्यो चाहिन्छ भन्दै फाइल नै अडकाइदिन्छन्,’ सारुले भने, ‘घुमाउरो पाराले सिन्डिकेट ब्युँताउने चाल चल्न थालिएको आभास हामी व्यवसायीलाई हुन थालेको छ ।’

यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरिएको घोषणा गरेको सरकारले गत साउन १ गतेदेखि सिन्डिकेट प्रणाली पक्षधर यातायात संस्था पूर्ण रूपमा खारेज हुने र समितिमा आबद्ध बसहरू आउँदो पुस मसान्तभित्र कम्पनीमा दर्ता भई यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

मंसिरको पहिलो हप्ता बितिसक्दा पनि न सिन्डिकेट पक्षधर यातायात संस्था खारेज गर्न सकेको छ, न त यसबारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा नै ल्याउन सकेको छ । सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समिति निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

उल्टै सरकारले खारेज गरिएको भनिएको यातायात समिति तथा संस्थालाई आमन्त्रण गरेर भाडा दरलगायतका विषयमा छलफल र रायसुझाव लिने गर्नाले व्यवसायीले सरकारको नियतमै शंका गर्न थालेका छन् ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले सिन्डिकेट खारेजीबारे पछिल्लो समयमा कुनै परिपत्र केन्द्रबाट नआएको बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट केही समयअघि आएको परिपत्रअनुरूप खाता रोक्का गरिएका यातायात समितिलाई घाइते यात्रु, विद्युत्, पानीको महसुल, कर्मचारीको तलब आदि भुक्तानी बाँकी रहेको खण्डमा स्थानीय प्रशासनले प्रक्रिया पुर्‍याएर सहजीकरण गरेको छ ।

‘स्पष्ट निर्देशन नआउँदा अब के गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ,’ रानाले भने, ‘समितिमा आबद्ध बस पुस महिनापछि कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रबाट थप निर्देशनको पर्खाइमा छौं ।’