कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

ऋणको गुणस्तरमा आईएमएफको शंका

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तर (क्वालिटी) मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शंका व्यक्त गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक रूपले कर्जा विस्तारमा लागेको भन्दै राष्ट्र बैंकले संयमित हुन आग्रह गरिरहेको समयमा आईएमएफले यस्तो प्रश्न उठाएको हो । ‘आर्टिकल फोर’ अध्ययन प्रतिवेदनका लागि हाल नेपालमा रहेको आईएमएफको टोलीले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसमक्ष गुणस्तरको प्रश्न उठाएको स्रोतले बताएको छ ।


‘निक्षेप बढेको छैन, ऋण प्रवाह उच्च छ, यस्तो अवस्थामा इभर ग्रिनिङ छैन भन्ने आधार के ?’ आईएमएफको टोलीले राष्ट्र बैंकसमक्ष उठाएको प्रश्न हो यो । कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) गणना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेकाले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको आईएमएफको आशंका छ ।


त्यसो त बैंकमा कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको र निकट भविष्यमा त्यो प्रमुख जोखिमको रूपमा रहने राष्ट्र बैंकले पनि औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको सन् २०१७ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ ।


विगतका वर्षका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा पनि ‘इभरग्रिनिङ’ लाई जोखिमका रूपमा लिइँदै आएको थियो । यस वर्ष छुट्टै शीर्षक नै बनाएर बैंकमा ‘इभरग्रिनिङ’ पनि एउटा जोखिम भनिएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको प्रमाणित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अनसाइट सुपरिवेक्षणका क्रममा केही बैंकमा २/४ वटा कर्जा इभरग्रिनिङ भएको भेटिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘ती बैंकलाई कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाएका छौं ।’


अहिले बैंकहरू अटेर बनेर आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा लागेको समयमा आईएमएफको प्रश्न जायज भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘आईएमएफका तर्फबाट यस्तो प्रश्न नयाँ होइन, तर, अहिले प्रश्न उठाएको शौली अलि भिन्न छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विगतमा सजग हुन सुझाव दिन्थ्यो, यसपालि समस्याको समाधानको उपाय खै भनिरहेको छ ।’ अन्य राष्ट्रका तुलनामा नेपाली बैंकको खराब कर्जा (नन पर्फमिङ लोन–एनपीए) निकै थोरै रहेको विषयमा आईएमएफको चासो धेरै रहेको ती अधिकारीले बताए ।


‘भरपर्दो स्रोतबिनै बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरेका छन्, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जा बढ्नुका साटो कसरी घट्न सक्छ ? सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन किन आयो ? आईएमएफको चासो यसमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।


राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरूको औसत खराब कर्जा एकदेखि डेढ प्रतिशत छ । अझ गत वर्षको पहिलो त्रिमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा घटेको छ । एक वर्षको अवधिमा ऋण प्रवाह उच्च दरले बढेको तर ऋण असुलीका लागि विशेष व्यवस्था नगरिएको समयमा पनि खराब कर्जा घट्नु अस्वभाविक भएकाले आईएमएफको प्रश्न जायज भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।


बैंकबीच व्यवसाय विस्तारमा भएको प्रतिस्पर्धा हेर्दा ऋणको गुणस्तरमा आईएमएफको प्रश्न जायज भएको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए ।


‘सन् १९९७ मा थाइल्यान्डबाट सुरु भएको वित्तीय संकटका आधारमा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रश्न उठाउनु नाजायज होइन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सबै ऋण गुणस्तरीय छन् भन्ने आधार पनि छैन ।’

चालु वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएको र पछिल्ला दिनमा राष्ट्र बैंक यसअघिका आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै जानुले पनि आईएमएफको प्रश्न जायज मानिएको उनले बताए ।


आईएमएफले ऋणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले घुमाउरो पारामा स्वीकार गरे । ‘वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएको समयमा ऋणको माग उच्च हुने भएकाले इभरग्रिनिङ लगायत अन्य जोखिमको सम्भावना रहन्छ । ती जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसावधानी के छ भनेर सोधिएको थियो,’ उनले भने, ‘इभरग्रिनिङ बढ्यो भनेको होइन ।’ राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेकाले बाहिर आएजस्तो समस्या नभएको उनले दाबी गरे ।


आईएमएफको आशंका सही नभएको बैंकहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण सुरक्षित रहेको उनीहरूको दाबी छ । ‘बैंकले इभरग्रिनिङ गरेका छैनन्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘अपवादबाहेक सबै ऋण सुरक्षित छ ।’


नेपालमा बैंकहरूले धितोका आधारमा मात्र ऋण प्रवाह गर्ने र धितोको मूल्यभन्दा निकै कम मात्र ऋण प्रवाह हुने भएकाले आईएमले भनेजस्तो जोखिम नरहेको एक बैंकरले बताए । ‘हामीसँग प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ छैन, ऋण खाम्ने धितो बैंकसँग छ । यसकारण डराउनु पर्दैन,’ ती अधिकारीले भने ।

‘आर्टिकल फोर’ आईएमएफको एक अनुसन्धान टोली हो । यो टोली आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा हरेक वर्ष अध्ययनका लागि जान्छ ।


टोलीले सदस्य राष्ट्रको वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, वास्तविक क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रको चारवटै क्षेत्रको बृहत् रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्छ । हरेक दुई वर्षको बीचमा एक पटक ‘फलोअप’ टोली आउँछ । यो टोलीले पनि ‘आर्टिकल फोर’ जस्तै सबै क्षेत्रको अध्ययन गर्ने हो । फरक यो छ कि ‘आर्टिकल फोर’ को प्रतिवेदन आईएमएफको बोर्डमा छलफल हुन्छ । फलोअप टोलीको हुँदैन । यसअघि २०१७ जनवरीमा यो ‘आर्टिकर फोर’का लागि आईएमएफ टोली नेपाल आएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७५ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?