योजना आयोगको दीर्घकालीन सोच : २५ वर्षमै उच्च आय भएकाे मुलुक !

उक्त लक्ष्यसहितको ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच विक्रम संवत २१००’ मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । मस्यौदामाथी आयोगको पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, योजना आयोगका अधिकारी र सरकारका सचिवहरूबीच छलफल भइसकेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार विसं २१०० मा नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय (हालको विनिमय दर अनुसार १४ लाख रुपैयाँ) पुग्नेछ । उत्त आय भएपछि मुलुक उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा पुग्ने छ ।

आयोगको यो लक्ष्यलाई योजनाविदहरूले महत्त्वाकांक्षी र पूरा गर्न असम्भव भनी टिप्पणी गरेका छन् । आयोगले प्रस्तुत गरेको सोचको मस्यौदाअनुसार विक्रम संवत २०७८ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेछ । त्यति बेला नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर हुनेछ ।

त्यसको ९ वर्ष पछि अर्थात २०८७ मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पुर्‍याइनेछ ।

सयुक्त राष्ट्रसंघले लागु गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि सोही वर्ष पूरा हुनेछन् । कुल राष्ट्रिय आय भने ४ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसपछिको १३ वर्ष (विसं २१००) मा नेपाल उच्च आय भएको विकसित मुलुकमा पुग्ने दावी आयोगको छ । ‘असम्भव भएपनि सम्भव बनाउने हो,’ आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले भने । लक्ष्य पूरा गर्ने केहि आधारहरू तयार भइसकेको उनले बताए ।

‘यसै वर्ष हामी ७.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै छाैं,’ उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षबाट दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने छ ।’ आउँदा वर्षहरूमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने आधार के ? ‘राजनीतिक द्वन्द्व तथा संक्रमणहरू सकिइसकेका छन् । अब विकासमा मात्रै सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ,’ उपाध्यक्ष कँडेलले आधार पेश गरे, ‘केहि ठूला गौरवका आयोजनाहरू यसै वर्ष पूरा हुँदैछन् । अबको पाँच वर्षभित्र ठूला गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेछन् । त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा पुर्‍याउनेछ ।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले आधारहीन महत्त्वाकांक्षा भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर पुग्नका लागि वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्षसम्म निरन्तर १०/११ प्रतिशत हुनुपर्छ । नेपालको हकमा यो असम्भव हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो ५० वर्षको इतिहास हेर्दा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर दुई पटक मात्रै भएको छ, त्यो पनि असाधारण वर्षहरूमा भएका हुन् ।’

दुईतिहाइको सरकारको कार्यशैली हेर्दा अहिलेसम्म नभएको १०/११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ । ‘दुनियाँमा २५ वर्षसम्म निरन्तर १०/११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएकै छैन । कसै कसैले ७ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धि गरेका छन् । मानौ हामीले पनि ७ प्रतिशत मात्रै गर्न सकियो भने ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

७ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार डलर सम्म पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ । ‘२५ वर्षमा ७ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय हुने भन्ने नै ठूलो महत्त्वकांक्षा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसभन्दा बढी अंक राख्नु भनेको हावादारी हो । यसले योजना आयोगको विश्वसनीयतामा क्षति पुर्‍याउछ ।’

योजना आयोगले यसै वर्ष ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने जनाएपनि त्यो भन्दा कम हुने निश्चितप्राय जस्तै छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

यसबाहेक अन्य सूचकहरूमा समेत उत्साह देखिदैन । सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । पुँजी बजारको मनोबल खस्किएको छ । यस्तै क्रियाकलाप कायम रहे आगामी वर्षहरूमा समेत आयोगले भनेजस्तो वृद्धिदर हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

मुलुकको स्तर निर्धारण गर्ने अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संघसस्थाले हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता निकायहरूले ऋण प्रवाहका लागि स्तर निर्धारण गर्न प्रतिव्यक्ति आय तोक्ने गरेका छन् । खासगरी विश्व बैंकको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयको अंक आधार मान्ने गरेको छ । तर भविष्यमा उसले समेत अंक परिवर्तन गरिरहने हुँदा आयोगले भनेकै अंकअनुसार मुलुकको स्तर नहुने सम्भावना देखिन्छ ।

विश्व बैंकले हाल ९ सय ९५ अमेरिकी डलर आय भएको मुलुकलाई न्यून आयको सूचीमा राख्छ । ९९६ देखि ३ हजार ८ सय ९५ डलर सम्म न्यून मध्यम आय, त्यसभन्दा माथि १२ हजार डलरसम्म उच्च मध्यम आय र १२ हजार ५५ डलरभन्दा माथिलाई उच्च आय भएको मुलुक मान्नेछ ।

२५ वर्ष सम्ममा विश्व बैंकले आयको अंक बढाउने भएकाले आयोगको लक्ष्य चुनौतीपुर्ण रहेको योजनाविद्हरू बताउँछन् । ‘यो अंक त हरेक वर्ष उसले परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ,’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘जस्तो विक्रम संवत् २०९९ मा उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन १५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय हुनुपर्ने भनिदिन सक्छ ।’

विगतमा पनि तोकिएको समयमै मुलुकले स्तरोन्नति हुन नसकेको उदाहरण छन् । नेपालले केही वर्ष अघिदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो । मुख्य गरी सर्वधारणको आयस्तरमा सुधार आइनसकेको देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरकारले स्तरोन्नतिका लागि एक वर्ष समय पछि धकेलेको छ ।

स्तरोन्नति पछाडि सारिदिन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई योजना आयोगले पत्र नै लेखेर अनुरोध गरेको थियो । उसले नेपालले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै समय तालिका पछि सारिदिएको छ । सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको मूल्याकंन गर्ने र २०२४ बाट लागू गर्ने सरकारको तयारी हो । ‘पछाडि धकेल्नुको प्रमुख कारण नै प्रतिव्यक्ति आय हो,’ पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘अबको २५ वर्षमा हाम्रो जनसंख्या बढेर साढे करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ । यसले पनि प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षालाई असर पुर्‍याउनेछ ।’