जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बजेट बढी

कर्णाली प्रदेश सरकारले मानेपेमा–लिमी–जाङ–तिब्बत सीमा सडकका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बजेट खर्च गर्ने चुनौती छ । लिमीमा प्रदेश सरकारका अन्य तीन योजना छन् ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डोल्पाको फोक्सुन्डो तालमा पदमार्ग निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । माथिल्लो डोल्पामा पर्ने से फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका बस्तीमा पनि हिउँदको समयमा अधिकांश विकासका काम अवरुद्ध हुन्छन् ।

यी दुई उदाहरण मात्र हुन्, संरचना र कर्मचारी अभाव, काम ढिलो सुरु हुनु तथा स्थानीय तहको असहयोगका कारण प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत छुटयाएका योजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय तहबाट सिफारिस गरिएका योजना नपरेका कारण अधिकांश जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत र चालुतर्फ करिब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीप केसीका अनुसार प्रथम चौमासिकमा पुँजीगततर्फ करिब साढे २ र चालुतर्फ साढे ११ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको हो । ‘बजेटको कार्यान्वयन गर्ने इकाई नै जिल्लामा छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यालय भएका ठाउँमा पनि कर्मचारी अभाव छ ।’ उनका अनुसार दुई चौमासिकमा सबै वार्षिक बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हिमाली क्षेत्रमा गर्मी महिना सुरु भएपछिका तीन महिनामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट एकै पटक खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण प्रदेश सरकारका काम ओझेलमा पर्ने अवस्था छ । प्रदेशको बजेटमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको विरोध कायमै छ ।

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले व्यक्तिले निवेदन दिएका भरमा प्रदेशका योजना छनोट भएको बताए । ‘हामीले सिफारिस गरेका कुनै पनि योजना परेनन्, नजिकका कार्यकर्ताले भनेका आधारमा योजना छनोट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ती योजना सुरु गर्दा स्थानीयको विरोध पक्कै हुन्छ, जसका कारण अधिकांश बजेट फ्रिज जाने अवस्थाका छन् ।’ उनका अनुसार हुम्लाका अधिकांश भागमा वैशाखदेखि असारसम्म जडीबुटी संकलन र पशु चरनको काममा स्थानीय व्यस्त रहन्छन् ।

संघीय र स्थानीय तहको बजेट माग र प्राथमिकताका आधारमा आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने उनको दाबी छ ।

माथिल्लो डोल्पाको फोकसुन्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वन चुनौतीपूर्ण हुने स्थानीय लंकबहादुर रोकायाले बताए । ‘हिउँदमा काम ठप्प हुन्छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई जडीबुटी संकलन र पशुपालनमा बढी फाइदा छ, त्यसैले गर्मीको समयमा पनि उनीहरू विकास निर्माणका काममा संलग्न हुँदैनन् ।’ उनका अनुसार त्यो समयमा स्थानीयलाई खेतबारीको कामको समेत चटारो हुन्छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले आफ्नो गृह जिल्ला डोल्पालाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

उच्च हिमाली क्षेत्रका सरकारी कार्यालयसमेत केही समयका लागि सदरमुकाममा सारिन्छन् । स्थानीयबासी र सारिएका कार्यालय चैत/वैशाखपछि मात्र गाउँमा फर्कने गरेका छन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएकाले डोल्पा र हुम्लामा निर्माण सामग्री ढुवानीमै ठूलो समस्या छ । जसका कारण बर्सेनि अधिकांश विकास निर्माणका काम प्रभावित बनिरहेका छन् । मुगु र कालिकोटका उच्च भेगमा पनि हिउँदमा योजना सञ्चालनमा समस्या छ ।

भौगोलिक विकटता, मौसम र विकासका कामलाई स्थानीयले कम प्राथमिकता दिने गरेकाले हिमाली जिल्लामा बजेट कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती रहेको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटाले बताए ।